नवी दिल्ली24 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) सोमवारी सुभाष चंद्र यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रक्रियेशी संबंधित प्रकरणात 5 सदस्यीय खंडपीठ स्थापन केले. हे खंडपीठ 6.5 कोटी रुपयांच्या देयकावर निर्णय घेईल. या प्रकरणात 22 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे दावे आहेत.
NCLT चे प्रधान खंडपीठ मंगळवारी सुनावणी सुरू करेल. दोन सदस्यीय खंडपीठ या योजनेवर बहुमताचा निर्णय देऊ शकले नव्हते. त्यानंतर हे प्रकरण नव्याने सुनावणीसाठी NCLT च्या अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आले.
NCLT च्या इतिहासात पाच सदस्यीय खंडपीठ स्थापन होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. खंडपीठाचे अध्यक्षस्थान अध्यक्ष न्यायमूर्ती अनुपेंद्र सिंग ग्रेवाल भूषवतील. त्याचे इतर सदस्य बचू वेंकट बालाराम दास, महेंद्र खंडेलवाल, अतुल चतुर्वेदी आणि रवींद्र चतुर्वेदी आहेत.
2 सदस्यीय खंडपीठात मतभिन्नता
यापूर्वी NCLT च्या दोन सदस्यीय खंडपीठात देय योजनेबाबत दोन्ही सदस्यांची मते भिन्न होती. त्यामुळे हे प्रकरण तिसऱ्या सदस्याकडे पाठवण्यात आले. तिसऱ्या सदस्याने 26 ऑगस्ट रोजी 6.5 कोटी रुपयांच्या देय योजनेला मंजुरी दिली.
अशोक कुमार भारद्वाज यांनी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, ही योजना केवळ त्या कर्जदारांना लागू होईल, ज्यांनी याच्या बाजूने मतदान केले आहे. असे कर्जदार सुमारे 80.8% होते.
त्यांनी असहमत बँका आणि वित्तीय संस्थांना सुभाष चंद्र यांच्याकडून स्वतंत्रपणे कर्ज वसूल करण्याची मुभा दिली होती. यांचा वाटा सुमारे 19.2% होता.
यानंतर, बहुमताच्या मतानुसार अंतिम आदेश जारी करण्यासाठी प्रकरण दोन सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले. ही प्रक्रिया कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 419(5) अंतर्गत आवश्यक आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, न्यायिक सदस्याने बँका, वित्तीय संस्था आणि असहमत कर्जदारांचे मूळ कर्ज रद्द केले नव्हते. तर, तिसऱ्या सदस्याने देय योजना मंजूर करताना कलम 115(1) अंतर्गत सर्व कर्जदारांचे अधिकार संपुष्टात आणले.
असहमत कर्जदारांनी NCLAT कडे धाव घेतली
सोमवारी, सुभाष चंद्रांच्या असहमत कर्जदारांनी खबरदारी म्हणून NCLAT कडे धाव घेतली. त्यांनी तिसऱ्या सदस्याच्या त्या निर्णयाविरुद्ध अपील केले, ज्यामध्ये सुमारे 22,006.57 कोटी रुपयांच्या कर्ज दाव्यांच्या तुलनेत 6.5 कोटी रुपयांचे देयक मंजूर करण्यात आले होते.
एलआयसी हाउसिंग फायनान्सच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एनसीएलएटीमध्ये प्रकरण मांडले. बेंचमध्ये कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ती योगेश खन्ना यांचाही समावेश होता. मेहता यांनी प्रकरणाची त्वरित सुनावणी करण्याची मागणी केली.
मेहता यांनी कॅनरा बँक आणि युनियन बँकेच्या वतीनेही युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, जर हा आदेश लागू राहिला तर यामुळे इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (IBC) चा मूळ उद्देश संपुष्टात येईल.
