![]()
मुंबईतील गोवंडी परिसरात झोपडपट्टीधारकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या एम/पूर्व विभागाने शिवाजीनगर, बैंगनवाडी आणि डॉ. झाकीर हुसेन नगर परिसरातील झोपड्यांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. झोपड्यांची उंची निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास वाढीव बांधकाम स्वतःहून हटवण्याचे आदेश या नोटिसांमधून देण्यात आले आहेत. त्यासाठी रहिवाशांना 24 तासांची मुदत देण्यात आली आहे. दिलेल्या वेळेत बांधकाम हटवले नाही, तर पोलीस बंदोबस्तात थेट तोडकाम केले जाईल, असा इशाराही महापालिकेने दिला आहे. त्यामुळे गोवंडीतील अनेक कुटुंबांमध्ये घर गमावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या एम/पूर्व विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडून महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम 1971 अंतर्गत ही कारवाई प्रस्तावित आहे. परिसरातील झोपड्यांचे सर्वेक्षण आणि निर्धारित उंचीच्या नियमांच्या आधारे नोटिसा बजावण्यात आल्याचे समजते. विशेष म्हणजे, निवासी आणि अनिवासी झोपड्यांसाठी उंचीची वेगवेगळी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या मर्यादेपेक्षा अधिक बांधकाम आढळल्यास त्यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. निवासी झोपड्यांसाठी 14 फूट, तर अनिवासींसाठी 10 फुटांची मर्यादा महापालिकेने निश्चित केलेल्या नियमानुसार निवासी झोपड्यांची उंची कमाल 14 फूट असणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा अधिक उंचीचे बांधकाम आढळल्यास संबंधित झोपडीधारकांना वाढीव भाग स्वतःहून हटवावा लागणार आहे. दुसरीकडे, अनिवासी झोपड्यांसाठी उंचीची मर्यादा 10 फूट निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक उंचीच्या बांधकामाला संरक्षण मिळणार नसल्याची भूमिका महापालिकेने नोटिसांमधून मांडली आहे. मात्र, 14 फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या निवासी झोपड्यांनाही काही कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित झोपडी 1 जानेवारी 2000 किंवा 1 जानेवारी 2011 पूर्वीपासून अस्तित्वात असल्याचे पुरावे 24 तासांच्या आत सादर करावे लागणार आहेत. त्यामुळे झोपडीची उंची मर्यादेत असली तरी तिच्या अस्तित्वाचा कालावधी सिद्ध करण्याची जबाबदारी रहिवाशांवर येणार आहे. आवश्यक पुरावे सादर न केल्यास संबंधित बांधकामाबाबत पुढील कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मुदतीनंतर पोलीस बंदोबस्तात तोडकामाचा इशारा महापालिकेने दिलेल्या 24 तासांच्या मुदतीत संबंधित झोपडीधारकांनी वाढीव बांधकाम स्वतःहून हटवणे अपेक्षित आहे. अन्यथा महापालिकेचे पथक पोलीस बंदोबस्तात घटनास्थळी पोहोचून तोडकाम करणार आहे. या कारवाईसाठी येणारा खर्चही संबंधित झोपडीधारकांकडून वसूल केला जाणार असल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, महापालिकेच्या कारवाईदरम्यान अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. कारवाईत अडथळा आणल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, असा इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे. त्यामुळे रहिवाशांसमोर वाढीव बांधकाम हटवणे, आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे किंवा कायदेशीर मार्गाने दाद मागणे असे पर्याय आहेत. मुंबईत 39 हजारांहून अधिक झोपड्या निर्धारित उंचीपेक्षा जास्त महापालिकेच्या सर्वेक्षणातून मुंबईतील झोपड्यांच्या उंचीबाबत मोठी आकडेवारी समोर आली आहे. मुंबईतील एकूण 2 लाख 23 हजार 150 झोपड्यांच्या सर्वेक्षणात 39 हजार 111 झोपड्या 14 फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या असल्याचे आढळले आहे. यापैकी तब्बल 31 हजार 227 झोपड्या पूर्व उपनगरांमध्ये आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या या मोहिमेचा सर्वाधिक परिणाम पूर्व उपनगरांतील झोपडपट्टी परिसरांवर होण्याची शक्यता आहे. याआधीही महापालिकेने 4 हजार 584 झोपड्यांवर कारवाई केली होती, तर 611 झोपडीधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. आता गोवंडीतील विविध