“काँग्रेसच्या सत्ताकाळातही देशात मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) झालेले असताना आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे पूर्णपणे तथ्यहीन आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहे. विरोधकांकडे जनतेचे कोणतेही खरे मुद्द
.
माध्यमांशी संवाद साधताना डॉ. मनीषा कायंदे यांनी दिल्लीतील विरोधकांची आंदोलने, एमपीएससी परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणा, ठाकरे बंधूंचे राजकारण आणि राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दुष्काळी संकटावर शासनाची भूमिका अत्यंत सविस्तरपणे मांडली.
ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा मागण्यात तथ्य नाही
केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात विरोधकांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा समाचार घेताना मनीषा कायंदे म्हणाल्या, “मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण (SIR) झाले पाहिजे, ही भूमिका पूर्वी काँग्रेसच्याही अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी मांडलेली आहे. काँग्रेसच्या कार्यकाळातही अशा प्रकारच्या मोहिमा राबवल्या गेल्या आहेत. मग आज निवडणूक आयोगाने पारदर्शकतेसाठी हे काम हाती घेतले असताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात काय अर्थ आहे?”
प्रशासनाला वेठीस धरण्याचा उद्योग
“ज्या ठिकाणी आंदोलनाला कायदेशीर परवानगी नाही, तिथे जाऊन बळजबरीने आंदोलन सुरू करायचे, रस्त्यावर झोपायचे आणि पोलीस प्रशासनाला वेठीस धरायचे, हा विरोधकांचा एककलमी कार्यक्रम झाला आहे. आंदोलने करून आणि दिल्ली ठप्प पाडण्याच्या धमक्या देऊन कोणाचेही राजीनामे घेता येत नसतात,” असा टोला त्यांनी लगावला.
परीक्षेतील दोषांवर ‘झिरो टॉलरन्स’; विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवू नका
स्पर्धा परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. “परीक्षेच्या संपूर्ण व्यवस्थेत जर काही त्रुटी किंवा दोष असतील, तर ते दूर करून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे हे सरकारचे आणि प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. एमपीएससीमधील सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून उच्चस्तरीय अहवाल सादर केला जाईल.”
गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा
“नीट (NEET) असो किंवा एमपीएससी (MPSC), परीक्षांमध्ये पेपरफुटी खपवून घेतली जाणार नाही. यासाठी शासनाने ‘झिरो टॉलरन्स’ (Zero Tolerance) धोरण स्वीकारले असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर दोष सिद्ध करून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. एमपीएससी अध्यक्ष स्वतःहून रजेवर गेले असताना, विरोधकांनी विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपली राजकीय पोळी भाजणे बंद करावे.”
ठाकरे बंधूंचा जनाधार संपला; कधी ईव्हीएम, कधी मतचोरीचे रडगाणे!
शिवसेना ठाकरे गट (UBT) आणि मनसेच्या भूमिकेवर निशाणा साधताना त्या म्हणाल्या, “ठाकरे बंधूंचा जनतेमधील पाठिंबा पूर्णपणे ओसरला आहे. जेव्हा निवडणुकीत पराभव दिसू लागतो, तेव्हा कधी ईव्हीएम मशीनवर खापर फोडायचे, कधी मतचोरी झाल्याचे सांगायचे, तर कधी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी करायची. देशातील स्वायत्त संस्थांची बदनामी करण्यात विरोधकांचा हातखंडा झाला आहे.”
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सिंचन आणि पाण्याच्या टंचाईमुळे शेतकरी आक्रमक होत असल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी दिलासादायक माहिती दिली. “राज्यात अलनिनोच्या प्रभावामुळे पाणीटंचाई आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र, महायुती सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. केंद्रीय पाहणी पथकाने महाराष्ट्रातील बाधित जिल्ह्यांचा प्रत्यक्ष दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला असून केंद्राकडूनही भरीव मदत मिळणार आहे.”
दिवाळीपूर्वी थेट खात्यात मदत
“शासकीय नियमांनुसार पंचनाम्यांची वैज्ञानिक पद्धत पूर्ण केली जाईल; परंतु आम्ही केवळ ‘कागदी घोडे’ नाचवत बसणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हाती लवकरात लवकर आणि थेट दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत पोहोचवण्यासाठी शासन युद्धपातळीवर काम करत आहे,” असा ठाम विश्वास डॉ. मनीषा कायंदे यांनी व्यक्त केला.
———————————————–
हेही वाचा…
मतदार यादीवरील दावे-हरकतींसाठी आता 26 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ: मुख्यमंत्री फडणवीसांची माहिती, 16 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार अंतिम यादी
मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रारूप मतदार यादीवरील दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी २६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ही माहिती दिली. सुधारित वेळापत्रकानुसार दावे-हरकती निकाली काढण्याची प्रक्रिया १० नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार असून, अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
