दिल्ली ACP विवेक भगत यांना अतिरिक्त-DCP पदाचा पदभार देण्यास स्थगिती:महिला पत्रकाराशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका; सरकार म्हणाले- ही पदोन्नती नाही

दिल्ली सरकारने ACP विवेक भगत यांना अतिरिक्त DCP पदाचा कार्यभार देण्याला स्थगिती दिली आहे. भगत यांच्यावर 3 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर येथे आंदोलनात एका महिला पत्रकाराचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या 3 दिवसांपासून पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याबाहेर आंदोलन सुरू आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, केंद्रशासित प्रदेशांतील 12 अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त DCP चा करंट ड्यूटी चार्ज म्हणजेच CDC देण्याची प्रक्रिया 25 ऑगस्ट रोजी सुरू झाली होती. म्हणजेच सध्याच्या वादाच्या आधी. 5 ऑक्टोबर रोजी मंजुरीनंतर आदेश जारी करण्यात आला होता. दिल्ली सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विवेक भगत यांनी स्वतः सांगितले की, महिला पत्रकारांच्या कथित छळाची संपूर्ण चौकशी होईपर्यंत त्यांना अतिरिक्त DCPचा कार्यभार स्वीकारायचा नाही. यानंतर यापूर्वी जारी केलेल्या आदेशात बदल करण्यात आला. उर्वरित 11 अधिकाऱ्यांसाठी CDCचा आदेश पुन्हा जारी केला जाईल. सरकार म्हणाले- CDC तात्पुरती व्यवस्था, पदोन्नती नाही दिल्ली सरकारने स्पष्ट केले की, करंट ड्यूटी चार्ज ही एक तात्पुरती व्यवस्था आहे. याला नियमित पदोन्नती मानले जात नाही. CDC मिळाल्यामुळे अधिकाऱ्याला कोणताही अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळत नाही. सरकारने सांगितले की, ज्या अधिकाऱ्याला CDC दिले जाते, तो त्या पदावर नियमितपणे नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्याच्या वैधानिक अधिकारांचा वापर करू शकत नाही. यामुळे वेतन, ज्येष्ठता किंवा इतर नियमित सेवा लाभांमध्येही कोणताही बदल होत नाही. 3 महिला पत्रकारांचे पोलीस अधिकाऱ्यांवर आरोप ३ ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यात आले होते. हे आंदोलन निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधात आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनात (SIR) झालेल्या कथित अनियमिततांविरोधात होते. आंदोलनात तीन महिला पत्रकारांनी दिल्ली पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांवर लैंगिक छळाचे आरोप केले. यापैकी एका पत्रकाराने दावा केला की, एसीपी विवेक भगत यांनी त्यांच्या छातीवर हात मारला. एफआयआर नोंदवण्याची मागणी करत पोलीस ठाण्याबाहेर आंदोलन एसीपी विवेक भगत यांच्याविरोधातील आरोपांप्रकरणी ५ ऑक्टोबर रोजी आंदोलकांनी पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याबाहेर आंदोलन केले. या प्रकरणात एफआयआर नोंदवावा आणि घटनेच्या सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करावी, अशी त्यांची मागणी होती. आंदोलनात अनेक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. आंदोलकांचा आरोप होता की त्यांनी घटनेच्या दिवशीच पोलिसांकडे CCTV फुटेजची मागणी केली होती, मात्र त्यांना २४ तासांनंतर येण्यास सांगण्यात आले. पुन्हा पोलीस ठाण्यात पोहोचल्यानंतरही फुटेज देण्यात आले नाही आणि FIR दाखल झाली आहे की नाही किंवा तपासाची स्थिती काय आहे, याची माहितीही मिळाली नाही. आंदोलक म्हणाली- ACP विरोधात जुलैमध्येही तक्रार आली होती ताब्यात घेतलेल्या एका महिला आंदोलकाने आरोप केला की ACP विवेक भगत यांच्याविरोधात जुलैमध्येही अशाच प्रकारची तक्रार समोर आली होती. मात्र, तपास झाला नाही. नवी दिल्ली जिल्हा पोलिसांनी तीनही महिला पत्रकारांच्या तक्रारी गुन्हे शाखेकडे पाठवल्या आहेत. पोलिसांच्या मते, निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशीसाठी तक्रारी हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. SIR वरून ज्ञानेश, निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगावर SIR वरून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी SIR शी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर नोंदीत किमान १४ वेळा आक्षेप घेतला होता. दावा केला जात आहे की, संधू आणि जोशी यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय अनेक निर्णय आणि आदेश जारी करण्यात आले. त्यानंतरपासून विरोधक ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत देशभरात निदर्शने करत आहेत. १० ऑक्टोबरला कॉकरोच पार्टी दिल्लीत आंदोलन करणार CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी २ ऑक्टोबरला सांगितले की, ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही तर १० ऑक्टोबरला संपूर्ण देशातून कॉकरोच दिल्लीला पोहोचतील. दीपके यांनी लिहिले- दिल्ली पोलीस आम्हाला रोखण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर ते आम्हाला जिथे रोखतील, तेच आमचे जंतर-मंतर असेल. आमचे आंदोलन शांततापूर्ण असेल. आम्ही महात्मा गांधींनी दाखवलेल्या मार्गावर चालू.



Source link