परिसरांमध्ये पुन्हा नोटिसा दिल्या जात असल्याने महापालिकेची कारवाई अधिक व्यापक होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. सर्वपक्षीय विरोधानंतरही कारवाईचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत महापालिकेने यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत विशेष कारवाई मोहीम राबवण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या मोहिमेला राजकीय पक्षांकडून विरोध करण्यात आला होता. झोपडपट्टीधारकांचे प्रश्न, त्यांच्या निवासाचा अधिकार आणि कारवाईच्या पद्धतीवरून सर्वपक्षीय स्तरावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे ही मोहीम थांबवण्याची मागणीही करण्यात आली होती. आता पुन्हा नोटिसा बजावण्यात येत असल्याने हा विषय चर्चेत आला आहे. अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे याच झोपड्यांमध्ये वास्तव्यास आहेत. काही रहिवाशांचा जन्मही याच घरांमध्ये झाला आहे. अशा परिस्थितीत अचानक 24 तासांत बांधकाम हटवण्याच्या नोटिसा मिळाल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. घरांवर कारवाई झाल्यास कुटुंबांनी जायचे कुठे, असा प्रश्न रहिवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे. नोटिसा सदोष असल्याचा रहिवाशांचा आरोप गोवंडी सिटिझन्स वेल्फेअर फोरमने महापालिकेच्या नोटिसांवर आक्षेप घेतला आहे. प्रत्येक झोपडीचे स्वतंत्र सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष मोजमाप आणि संबंधित रहिवाशांचे म्हणणे ऐकून न घेता नोटिसा बजावण्यात आल्याचा आरोप फोरमने केला आहे. सर्व झोपड्यांना एकाच पद्धतीने नोटिसा देण्याऐवजी प्रत्येक घराची परिस्थिती, बांधकामाचे स्वरूप आणि उपलब्ध कागदपत्रे तपासणे आवश्यक असल्याचे फोरमचे म्हणणे आहे. नोटिसा देण्याच्या प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचा दावा करत या प्रकरणात महापौर आणि महापालिका आयुक्तांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. रहिवाशांना आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी द्यावी आणि नोटिसा मागे घ्याव्यात, अशी भूमिका फोरमने घेतली आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या कारवाईमुळे गोवंडीतील झोपडपट्टी परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एका बाजूला नियमांनुसार अनधिकृत आणि निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक उंचीच्या बांधकामांवर कारवाई करण्याची महापालिकेची भूमिका आहे, तर दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांकडून पुनर्विचाराची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात महापालिका प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेते आणि रहिवाशांना दिलासा मिळतो का, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हेही वाचा…. अदाणींच्या तारळी प्रकल्पाला दुहेरी दणका:वनविभागानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेही काम बंदचे आदेश, परिसरात ‘नो एन्ट्री’चे फलक सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात उभारण्यात येत असलेल्या अदाणी ग्रीन एनर्जीच्या 1,500 मेगावॅट क्षमतेच्या तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची आवश्यक परवानगी न घेतल्याचा ठपका ठेवत वनविभागाने यापूर्वीच प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही सावरघर येथील उत्खनन आणि बांधकामाला तात्काळ स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पर्यावरणविषयक आवश्यक पूर्वपरवानगी न घेता काम सुरू असल्याचे निरीक्षण मंडळाने नोंदवले आहे. दरम्यान, कंपनीनेही सावरघर येथील संबंधित कामे तात्पुरती थांबवली असून, तारळी धरण परिसरात काही ठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र आणि ‘नो एन्ट्री’चे फलक लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाभोवतीचा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. सविस्तर वाचा…..
Source link
गोवंडीत झोपड्यांवर BMC ची कारवाईची टांगती तलवार:14 फुटांवरील बांधकाम हटवण्यासाठी 24 तासांची मुदत, रहिवाशांमध्ये भीती