पाणीटंचाई निवारण; हयगय करणाऱ्यांचे निलंबन करणार:आमदारांचे टोचले कान, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना पालकमंत्र्यांचे कारवाईचे अधिकार

.

जिल्ह्यातील पाणी टंचाईचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात साडेचार तास ही बैठक चालली. खासदार बळवंतराव वानखडे व डॉ. अनिल बोंडे, आमदार सुलभा खोडके, प्रताप अडसड, प्रवीण तायडे, गजानन लवटे, चंदूभाऊ यावलकर, प्रवीण पोटे, राजेश वानखडे व केवलराम काळे, विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मनपा आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले, सीईओ सत्यम गांधी, मेळघाटचे प्रकल्प संचालक सिद्धार्थ शुक्ला, सहायक पोलिस आयुक्त नीलेश ब्राम्हणे मंचावर उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीपासूनच बावनकुळे धीरगंभीर होते. आमदारांची मांडणी सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी किती तालुक्यात समन्वय समितीच्या बैठकी झाल्या आणि त्या-त्या तालुक्यात पाणी टंचाई, चाऱ्याची उपलब्धता, दुष्काळी अनुदान, जलसंधारणाची स्थिती कशी आहे, याची विचारणा केली. परंतु आश्चर्य असे की चांदूररेल्वेचा अपवाद वगळता जिल्ह्यातील १४ पैकी एकाही तालुक्यात गेल्या दोन वर्षांपासून समन्वय समितीची बैठकच झाली नसल्याचे वास्तव पुढे आले. या बैठकीसाठी ना तहसीलदारांनी आमदारांकडे विचारणा केली, ना ही बैठक घेण्याचा ज्यांचा अधिकार आहे, त्या आमदारांनी तहसीलदार किंवा एसडीओंना विचारणा केली. हा प्रकार गंभीर असून, आठवडाभरात समन्वय समितीच्या बैठका घेऊन आपापल्या तालुक्याचे आराखडे तयार करा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. त्यासाठी विभागीय आयुक्तांना नोडल ऑफीसर नेमले असून, त्यांच्याकडून पालकमंत्री आढावा घेणार आहेत. आमदार चंदूभाऊ यावलकर व प्रवीण तायडे यांनी सिबिलच्या नावाखाली बँकांनी शेतकऱ्यांना नवे कर्ज नाकारल्याचा मुद्दा पुढे केला. परंतु वास्तव असे आहे की ८४ टक्के कर्जवाटपासह जिल्हा सध्या राज्यात अव्वल आहे. काही तांत्रिक कारणांमुळे एखाद्या तालुक्यात काही शेतकरी अडले असतील, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले . आमदार राजेश वानखडे यांनी जि. प. चे सीईओ सत्यम गांधी यांच्याबद्दलचा मुद्दा पुढे केला. ते म्हणाले, मी तीनवेळा आपणाकडे आलो. पण एकदाच आपली भेट झाली. सेस फंडातून तुम्ही स्वतःची केबिन चांगली केली, पण लोकोपयोगी कामांकडे मात्र दुर्लक्ष केले. यावर गांधी यांनी कोणत्या कामांकडे दुर्लक्ष झाले, याची माहिती विचारली. पुढे काही कामे पालकमंत्र्यांचे नाव सांगून थांबवली जातात, असे काही अधिकारी म्हणतात, असेही वानखडे म्हणाले. त्यावर लगेच पालकमंत्र्यांनी त्या अधिकाऱ्याचे नाव विचारले. परंतु वानखडे यांनी ते शेवटपर्यंत सांगितले नाही.

आढावा बैठकीत प्रशासन विरुद्ध आमदार असेही प्रसंग