आम्हाला विकास नकोय, जमीन द्यायचीच नाही तर मग सुनावणी कशासाठी घेता? असा आक्रमक पवित्रा घेत पाडळी येथील शेतकऱ्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या सुनावणीस विरोध दर्शवला. यामुळे भूसंपादन अधिकाऱ्यांना तेथून काढता पाय घ्यावा लागला. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर अंतर्गत यापूर्वी बिडकीन, नांदलगाव बंगला तांडा, बन्नी तांडा आणि निलजगाव परिसरातील जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. या भागात कंपन्या दाखल झाल्या असून बिडकीन डीएमआयसीमध्ये जमिनीला मागणी झाली आहे. या मागणीचा विचार करून शासनाने पुढील टप्प्यात आठ हजार एकर जमीन भूसंपादित करण्याचे नियोजन केले आहे. त्याअंतर्गत पाडळी, खोडेगाव, निलजगाव आणि घारदोन येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत. मात्र, शासनाने अद्याप या जमिनींचा योग्य भाव जाहीर केलेला नाही. निलजगाव, खोडेगाव, घारदोन आणि पाडळी येथील अनेक शेतकऱ्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे आपले आक्षेप नोंदवले होते. एकट्या पाडळी गावातूनच सुमारे ६० ते ७० शेतकऱ्यांनी आक्षेप अर्ज दाखल केले आहेत. गावातच सुनावणी भूसंपादन अधिकारी एकनाथ बंगाळे हे पाडळी गावात जाऊन आक्षेपांवर सुनावणी घेण्यासाठी पोहोचले होते. परंतु, शेतकऱ्यांनी सुनावणी प्रक्रियेला नकार दिला. अखेर वाढता विरोध पाहून अधिकाऱ्यांना माघार घ्यावी लागली. दरम्यान, पाडळी येथील शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या आक्षेप अर्जावर आज गावातच सुनावणी आयोजित केली होती. मात्र, जमीन द्यायचीच नाही अशी भूमिका घेत शेतकऱ्यांनी सुनावणीला विरोध केला आहे. पुढील सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली जाईल, असे भूसंपादन अधिकारी एकनाथ बंगाळे यांनी सांगितले.
Source link
पाडळीत भूसंपादन सुनावणीस विरोध:शेतकरी आक्रमक झाल्यामुळे अधिकारी परतले
