नवी दिल्ली8 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत गेल्या महिन्यात झालेल्या आंदोलनांप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), काँग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) यांना नोटीस बजावली आहे.
दिल्ली किराणा समिती आणि दिल्ली आयर्न अँड हार्डवेअर मर्चंट्स असोसिएशनने याचिकेत म्हटले आहे की, जंतर-मंतर आणि रामलीला मैदानावरील आंदोलनांमुळे व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायाचे नुकसान झाले आहे. रामलीला मैदानाच्या आसपास अनेक मोठी घाऊक बाजारपेठा आहेत, त्यामुळे येथे आंदोलनांना परवानगी देऊ नये.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि SIR च्या विरोधात CJP ने १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरकडे मोर्चा काढला होता. त्याचवेळी, काँग्रेसने १ नोव्हेंबर रोजी रामलीला मैदानावर आंदोलन केले होते. रॅलीनंतर व्यापारी संघटनांनी दावा केला होता की, त्यांना सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
गेल्या काही दिवसांत दिल्लीत झालेली मोठी आंदोलने
१. कॉकरोचचा जंतर-मंतर मोर्चा
कॉकरोच जनता पार्टी आणि डाव्यांनी १० ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि SIR च्या विरोधात आंदोलन पुकारले होते. दिल्ली पोलिसांनी त्याला परवानगी दिली नव्हती. यावेळी पोलिसांनी शहरात बॅरिकेडिंग केले होते.
४५ मेट्रो स्थानके बंद होती आणि ७ हजारांहून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. जंतर-मंतरवरील आंदोलनापूर्वी दीपकेंना विमानातूनच ताब्यात घेण्यात आले होते; दुसऱ्या दिवशी त्यांची सुटका करण्यात आली.

अभिजीत दीपके यांनी ताब्यात घेतले जाण्यापूर्वी हात जोडून म्हटले होते की, मला अटक होणारच आहे, यासाठीच मी आलो आहे.
२. I.N.D.I.A. आघाडीची रॅली
एक नोव्हेंबरला सोनियांसह राहुल, प्रियंका, अखिलेश, ममता आणि तेजस्वी इतर नेत्यांसोबत रामलीला मैदानावर पोहोचले होते. INDIA आघाडीचा ‘चलो दिल्ली’ मोर्चा कनॉट प्लेसच्या मिंटो रोड जंक्शनपासून सुरू झाला. ताफ्यात अनेक गाड्या होत्या. कार्यकर्ते रस्त्यावरून पायी चालत होते.

कॉकरोच पक्षाने जंतर-मंतरवर ३६ दिवस आंदोलन केले होते
कॉकरोच जनता पक्षाने २० जून ते २५ जुलैदरम्यान NEET पेपर लीक प्रकरणात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन केले होते. ३६ दिवस चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे देखील उपोषणाला बसले होते.
२० जुलैला CJP ने संसदेकडे मोर्चाही काढला होता. २५ जुलैला प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलन संपले होते.