चौथी-सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे शुल्क माफ करण्याची मागणी:दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक समितीची मागणी; जिल्हा परिषदांनी सेस फंडातून शुल्क भरावे

महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा विचार करून चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे शुल्क माफ करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. ज्या जिल्हा परिषदांनी सेस फंडातून परीक्षा शुल्क भरलेले नाही, त्यांनी विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरावे, असेही समितीने म्हटले आहे. समितीच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी पुण्यात शालेय शिक्षण विभागाच्या कक्षाधिकारी पल्लवी बच्छाव यांची भेट घेतली. काही जिल्हा परिषदांनी सेस फंडातून शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अमरावती जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांसह महाराष्ट्रातील अनेक भाग दुष्काळाचा सामना करत आहेत. दुष्काळामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि सामान्य व्यावसायिक अडचणीत आहेत. शासनाने दुष्काळ जाहीर करून मदत देण्याची भूमिका घेतली आहे. शासनाने दहावी, बारावी आणि विद्यापीठ स्तरावरील उच्च शिक्षणाच्या परीक्षांचे शुल्क माफ केले आहे. त्यामुळे चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचे शुल्कही माफ करावे, असे समितीचे म्हणणे आहे. शुल्कमाफीच्या मागणीबाबत चर्चा केल्यानंतर प्रतिनिधींनी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अवर सचिव अनिरुद्ध कुलकर्णी यांचीही भेट घेतली. अंशकालीन निदेशकांना सेवेत सामावून घेण्याचा विषय त्यांच्यासमोर मांडला. चर्चेनंतर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. या चर्चेला राज्य नेते उदयराव शिंदे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, राज्य उपाध्यक्ष आनंदा कांदळकर, राज्य कोषाध्यक्ष तथा कार्याध्यक्ष नंदकुमार होळकर, राज्य कार्यालयीन चिटणीस किशोर पाटील, राज्य कार्यकारिणी सदस्य सचिन मदने, ज्येष्ठ पदाधिकारी संजय धामणे आणि महारुद्र फड उपस्थित होते. विविध जिल्ह्यांतील अंशकालीन निदेशक आणि निदेशिकाही उपस्थित होत्या. ही माहिती शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली. पुरवणी परीक्षा शुल्कही माफ करण्याची मागणी दुष्काळ जाहीर केला असेल, तर पुरवणी परीक्षेचे शुल्कही माफ करावे, अशी मागणी विविध विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे. नियमित परीक्षेचे शुल्क भरण्यास पैसे नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे पुरवणी परीक्षेचे शुल्क भरण्यासाठी पैसे असतील, असे म्हणता येणार नाही, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. एआयएसएफचे विद्यापीठ प्रमुख आणि सिनेट सदस्य प्रा. कैलास चव्हाण यांनी या मागणीसाठी शासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. इतर विद्यार्थी संघटनांनीही हीच मागणी केली आहे.



Source link