महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांत आमदार आणि खासदारांच्या पक्षांतराचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर पक्षांतर, पक्षफूट आणि आमदार-खासदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न न्यायालयात पोहोचला. याच पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी राजकीय पक्षांतराची समस्या कायमची सोडवण्यासाठी घटनात्मक बदल करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी पक्षफुटी आणि पक्षांतराचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील प्रकरणात गेल्या काही काळापासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद केला जात आहे. या सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी पक्षफुटीनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे आणि त्यासंदर्भात यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांचे दाखले न्यायालयासमोर मांडले. पक्षांतरामुळे लोकशाही व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. पक्षांतर रोखण्यासाठी कायदा बदलण्याची गरज? दरम्यान, कोची येथे ‘ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन’च्या वतीने ‘घोडेबाजार आणि लोकशाही’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात कपिल सिब्बल यांना राजकीय पक्षांतराबाबत प्रश्न विचारण्यात आला.यावेळी सिब्बल यांनी भारतीय राज्यघटनेतील १० वी अनुसूची आणि पक्षांतरबंदी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित केले. सध्याची व्यवस्था पक्षांतराची समस्या पूर्णपणे रोखण्यात प्रभावी ठरत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या तरतुदींमध्ये मोठ्या बदलाची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. सिब्बल यांच्या मते, पक्षांतराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ विद्यमान कायद्यावर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यासाठी घटनात्मक पातळीवर बदल करण्याची गरज आहे. 10 वी अनुसूची काय आहे? भारतीय राज्यघटनेतील 10 वी अनुसूची ही पक्षांतरबंदी कायद्याशी संबंधित आहे. एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदाराने पक्षाचा त्याग केला किंवा पक्षाच्या निर्देशाविरोधात मतदान केले, तर त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. पक्षांतरामुळे सरकार अस्थिर होऊ नये आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सत्तेच्या किंवा इतर राजकीय फायद्यासाठी वारंवार पक्ष बदलू नयेत, हा या कायद्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, प्रत्यक्ष राजकारणात या कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विशेषतः एखाद्या आमदार किंवा खासदाराने पक्ष बदलल्यानंतर त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई कधी आणि कोणत्या पद्धतीने होणार, यावरून वाद निर्माण होतात. निर्णय घेण्याचे अधिकार सभापतींकडे पक्षांतराच्या प्रकरणांमध्ये आमदारांच्या बाबतीत विधानसभा अध्यक्ष आणि खासदारांच्या बाबतीत संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष/सभापती यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया याच व्यवस्थेत येते. याच मुद्द्यावर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी आणि निष्पक्ष करण्यासाठी विद्यमान व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पक्षांतराच्या प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी अधिक स्पष्ट आणि प्रभावी यंत्रणा असावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. ‘आयाराम-गयाराम’च्या राजकारणाला आळा बसणार? भारतीय राजकारणात वारंवार पक्ष बदलणाऱ्या नेत्यांसाठी ‘आयाराम-गयाराम’ हा शब्द वापरला जातो. निवडणुकीनंतर किंवा सत्तेच्या समीकरणानुसार आमदार-खासदारांनी पक्ष बदलल्यामुळे अनेकदा सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम होतो. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर हा प्रश्न आणखी चर्चेत आला. कोणता गट खरा पक्ष, कोणाला पक्षाचे चिन्ह मिळणार आणि पक्षांतर केलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार का, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. याच पार्श्वभूमीवर सिब्बल यांनी पक्षांतरबंदीच्या विद्यमान व्यवस्थेत बदल करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सिब्बलांच्या प्रस्तावावर आता लक्ष पक्षांतराची समस्या केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आमदार आणि खासदारांच्या पक्षबदलामुळे राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा अधिक प्रभावी करण्याची मागणी वेळोवेळी होत आली आहे. कपिल सिब्बल यांनी १० वी अनुसूची आणि पक्षांतराच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा सल्ला दिल्याने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यांच्या या प्रस्तावावर राजकीय पक्ष, कायदेतज्ज्ञ आणि घटनातज्ज्ञांकडून पुढे काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. मात्र, केवळ १० वी अनुसूची बदलल्याने पक्षांतराची समस्या पूर्णपणे संपेल का, याबाबतही चर्चा होणे आवश्यक आहे. पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर कारवाईची प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि निष्पक्ष करण्याची गरज असल्याचे मतही या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केले जात आहे. थोडक्यात, कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतराच्या राजकारणाला आळा घालण्यासाठी विद्यमान घटनात्मक व्यवस्थेत मोठ्या बदलाची गरज असल्याचे मत मांडले आहे. आता त्यांच्या या प्रस्तावावर केंद्र सरकार आणि संसद कोणती भूमिका घेते, तसेच भविष्यात पक्षांतरबंदी कायद्यात काही बदल होतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हेही वाचा.. जरांगेंच्या उपोषणाचा 17वा दिवस:मी मुंबईत एकटा येतोय, फडणवीस परवानगी देणार का? जरांगेंचा सवाल, म्हणाले- मराठा आंदोलकांना योग्यवेळी बोलावण्यात येईल मनोज जरांगे पाटील यांनी १५ सप्टेंबरला अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने रवाना होण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सकाळी ११ वाजता मुंबईकडे निघणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, यावेळी मोठ्या संख्येने मराठा बांधवांना सोबत न घेता आपण सुरुवातीला एकट्याने किंवा अत्यंत मोजक्या लोकांसह मुंबईकडे जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या प्रस्तावित आंदोलनाला परवानगी नाकारली असतानाही १५ सप्टेंबरचा प्रवास नियोजित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सविस्तर वाचा..
Source link
आमदार-खासदारांच्या पक्षांतरावर लगाम?:कपिल सिब्बलांचा ‘मास्टरप्लॅन’ चर्चेत; पक्षांतर रोखण्यासाठी घटनात्मक बदलाची मागणी
