बाल्यावस्थेच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘पहिल्या हजार दिवसांचे मिशन:स्वतंत्र सचिवालयाची स्थापना होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारकडून ‘हजार दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’ राबविण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. माता आणि बालकांना केंद्रस्थानी ठेवून आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि इतर संबंधित बाबींवर एकात्मिक पद्धतीने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या मिशनचा सविस्तर आराखडा मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यास सांगण्यात आले असून, मिशनसाठी स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करून आकडेवारीच्या आधारे नियमित देखरेख करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक क्षेत्रातील ‘वॉर रूम’ बैठकीत बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासावर सविस्तर चर्चा झाली. विविध तज्ज्ञ आणि विभागीय अधिकाऱ्यांनी मांडलेल्या अनुभवांचा, उपक्रमांचा आणि उपाययोजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. मेघालयातील उपक्रम, महाराष्ट्रातील विविध भागांतील यशस्वी प्रयोग, आदिवासी क्षेत्रातील आव्हाने तसेच शहरी भागातील बालकांच्या पोषणाची स्थिती यावरही चर्चा करण्यात आली. विभागनिहाय कामाऐवजी माता-बालक केंद्रस्थानी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील अनेक समस्यांचे मूळ बाल्यावस्थेतील विकासाशी संबंधित असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. केंद्र आणि राज्य सरकारचे विविध विभाग या विषयावर अनेक वर्षांपासून काम करत असले, तरी अपेक्षित परिणाम साध्य होत नसल्याने आता परिणामाधारित आणि पुराव्यावर आधारित पद्धतीने काम करण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मातांमधील रक्तक्षय, कुपोषित बालकांचा जन्म, स्तनपान, लसीकरण आणि पोषण या बाबींचा सातत्याने मागोवा घेण्याची आवश्यकता आहे. विशेषतः आदिवासी भागांमध्ये प्रभावी हस्तक्षेप करण्याची गरज असून, आरोग्य व महिला-बालविकास विभागाबरोबरच आदिवासी विकास आणि ग्रामविकास यंत्रणांचीही महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. बाल्यावस्थेतील समस्या बहुविभागीय स्वरूपाच्या असल्याने प्रत्येक विभागाने स्वतंत्र उद्दिष्टे ठरवून काम करण्यापेक्षा माता आणि बालकांचा एकात्मिक विकास हे मिशनचे अंतिम उद्दिष्ट असावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. महिला व बालविकास आणि आरोग्य विभागांनी प्रमुख भागधारक म्हणून इतर विभागांशी समन्वय साधून त्यांच्या भूमिका निश्चित कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले. शहरी भागातील कुपोषणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था बालकांच्या विकासाशी संबंधित समस्या ग्रामीण भागापुरत्या मर्यादित नसून शहरी भागातही कुपोषणाचे प्रमाण आणि संबंधित आव्हाने आहेत. विशेषतः झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये संरचित यंत्रणा आणि सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. महाराष्ट्रातील शहरीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. पूर्वी सुमारे ३० टक्के शहरी लोकसंख्येचा विचार करून उभारलेल्या व्यवस्था आता ५० टक्क्यांहून अधिक शहरी लोकसंख्या असलेल्या राज्यासाठी पुरेशा ठरत नाहीत. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या ‘अर्बन व्हर्टिकल’चा प्रभावी वापर करून शहरी भागासाठी स्वतंत्र आणि संरचित व्यवस्था उभारण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. अंगणवाडी, पोषण आणि इतर मूलभूत सेवांच्या अंमलबजावणीत विभागीय अधिकार किंवा खर्चाच्या छोट्या मुद्द्यांमुळे अडथळे निर्माण होऊ नयेत. शासनाची गुंतवणूक ही संपूर्ण समाजासाठी असल्याने अशा बाबी परस्पर समन्वयाने सोडविण्याचे निर्देशही देण्यात आले. डेटा आधारित देखरेख; स्वतंत्र मिशन सचिवालय मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करून आकडेवारीच्या आधारे नियमित संनियंत्रण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विविध विभागांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी त्रयस्थ पद्धतीने देखरेख केली जावी, तसेच केवळ कागदोपत्री समन्वय न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील जबाबदाऱ्या स्पष्ट असाव्यात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. वस्तुस्थिती दर्शविणारी आकडेवारी दडपून किंवा त्यात बदल करून समस्या सुटत नाहीत. अचूक आकडेवारीच्या आधारे काम केल्यास समस्यांवर अधिक वेगाने मात करता येते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नाशिक, जालना, पुणे आणि नंदुरबार येथील अधिकाऱ्यांनी राबविलेल्या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आल्याने अशा प्रयोगांचा मिशनमध्ये उपयोग करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ‘वन साइज फिट्स ऑल’ पद्धत नको कुपोषण आणि बाल्यावस्थेतील समस्यांवर राज्यभर एकच उपाय लागू करता येणार नाही. स्थानिक परिस्थिती, उपलब्ध साधने, जीवनपद्धती, आहाराच्या सवयी आणि स्थानिक चालीरीती लक्षात घेऊन उपाययोजना आखाव्या लागतील. काही उपाय सर्वत्र समान असले तरी स्थानिक गरजेनुसार त्यात आवश्यक लवचिकता ठेवावी, असे फडणवीस यांनी सांगितले. पोषणासाठी दिल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष वापर होतो आहे का, याचाही आढावा घेण्याची गरज आहे. स्थानिक समाजाच्या चवीला आणि सवयींना अनुरूप पारंपरिक पोषणपद्धतींचा अभ्यास करून त्यातील उपयुक्त बाबी पुन्हा वापरात आणण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विकसित महाराष्ट्रासाठी सामाजिक विकासावर भर ‘विकसित महाराष्ट्र’ आणि ‘विकसित भारत’ ही उद्दिष्टे केवळ आर्थिक किंवा भौतिक विकासापुरती मर्यादित नसून शासनाच्या योजनांचा नागरिकांच्या