नवी दिल्ली9 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने प्रवासी वाहनांसाठी नवीन कॉर्पोरेट सरासरी इंधन कार्यक्षमता मानकांचा मसुदा (ड्राफ्ट) जारी केला आहे. हे नवीन नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होतील.
या धोरणाचा मुख्य उद्देश गाड्यांची इंधन कार्यक्षमता (मायलेज) वाढवणे आणि पर्यावरणाला प्रदूषणापासून वाचवणे हा आहे. यामुळे इथेनॉल, हायब्रिड आणि EV गाड्या स्वस्त होऊ शकतात आणि जास्त प्रदूषण करणाऱ्या पेट्रोल-डिझेल गाड्या महाग होऊ शकतात.
स्वस्त का होऊ शकतात
- नवीन धोरणात सरकार कंपन्यांना EV आणि हायब्रिड गाड्या विकल्यावर ‘सुपर क्रेडिट’ देईल. जर एखादी कंपनी एक इलेक्ट्रिक गाडी विकते, तर तिला कागदोपत्री 3 गाड्यांच्या बरोबरीचे मानले जाईल. एका हायब्रिड गाडीला 1.6 गाड्यांच्या बरोबरीचे मानले जाईल.
- यामुळे कंपन्यांसाठी आपले प्रदूषण कमी करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे सोपे होईल. अशा परिस्थितीत कंपन्या या गाड्यांना आकर्षक किमतीत किंवा ऑफर्ससह विकू शकतात जेणेकरून त्या जास्त विकल्या जातील.
महाग का होऊ शकतात:
- जास्त प्रदूषण करणाऱ्या (म्हणजे कमी मायलेज देणाऱ्या) गाड्या कंपन्यांसाठी अडचणीच्या ठरतील. जर एखाद्या कंपनीच्या गाड्यांचे सरासरी प्रदूषण निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर तिला तोटा होईल.
- हा तोटा भरून काढण्यासाठी कंपन्यांना इतर कंपन्यांकडून किंवा सरकारकडून क्रेडिट्स खरेदी करावे लागतील, ज्यांची किंमत प्रति ग्रॅम कार्बन डायऑक्साइडसाठी 2,500 रुपयांपासून 4,500 रुपयांपर्यंत असेल.
- कंपन्या या मोठ्या दंडाचा भार स्वतःच्या खिशातून भरणार नाहीत, तर त्या जास्त प्रदूषण करणाऱ्या गाड्यांची किंमत वाढवून ग्राहकांकडून वसूल करतील.
- या बदलांमुळे ऑटो कंपन्यांची संपूर्ण रणनीती बदलेल. त्या पर्यावरणास अनुकूल तंत्रज्ञान असलेले मॉडेल जास्त प्रमाणात लॉन्च करतील. पेट्रोल-डिझेल मॉडेल मागे पडतील.
E85 आणि E100 इथेनॉल असलेल्या गाड्या घेतल्यास फायदा होईल
ई85, ई100 गाड्यांवर काय परिणाम होईल?
फ्लेक्स फ्युएल गाड्या म्हणजे 85%-100% पर्यंत इथेनॉलवर चालणाऱ्या पेट्रोल गाड्या. त्यांना 22.3% सूट मिळेल. कंपनी एक फ्लेक्स फ्युएल गाडी विकेल तर कागदोपत्री 1.1 च्या बरोबरीने गणली जाईल.
ई20 पेट्रोल गाड्या कशा प्रभावित होतील?
नवीन धोरणात जर तुम्ही ई20 असलेली गाडी खरेदी केली, तर सरकार कंपनीच्या खात्यात त्या गाडीतून निघणाऱ्या धुराला (CO2) 8% कमी मानेल. म्हणजे प्रदूषण लक्ष्य गाठण्यात मदत करतील.
ई20 असलेल्या गाड्या स्वस्त असतील की महाग?
गाड्यांमध्ये इंधन वाचवणारी नवीन तंत्रज्ञानं (जसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, एलईडी लाइट्स, उत्तम गिअरबॉक्स) अनिवार्य असतील. सुरुवातीची किंमत वाढू शकते.
जुन्या गाडीवर काही परिणाम होईल का?
नाही. हा नियम फक्त 1 एप्रिल 2027 नंतर बनवल्या जाणाऱ्या किंवा परदेशातून आयात होणाऱ्या नवीन गाड्यांना (एम1 श्रेणी) लागू केला जाईल.
गाड्यांची गिअर सिस्टीमही बदलेल का?
धोरणामध्ये 6-स्पीड किंवा त्याहून अधिक गिअर असलेल्या बॉक्सला प्रोत्साहन दिले आहे, कारण यामुळे 5% पर्यंत इंधनाची बचत होते.
मायलेज वेगळ्या पद्धतीने मोजले जाईल का?
होय, आता भारत जुन्या एमआयडीसी प्रणालीतून बाहेर पडून जागतिक स्तरावरील डब्ल्यूएलटीपीकडे वाटचाल करेल, जे वास्तविक मायलेजच्या अधिक जवळ आहे.
कंपन्यांच्या ‘पासबुक’चा अर्थ काय?
प्रत्येक कंपनीचे एक खाते असेल, ज्याला ‘पासबुक’ म्हटले जाईल. यात त्यांच्या चांगल्या कामगिरीचा (क्रेडिट) किंवा खराब कामगिरीचा (डेबिट) संपूर्ण हिशोब असेल.
‘क्रेडिट’ खरेदी-विक्री करता येईल का?
होय, धोरणामध्ये ‘पूलिंग’चा पर्याय आहे, अधिक स्वच्छ गाड्या विकणारी कंपनी दुसऱ्या कंपनीला बचत विकू शकते.
नवीन नियम कोणाला लागू होणार नाहीत?
ज्या कंपन्या वर्षाला 1,000 पेक्षा कमी गाड्या विकतात, त्यांना यातून सूट मिळेल.
या धोरणाचे अंतिम उद्दिष्ट काय आहे?
सरकारचा उद्देश भारताची तेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे आणि 2070 पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जन लक्ष्य गाठणे हा आहे.
डिझेल गाड्या बंद होऊ शकतात का?
नवीन धोरण डिझेल गाड्या बंद होतील असे म्हणत नाही, परंतु ते कंपन्यांसाठी ‘तोट्याचा व्यवहार’ बनवते. डिझेलला पेट्रोलसारखी निश्चित सूट मिळत नाही.
ते जास्त इंधन वापरणारे मानले जाते. दंडापासून वाचण्यासाठी कंपन्या डिझेल गाड्यांच्या किमती वाढवू शकतात, ज्यामुळे विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
