ठाकरे गटाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि मुंबईच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांच्या ओबीसी जात प्रमाणपत्र प्रकरणात एक महत्त्वा घडामोड समोर आली आहे. जिल्हा जात पडताळणी समितीने त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस जारी करत त्यांची जागा तत्काळ भरली जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयातील सुनावणी आणि प्रमुख मुद्दे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. विशाखा राऊत यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी बाजू मांडताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तसेच निवडणूक याचिकेवर होणाऱ्या पुढील कारवाईला स्थगिती देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने यावर सुनावणी घेताना: प्रकरणाची पार्श्वभूमी पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने विशाखा राऊत यांचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र अमान्य केले होते. या निर्णयाच्या आधारे राज्य सरकारने त्वरित अधिसूचना काढून त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले होते, तसेच पुढील सहा वर्षांसाठी त्यांना कोणतीही निवडणूक लढवण्यास अयोग्य ठरवले होते. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाविरोधातील त्यांची याचिका फेटाळल्यामुळे राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे ठाकरे गटाला आणि विशाखा राऊत यांना कायदेशीर लढाईत तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
Source link
ठाकरे गटाला दिलासा:विशाखा राऊत यांची रिक्त जागा तत्काळ भरू नका; OBC दाखला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
