गवळीशिवरा आरापूर एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला वेग आला असून बाधित शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष लेखी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे, अशी माहिती वैजापूर-गंगापूरचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. अरुण जराड यांनी दिल
.
या निर्णयामुळे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
आरापूर, गवळीशिवरा आणि सुलतानाबाद या तीन गावांतील एकूण ७६२ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
या अनुषंगाने पूर्वीच मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे.
यासाठी महसूल व एमआयडीसी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी नुकतेच ॲक्शन मोडमध्ये आले असून आता बाधित शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या हरकती व अडचणींची नोंद घेणार आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून मोबदल्याच्या मुद्द्यावरून स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष होता. शेतकऱ्यांना अपेक्षित मोबदला, पुनर्वसन तसेच भूसंपादन प्रक्रियेबाबतच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने बाधित शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या मागण्या व हरकती लेखी स्वरूपात नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती गवळीशिवरा सजाचे महसूल अधिकारी अमर तोरंबे यांनी दिली.
या सर्व्हेकामी मंडळ अधिकारी अनिल शिंदे,गवळीशिवरा सजाचे महसूल अधिकारी अमर तोरंबे, सुलतानाबाद सजाचे बी. एन. बिरारे, लासूर स्टेशन सजाचे महसूल अधिकारी शंकर जाधवसह महसूल अधिकारी गायकवाड, सुनील सरगर, आफ्रिन पठाण इत्यादी आरापूर, सुलतानाबाद आणि गवळीशिवरा एमआयडीसीसंदर्भात भूसंपादन प्रक्रियेबाबतच्या शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष भेटून लेखीत अडचणी जाणून सर्वेक्षण करीत आहेत.
सुमारे दीड कोटी रुपये दर मिळावा
आमची हक्काची आणि सुपीक शेतजमीन उद्योगधंद्यांसाठी जात असल्याने उत्पन्नाचे मुख्य साधन हिरावले जाणार आहे. त्यामुळे लगतच्या परिसरात दुसरी शेती घेता येईल. एवढा भरीव मोबदला प्रशासनाने द्यावा. यासाठी सरकारने पुरंदर येथील विमानतळासाठी दिलेल्या मोबदल्याप्रमाणे (सुमारे दीड कोटी रुपये) आम्हालाही दर मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या मागणीमुळे प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, आरापूर एमआयडीसीसाठी आरापूर गावातून १७१.८०, सुलतानाबादमधून १७७.६२, तर गवळी शिवारातून ४१२.६१ असे एकूण ७६२.०३ हेक्टर भूसंपादन करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांचे आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष दोन ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीस सर्व बाधित शेतकरी उपस्थित राहू न शकल्याने प्रशासन आता पुन्हा प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने आमदार प्रशांत बंब यांनी एमआयडीसी प्रशासनास शेतकऱ्यांकडून प्रत्यक्ष भेटून लेखीत सर्वेक्षणाद्वारे प्रत्येक बाधीत शेतकऱ्यांचे म्हणणे घेतल्यानंतर या अहवालावर दराबाबत पुढील निर्णयाकडे आता लक्ष लागणार आहे.
