अल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पाणीटंचाईचे संकट गडद होत आहे. त्यामुळे ज्या विकासकामांमध्ये पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो, अशा कामांना प्रशासकीय मान्यता न देण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रामुख्याने सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते आणि सांडपाणी निचरा करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या काँक्रीटच्या गटारींच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. शासनाच्या या निर्देशामुळे अहिल्यानगर महानगरपालिकेने नवीन काँक्रिटचे रस्ते आणि काँक्रीट गटारींच्या कामांचे प्रस्ताव थांबवले आहेत. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून अहिल्यानगर महापालिकेला विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. नागरी दलितेतर वस्ती सुधार योजनेतून १३ कोटी, जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेतून २० कोटी आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेतून ५.९४ कोटी रुपये असा ३९ कोटींचा निधी महापालिकेला मंजूर झाला आहे. मात्र, शासनाच्या नव्या आदेशामुळे यापूर्वी मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावांना आता प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही. जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार, महापालिकेला आता काँक्रीटीकरणाची कामे वगळून सुधारित प्रस्ताव ३० नोव्हेंबर पर्यंत नव्याने फेरसादर करावे लागणार आहेत. मनपाच्या निधीतील काँक्रीट रस्त्यांचे प्रस्तावही थांबवले ^ पिण्याच्या पाण्याचा व इतर पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मनपाने शासनाच्या निधीसह पालिकेच्या स्वनिधीतून काँक्रीटचे रस्ते व काँक्रीटच्या गटारींच्या कामांचे प्रस्ताव थांबवले आहेत. जेथे मंजूर कामे अद्याप सुरू नाहीत, अशी काँक्रीटची कामेही पाण्याची उपलब्धता विचारात घेऊन करण्याचे नियोजन आहे.- यशवंत डांगे, आयुक्त. काँक्रीटच्या कामांचे प्रस्ताव वर्षभर लांबणीवर पडणार रस्ता काँक्रीटीकरण व काँक्रीटच्या गटारी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. सिमेंट, वाळू आणि खडी यांचे मिश्रण तयार करतानाच पाण्याची मोठी गरज भासते. याहून अधिक पाणी काँक्रीट सेट झाल्यानंतर त्याच्या क्युरिंग (पाणी मारणे) प्रक्रियेसाठी लागते. काँक्रीटला योग्य मजबुती येण्यासाठी आणि त्याला तडे जाऊ नयेत म्हणून सलग दोन ते तीन आठवडे त्यावर भरपूर पाणी मारावे लागते. त्यामुळे सुमारे वर्षभर हे प्रस्ताव लांबणीवर पडणार आहेत. काँक्रीटच्या कामांना बंदी असली तरी उपलब्ध निधीतून कमी पाण्यावर किंवा पाण्याविना होणारी विकासकामे प्रस्तावित करता येऊ शकतात. यामध्ये प्रामुख्याने प्रमुख रस्त्यांचे डांबरीकरण किंवा छोट्या रस्त्यांवर पेव्हर ब्लॉक बसवून रस्ते तयार करण्याच्या कामांचा समावेश करता येईल. डांबरीकरणासाठी पाण्याचा वापर अत्यंत नगण्य असतो, तसेच पेव्हर ब्लॉक केवळ वाळू आणि खडीच्या थरावर बसवले जात असल्याने पाणी लागत नाही.
Source link
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर काँक्रीट रस्ते अन् गटारींच्या प्रस्तावांना ब्रेक:पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी महापालिकेने घेतला निर्णय
