राज्य शासनाने राबविलेल्या महाराजस्व अभियान टप्पा – १ चा समारोप आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सिल्लोड तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. महसूल प्रशासन हे केवळ कागदपत्रांचे काम करणारे कार्यालय नसून जनतेच्या विश्वासाचे केंद्र आहे. त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलता, पारदर्शकता आणि तत्परता या तीन तत्वांवर काम करावे. नागरिकांची उर्वरित प्रलंबित प्रकरणे…

शीना बोरा हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जीला स्पेन आणि ब्रिटनला जाण्याची परवानगी देण्यास येथील विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. इंद्राणी देश सोडून पळून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, हा सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. विशेष न्यायाधीश जे. पी. दरेकर यांनी नमूद केले की, खटल्यातील मोजक्याच साक्षीदारांची साक्ष नोंदवणे बाकी असून खटला आता अंतिम…

241 कोटींचा मावेजा घोटाळ्यात विशेष पथकाने अटक केलेले बीडचे माजी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना शुक्रवारी बीड न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. पोलिसांनी 10 दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली. बचाव पक्षाने त्याला विरोध केला. न्यायालयाने 15 मे पर्यंत 7 दिवसांची पोलिस कोठडी मंजूर केली. दरम्यान, या प्रकरणातील 154 पैकी 6 फाइल्स मिसिंग असल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात वेगळी आहेत. हे…

जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील एका सामान्य माणसाने व्यवस्थेविरुद्ध दिलेला साडेचार वर्षांचा लढा अखेर यशस्वी ठरला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते गुलाबराव पाटील यांनी धमक्या आणि स्वतःवर दाखल झालेल्या खोट्या गुन्ह्यांना न जुमानता पिंपरी मोंढाळे येथील दोन . पिंपरी मोंढाळे येथील गट क्र. १४० आणि सर्व्हे क्र. ८४ मधील सरकारी गायरान जमीन हडपण्यासाठी हा सर्व प्रकार घडला. जेव्हा…

शिर्डी येथील गाजत असलेल्या जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार प्रकरणात अटकेत असलेल्या भोंदू अशोक खरातची पोलिसांनी सलग पाच दिवसांपासून कसून चौकशी केली आहे. तपास यंत्रणांनी या व्यवहारातील आर्थिक व्यवहार आणि दस्तऐवजांची बारकाईने छाननी केली आहे. तपासाच्या अनुषंगाने पोलिसांनी जमीन व्यवहाराशी संबंधित साक्षीदार, मूळ जमीन मालक आणि अशोक खरात यांची समोरासमोर बसवून चौकशी केली. तेव्हा भोंदू खरात या…

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखत त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘पॉश’ (प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरॅशमेंट) कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. ज्या शासकीय किंवा खासगी संस्थांमध्ये १० पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, तिथे ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ (आयसीसी) स्थापन करणे आता बंधनकारक असेल. नाशिकमधील टीसीएसमधील कॉर्पोरेट जिहाद, लैंगिक छळाच्या घटनेनंतर प्रशासनाने…