मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नांदेड, बीड आणि पुणे जिल्ह्यांत नवीन न्यायालये, सरकारी वकील कार्यालयाची स्थापना आणि १४५ पदनिर्मितीसह १,२७,०१,५३६ रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेस मुदतवाढीसह विस्तारास मंजुरीचा तसेच राज्य माहिती आयोगाच्या बृहन्मुंबई, नाशिक, अमरावती खंडपीठांत ३ वर्षांसाठी तीन अतिरिक्त राज्य माहिती आयुक्तांची नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला. तिन्ही खंडपीठांसाठी प्रत्येकी १ उपसचिव आणि १ कक्ष अधिकारी अशी प्रतिनियुक्तीवरील पदे निर्माण केली जातील. लघुलेखक, लिपिक-टंकलेखक व शिपाई पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार असून, एकूण १८ पदांची निर्मिती होणार आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना: मुदतवाढ व विस्तार गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजनेला ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. पूर्वी कुटुंबातील दोनच सदस्यांपुरत्या मर्यादित असलेल्या या योजनेत आता पूर्ण शेतकरी कुटुंबाला संरक्षण मिळेल. योजनेत प्रथमच भूमिहीन शेतमजूर, नोंदणीकृत महिला शेतकऱ्यांचा समावेश झाला आहे. उष्माघात, अंतर्गत रक्तस्त्रावामुळे होणाऱ्या दुर्घटनाही यात समाविष्ट असतील. प्रस्तावासाठी २ महिने कालावधी असेल. अंमलबजावणीसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल. ५ न्यायालयांत १४५ नियमित व आऊट सोर्सिंग पदांची निर्मिती होणार छत्रपती संभाजीनगर : सिल्लोड – जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासह सरकारी वकील कार्यालय. २३ नियमित, ६ आऊट सोर्सिंगने अशी एकूण २९ पदे.
नाशिक : चांदवड – वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय. दिवाणी न्यायाधीशांसह (वरिष्ठ स्तर) २१ नियमित, ४ आऊट सोर्सिंगने अशी एकूण २५ पदे.
नांदेड : किनवट – जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर). ४३ नियमित, ११ आऊट सोर्सिंगने अशी एकूण ५४ पदे.
बीड : केज – वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय. २१ नियमित, ४ आऊट सोर्सिंगने अशी एकूण २५ पदे. पुणे : पिंपरी-चिंचवड – विशेष मोटार वाहन न्यायालय. १० नियमित व २ आऊट सोर्सिंगने पदे.
Source link
मंत्रिमंडळ बैठकीत संभाजीनगरसह 5 जिल्ह्यांमध्ये नव्या न्यायालयांना मंजुरी:गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेत 200 कोटी तरतूद
