![]()
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी सियांग खोऱ्यातील लोकांना आश्वासन दिले की, प्रस्तावित ११,२०० मेगावॅट सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) संदर्भात चर्चा केली जाईल. ते म्हणाले की, प्रकल्प पुढे नेताना लोकांना विश्वासात घेतले जाईल. या क्षेत्राची संस्कृती आणि धार्मिक श्रद्धांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. अरुणाचल प्रदेशच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर शुक्रवारी रात्री पोहोचलेल्या शहा यांनी सांगितले की, सियांग प्रकल्प राष्ट्रीय महत्त्वाचा आहे. राज्याच्या विकासासाठी आणि सामरिक हितांसाठी तो आवश्यक आहे. बांदेरदेवा येथील पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात (PTC) पोलिस कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना शहा म्हणाले की, लोकांच्या चिंता आणि आशंकांची त्यांना जाणीव आहे. त्या थेट समजून घेण्यासाठी ते अरुणाचल प्रदेशात आले आहेत. शहा म्हणाले की, लोकांच्या चिंतांबाबत त्यांनी माध्यमांद्वारे माहिती घेतली आहे. लोकांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, हे त्यांनी मान्य केले. ते म्हणाले, “सियांगमधील माझ्या भाऊ-बहिणींना मी आश्वस्त करू इच्छितो की, सकारात्मक चर्चेच्या माध्यमातून आपण पुढील मार्ग काढू. तुम्हाला चिंता करण्याची गरज नाही.” गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या लोकांसाठी सरकार देशातील सर्वात आकर्षक पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना पॅकेजपैकी एक देईल. सियांग प्रकल्पाला विरोध शहा यांचा हा विश्वास प्रकल्पाला होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. स्थानिक आदिवासी आदी समुदायातील काही वर्ग सातत्याने याला विरोध करत आहेत. सियांग आणि अपर सियांग जिल्ह्यांतील लोकांना त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनी, गाव, रोजगार, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक ओळखीवर होणाऱ्या परिणामांची चिंता आहे. शहा यांनी सांगितले की, सरकार अरुणाचल प्रदेशाची विकास क्षमता, देशाची ऊर्जा सुरक्षा तसेच राज्याचे आर्थिक आणि सुरक्षाविषयक हित समजते. या प्राधान्यक्रमांमध्ये आणि स्थानिक समुदायांच्या आकांक्षांमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहा म्हणाले, “स्थानिक संस्कृतीबद्दल सरकारला आणि मला तेवढाच आदर आहे, जेवढा तुम्हाला आहे. या ठिकाणच्या परंपरा, संस्कृती आणि धर्माशी तडजोड न करता आम्ही पुढे जाऊ.” त्यांनी SUMP ला राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, अरुणाचल प्रदेशाचा विकास, देशाची ऊर्जा सुरक्षा, राज्याचा महसूल आणि सामरिक हितांसाठी हा प्रकल्प आवश्यक आहे. गृहमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या लोकांना आणि संघटनांना राज्य सरकारसोबत चर्चा करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालयासोबत पुढील चर्चा घडवून आणू शकते. शहा म्हणाले की, स्थानिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि अरुणाचल प्रदेशाच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विधायक चर्चा आवश्यक आहे. यामुळे राज्यातील तरुणांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचा मार्गही मोकळा होईल. चीनचा प्रकल्प आणि सियांग धरण प्रस्तावित प्रकल्प सियांग नदीवर उभारला जाणार आहे. केंद्र सरकार याला धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानते. यामागील एक कारण म्हणजे चीनची योजना. चीन तिबेटमध्ये यारलुंग त्सांगपो नदीच्या वरच्या प्रवाहावर मोठा जलविद्युत प्रकल्प विकसित करत आहे. यारलुंग त्सांगपो नदी भारतात सियांग नदीच्या नावाने प्रवेश करते. त्यानंतर ती आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रा नदी म्हणून वाहते. SUMP मधून मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे. भारताची ऊर्जा आणि जलसुरक्षा मजबूत करण्याचा हा धोरणात्मक प्रयत्न मानला जात आहे. या प्रकल्प नदीच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करू