सीजेआय सूर्यकांत यांनी गुरुवारी सांगितले की, न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे; मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) न्यायाधीशांची कायदेशीर समज किंवा निर्णय घेण्याची क्षमता यांची जागा घेऊ शकत नाही. हे काम न्यायाधीशांकडेच राहिले पाहिजे. सीजेआय उझबेकिस्तानमधील समरकंद येथे ‘असोसिएशन ऑफ एशियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अँड इक्विव्हलंट इन्स्टिट्यूशन्स’च्या सातव्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पोहोचले. सीजेआय यांनी सांगितले की, न्यायालयांसमोरील आव्हान हे आहे की त्यांनी आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडतानाच तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करावा. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन डिजिटायझेशनला केवळ विद्यमान प्रक्रिया संगणकावर आणण्यापुरता मर्यादित ठेवत नाही. प्रक्रियांची गरजेनुसार नव्याने आखणी करणे हा त्याचा उद्देश आहे. डिजिटल बदलामुळे न्यायालयांपर्यंत सुलभ पोहोच न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी भारतातील न्यायव्यवस्थेतील डिजिटल बदलाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, ई-फायलिंग, आभासी सुनावणी, डिजिटल खटला व्यवस्थापन आणि घटनापीठाच्या कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण यामुळे अंतर आणि खर्चाचा भार कमी झाला आहे. या उपायांमुळे न्यायालयांपर्यंत लोकांची पोहोच अधिक चांगली झाली आहे. त्यांनी सांगितले की, कोविड-१९ महामारीने डिजिटल पायाभूत सुविधांचे महत्त्व स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, न्यायालय नागरिकांना समजण्यास सुलभ बनवणे हा मोठा उद्देश आहे. केवळ न्यायालयाचे दरवाजे खुले असणे म्हणजे न्यायापर्यंतची पोहोच पूर्ण होणे नव्हे. न्यायालयीन प्रक्रिया समजून घेणेही सोपे असले पाहिजे. सरन्यायाधीशांनी ‘वन केस, वन डेटा’ या उपक्रमाचाही उल्लेख केला. याचा उद्देश न्यायव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवर प्रकरणाशी संबंधित माहिती एकत्रित करणे हा आहे. त्यामुळे एकाच माहितीची वारंवार नोंद करण्याची गरज कमी होईल. AI च्या वापरासाठी सुरक्षा उपाययोजना आवश्यक सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, न्यायालयांमध्ये डेटा आणि AI चा वापर वाढत आहे. त्यामुळे त्यांच्या वापरासाठी सुरक्षा उपाययोजना आवश्यक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांमध्ये AIच्या वापराशी संबंधित मसुदा नियम जून २०२६ मध्ये जारी केले आहेत. हे नियम ‘ह्यूमन प्रायमसी’ अर्थात मानवाच्या प्राधान्याच्या तत्त्वावर आधारित आहेत. —————– ही बातमीही वाचा… डॉक्टरांवरील हल्ल्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालय नाराज: म्हटले- कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, निवडून आलेल्या नेत्यांची जबाबदारी अधिक डॉक्टर आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील वाढत्या हल्ल्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कायद्याचा आदर करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी जनतेने निवडून दिलेल्या नेत्यांची असते. त्यांच्या पदाची ताकद कधीही कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि अन्य तिघांचा जामीन रद्द करताना ही टिप्पणी केली. संपूर्ण बातमी वाचा…
Source link
एआय न्यायालयाचा मदतनीस, पण न्यायाधीश बनू शकत नाही:CJI सूर्यकांत म्हणाले- निर्णय घेण्याचे काम न्यायाधीशांकडेच राहिले पाहिजे