जीवनात प्रत्यक्ष परिणाम दिसणे आवश्यक आहे. समाज म्हणून प्रगती झाल्याशिवाय विकसित महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासाचा कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. काही विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असले तरी राज्याने निर्णयाची वाट पाहत राहू नये. मूलभूत विषयांवर राज्याने आवश्यक निर्णय घेऊन त्यासाठी लागणारी संसाधने उभी करावीत. केंद्रस्तरावरील निर्णयाला वेळ लागत असल्यामुळे राज्याच्या मिशनची गती थांबता कामा नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पहिल्या हजार दिवसांत सर्व विभागांनी एकत्र काम करावे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी गर्भधारणेपासून बालकाच्या दुसऱ्या वाढदिवसापर्यंतचा काळ महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. या कालावधीतील आरोग्य, पोषण आणि सर्वांगीण विकासासाठी सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागांनी संयुक्त कृती गटाच्या माध्यमातून काम करावे, असे त्यांनी सांगितले. बाल आरोग्य तपासणीच्या ठिकाणी एमबीबीएस डॉक्टरांचा सहभाग वाढविण्यात येत असल्याचेही आबिटकर यांनी सांगितले. ‘माझे गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियानाला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत असून सुमारे दहा लाख नागरिक आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीशी जोडले गेल्याचे त्यांनी नमूद केले. पोषण आहारासाठी स्वतंत्र न्यूट्रिशन समिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी पहिले एक हजार दिवस पोषण, आरोग्यसेवा आणि जनजागृतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. पोषण आहाराचा दर्जा, स्वरूप आणि दर यांचा पुनर्विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची स्वतंत्र ‘न्यूट्रिशन कमिटी’ स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली. या समितीच्या शिफारशींनुसार आहाराची रेसिपी, प्रमाण, सेवनाचा कालावधी आणि दर निश्चित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. २०१७ पासून पोषण आहाराचा दर कायम असल्याने त्याचाही पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी आणि निमशहरी भागातही अंगणवाडी सेवांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपलब्ध शासकीय इमारती आणि रिक्त वर्गखोल्यांचा वापर करून अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जात असून नवीन केंद्रांना केंद्र शासनाकडून मंजुरी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. गंभीर कुपोषित बालकांसाठी स्थानिक पातळीवर एनआरसी उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार करण्याची सूचना करण्यात आली. विविध विभागांच्या कृती गटाची दर ३० दिवसांनी बैठक घेऊन निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. पाचवी आणि आठवीनंतरची शाळा गळती शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पाचवी आणि आठवीनंतरची शालेय गळती शून्यावर आणण्यावर भर देण्याचे सांगितले. विशेषतः नववी ते बारावीमधील मुलींचे शिक्षण खंडित होऊ नये, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने दक्षता घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. किशोरवयीन गर्भधारणा आणि रक्तक्षय रोखण्यासाठी मुलींचे शिक्षण सुरू ठेवण्याला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरोदर महिला, लहान बालके, अंगणवाडीतील मुले आणि शालेय विद्यार्थ्यांना गरम व ताजा पौष्टिक आहार देण्यावरही भर देण्यात आला. पहिल्या हजार दिवसांचा पुढील आयुष्यावर परिणाम मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांनी प्रारंभिक बालविकासाचे महत्त्व स्पष्ट केले. गर्भधारणेपासून बालकाच्या दुसऱ्या वाढदिवसापर्यंतच्या काळात पोषण, स्तनपान, आरोग्यसेवा आणि पालकांचा बालकासोबतचा संवाद यामुळे त्याच्या भावी विकासाचा पाया तयार होतो. या काळातील दुर्लक्षाचा परिणाम शारीरिक वाढ, शिक्षणक्षमता, आरोग्य आणि भविष्यातील रोजगारक्षमतेवर होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात वयानुसार उंची कमी असलेल्या बालकांचे प्रमाण सुमारे ३९ टक्के असल्याचे सादरीकरणात नमूद करण्यात आले. पुरेसा आणि विविध पोषणघटकांचा समावेश असलेला आहार मिळणाऱ्या बालकांचे प्रमाण केवळ ९ टक्के असल्याचेही सांगण्यात आले. आदिवासी भागात ही समस्या तुलनेने अधिक तीव्र असल्याने तेथे विशेष लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. पहिल्या एक हजार दिवसांशी गरोदर महिलांमधील रक्तक्षय, बालकांचे कुपोषण, लसीकरण, संस्थात्मक प्रसूती, बालमृत्यू, शालेय प्रवेश, शालेय गळती, साक्षरता आणि उच्च शिक्षणातील सहभाग यांचा संबंध असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. अभियान पद्धतीने काम केल्यास शाश्वत विकासाच्या सात उद्दिष्टांतील २१ निर्देशांकांवर सकारात्मक परिणाम साधता येऊ शकतो, असे सांगण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्यासह विविध मंत्री, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि विभागांचे सचिव उपस्थित होते. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. हेही वाचा… अभिजित दीपकेंकडून शिवाजी महाराजांचा अपमान?:‘कॉकरोच’च्या फोटोवरून नितेश राणेंचा संताप, माफी मागण्याची मागणी कॉकरोच जनता पार्टीकडून 2 ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजप आमदार नितेश राणे यांनी कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्यावर गंभीर आरोप करत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा कथित अवमान केल्याचा दावा केला आहे. दीपके यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका फोटोवरून राणे यांनी आक्षेप घेतला असून, या प्रकाराबद्दल त्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे. सविस्तर वाचा…



Source link