शकतो. यामुळे अरुणाचल प्रदेशाला महसूल, पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, स्थानिक आदिवासी संघटना आणि नागरिकांनी एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी सियांग खोऱ्याच्या नाजूक परिसंस्थेवर आणि भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोठ्या बांधकामाचा होणाऱ्या परिणामावर चिंता व्यक्त केली आहे. पुरेसा जनसल्ला घेण्यात आला नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. सुरू असलेल्या पूर्व-व्यवहार्यता अहवालाच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकतेची मागणी संघटना करत आहेत. अनेक आदी कुटुंबांसाठी सियांग नदी हे केवळ रोजगाराचे साधन नाही. तिचा संबंध त्यांच्या इतिहासाशी, पारंपरिक श्रद्धांशी आणि सांस्कृतिक प्रथांशीही आहे. प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन गेल्या काही महिन्यांत तीव्र झाले आहे. स्वदेशी संघटना सरकारकडे प्रस्तावाचा पुन्हा विचार करण्याची आणि पुढे जाण्यापूर्वी प्रभावित समुदायांच्या चिंतांचे निराकरण करण्याची मागणी करत आहेत. शहा म्हणाले- काश्मीरमध्ये आता एकही स्थानिक तरुण दहशतवादी नाही शहा म्हणाले की, 2019 मध्ये कलम 370 हटवल्यानंतर काश्मिरी तरुणांमधील फुटीरतावादी भावना संपुष्टात आली आहे. त्यांनी दावा केला की, 35 वर्षांच्या हिंसाचार आणि अशांततेनंतर आता खोऱ्यातील एकही स्थानिक तरुण दहशतवादात सहभागी नाही. शहा म्हणाले, “35 वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या हिंसाचारानंतर काश्मीर खोऱ्यातील एकही स्थानिक तरुण आता दहशतवादात सहभागी नाही.” त्यांनी 1990 च्या त्या काळाची आठवण करून दिली, जेव्हा दहशतवाद शिगेला पोहोचला होता. शहा म्हणाले की, कलम 370 हटवल्यानंतर परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. ते म्हणाले की, हा बदल केवळ दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्यामुळे झालेला नाही. तरुणांमधील भेदभाव आणि अलगावाचे वातावरण संपवणे हेही त्यामागचे एक कारण आहे. अरुणाचल पोलिसांना राष्ट्रपती पोलिस कलर गृहमंत्री अरुणाचल प्रदेश पोलिसांना राष्ट्रपती पोलिस कलर प्रदान करण्याच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले. त्यांनी हा पोलिस दल आणि राज्यासाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचे सांगितले. शहा म्हणाले की, देशातील कोणत्याही पोलिस दलाला दिला जाणारा हा सर्वोच्च सन्मान आहे. हा पोलिसांच्या धैर्य, शिस्त, समर्पण आणि बांधिलकीला दिलेली मान्यता आहे. त्यांनी ९०० हून अधिक नवनियुक्त पोलिस कर्मचाऱ्यांना नियुक्तीपत्रेही वितरित केली. शहा म्हणाले की, राज्य पोलिस शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अंमली पदार्थांची तस्करी, संघटित गुन्हेगारी, मानवी तस्करी आणि सायबर गुन्हेगारी यांसारख्या आव्हानांनाही ते तोंड देत आहेत. ईशान्येकडील अर्थसंकल्पावर शहांचा दावा शहा म्हणाले की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने २००४ ते २०१४ या कालावधीत ईशान्येकडील राज्यांना ३३,५३० कोटी रुपये दिले होते. ते म्हणाले की, २०१४ ते २०२६ या कालावधीत मोदी सरकारने ईशान्येकडील राज्यांना १,४९,६४६ कोटी रुपये दिले. लोक भवनमध्ये बंद दाराआड बैठक त्यानंतर शहा यांनी लोक भवनमध्ये मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्यासोबत बंद दाराआड बैठक घेतली. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उपमुख्यमंत्री चोवना मेन आणि राज्याचे गृहमंत्री मामा नटुंग हेही बैठकीला उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार आणि सुरक्षेशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीत पायाभूत सुविधांच्या विकास, अंतर्गत सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रांचा विकास आणि केंद्र-राज्य समन्वयाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
Source link
शहा अरुणाचलमध्ये म्हणाले- सियांग प्रकल्पावर लोकांशी चर्चा केली जाईल:प्रदेशाची संस्कृती आणि धार्मिक श्रद्धांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही