पुण्यात एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी सुरू असलेले सत्याग्रह आंदोलन आता अधिकच आक्रमक झाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या या आंदोलनात एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्या
.
राज्यपालांऐवजी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा
रोहित पवार म्हणाले की, “परवा संध्याकाळी साडेसात ते आठ वाजेच्या दरम्यान, भिवनवार यांनी त्यांचा राजीनामा थेट मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे पाठवला आहे. पण नुसता मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा पाठवून काहीही निष्पन्न होणार नाही. नियम आणि प्रक्रियेनुसार तो राजीनामा त्यांनी राज्याच्या राज्यपालांकडे सोपवणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता त्यांनी आपला विषय पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टाकून दिला आहे.”
हा तर मुख्यमंत्र्यांचा ‘इगोचा खेळ’
राजीनामा सरकार दरबारी पडून असूनही त्यावर निर्णय का होत नाही, याचे कारण सांगताना रोहित पवार यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री साहेबांचे असे मत आहे की, जर विद्यार्थ्यांच्या दबावाखाली भिवनवार यांचा राजीनामा आता आपण घेतला, तर उद्या जाऊन सामान्य लोक कोणत्याही मंत्र्याचा किंवा अगदी मुख्यमंत्र्यांचाही राजीनामा मागू शकतात. याच भीतीपोटी राजीनामा अडवून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हा संपूर्ण प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा राहिलेला नसून, तो केवळ एक ‘इगोचा खेळ’बनला आहे.”
रोहित पवारांच्या या दाव्यामुळे एमपीएससी आंदोलनाला आता मोठे राजकीय वळण लागले असून, विद्यार्थ्यांच्या रोषानंतर राज्य सरकार या राजीनाम्यावर नेमका काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा..
विद्यार्थी आंदोलनांचा परिणाम: MPSC आजी, माजी अध्यक्षांचीनिवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी होणार, दोषी आढळल्यास विद्यमान अध्यक्षांची हकालपट्टी होऊ शकते
सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी औषधी निरीक्षकपदाचा पेपर फुटला. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात पुण्यात रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आक्रमक पवित्र्यापुढे अखेर सरकारला नमते घ्यावे लागले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट राज्यघटनेतील कलम ३१७ चा आधार घेत आयोगाचे विद्यमान अध्यक्ष (विवेक भीमनवार), माजी अध्यक्ष (रजनीश सेठ, डॉ. अभय वाघ) तसेच सदस्यांवर कारवाईसाठी पाऊल उचलले आहे. आयोगाचा कारभार आणि पेपरफुटीविषयी आजी-माजी अध्यक्ष, सदस्यांची हायकाेर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करून ३ महिन्यांत अहवाल मागवावा, अशी लेखी शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मांकडे केली. मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार पुढील कारवाईला राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यावर चौकशी सुरू हाेईल. दरम्यान, राज ठाकरेंनीही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. सविस्तर वाचा
