सर्वोपचार रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीच्या कामाला आता पाणीटंचाईचे नवे विघ्न निर्माण झाले आहे. आधी जुन्या इमारतीतील वॉर्ड स्थलांतरास विलंब झाला. त्यानंतर निर्धारित मुदत संपल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एक वर्षाची मुदतवाढ मागितली. आता पाणीटंचाईमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकामांसाठी नैसर्गिक जलस्रोतांवरील पाण्याच्या वापरावर निर्बंध घातले. ‘पीडब्लूडी’ने या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढत इमारतीचे बांधकामच थांबवण्याचा अजब निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सर्वोपचार रुग्णालयाची ब्रिटिशकालीन इमारत १९२७ मध्ये बांधण्यात आली होती. इमारत जीर्ण झाल्याने तिच्या जागी आधुनिक ओपीडी आणि वॉर्ड उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी शासनाने १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी ८५ कोटी रुपये ओपीडी इमारतीसाठी आहेत. ६५ कोटी रुपये वॉर्डच्या उभारणीसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. प्रकल्पाची वर्कऑर्डर झाली आहे. आर्किटेक्ट ड्रॉईंगचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, जुन्या इमारतीतील काही वॉर्ड आणि रेडिओलॉजी विभागाचे स्थलांतर वेळेत न झाल्याने पाडकामाला विलंब झाला. त्यामुळे एप्रिल २०२६ पर्यंतची बांधकामाची मुदत संपली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विभागीय मुख्य अभियंत्यांकडे आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ मागितली. त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली होती. मात्र, जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी पाणी वापरावर निर्बंध आणल्याने बांधकाम थांबवण्यात आल्याची माहिती आहे. रुग्णालयातील जागेची कमतरता लक्षात घेता याबाबत विचार होण्याची गरज व्यक्त होत आहे. जिल्ह्यात यंदा कमी पर्जन्यमान झाल्याने भूजल पातळीत मोठी घट झाली आहे. आगामी उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित राहावेत. यासाठी जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. नवीन विहिरी, बोअरवेल खोदणे, जलप्रकल्पांमधून शेती व उद्योगांसाठी पाणी उपसा करणे, सार्वजनिक बांधकामांसाठी पाण्याचा वापर करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. असे आहेत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश आदेशामुळे पुढील बांधकाम थांबणार ^सर्वोपचार रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्यातील पाणीटंचाईमुळे सार्वजनिक बांधकामावर निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे बांधकाम थांबवण्यात आले आहे. आवश्यक परवानगीबाबत वरिष्ठ स्तरावर निर्णय झाल्यानंतर पुढील काम सुरू ठेवता येईल. -सुरज पोकळे, कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग बांधकाम विभागाला निर्बंधाची धास्ती; पाणी उपलब्ध करावे पाणीटंचाईमुळे पाण्याच्या वापरावर निर्बंध घातले असले, तरी रुग्णालयातील खाटांची आणि जागेची कमतरता लक्षात घेता नवीन इमारत उभारणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आरोग्यसेवेशी संबंधित या प्रकल्पासाठी पाणी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी केवळ नैसर्गिक जलस्रोतांचे पाणी वापरण्यास मनाई करणारे आदेश काढले आहेत. बांधकाम विभागाने मात्र या आदेशाची धास्ती घेतली आहे. बांधकामाचे वेळापत्रक प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. पर्यायी पाण्याची व्यवस्था करून बांधकाम सुरू ठेवल्यास इमारत वेळेत पूर्ण होईल. रुग्णांना सुविधा उपलब्ध होतील. मलजलशुद्धीकरण पाण्याचा पर्याय शिलोडा येथील मलजलशुद्धीकरण केंद्रातून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर बांधकामासाठी करता येणे शक्य आहे. शिलोडा येथे ३० एमएलडी क्षमतेचे मलजलशुद्धीकरण केंद्र आहे. या केंद्रातून प्रक्रिया करून नदीपात्रात सोडण्यात येणारे पाणी टँकरद्वारे बांधकामासाठी वापरता येणार आहे. बांधकाम विभागाला या पर्यायाचा विचार करता येऊ शकतो.
Source link
पाणीटंचाईचा फटका; सर्वोपचारच्या नव्या इमारतीच्या बांधकामाला ‘ब्रेक’:जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा काढला चुकीचा अर्थ
