माजी CJI बीआर गवई आणि दिल्ली उच्च न्यायालयातील दोन निवृत्त न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयां यांच्या टिप्पणीवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, SIR प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे. माजी न्यायमूर्ती गवई यांनी सोमवारी सांगितले की, प्रलंबित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींनी सार्वजनिक टिप्पणी करू नये. हे न्यायिक शिष्टाचाराच्या विरोधात आहे. न्यायमूर्ती भुईयां यांनी रविवारी NALSAR विद्यापीठात म्हटले होते की, लाखो भारतीय नागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणारी कोणतीही प्रक्रिया मूलतः मनमानी आहे. आधी वाचा, न्यायमूर्ती भुईयां यांनी काय म्हटले होते… निवृत्त न्यायमूर्तींची वक्तव्ये… दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जस्टिस ढींगरा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आर.एस. सोढी न्यायमूर्ती भुइयां सार्वजनिक चर्चेत असलेल्या मुद्द्यांवर आपले मत मांडण्यासाठी ओळखले जातात. न्यायमूर्ती भुइयां NALSAR चे कुलपती राहिले आहेत. रविवारी त्यांनी संस्थेतील विद्यार्थ्यांचा अभिमान असल्याचे सांगितले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले, “तुम्ही देशाला आणि जगाला दाखवून दिले आहे की विद्यापीठातील विद्यार्थी, विशेषतः कायद्याचा विद्यार्थी, कसा असायला हवा. तुम्ही प्रतिभावान, निर्भीड आणि धाडसी आहात.” SIR आणि निवडणूक पॅनेलशी संबंधित याचिका प्रलंबित SIR प्रक्रियेशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याशिवाय निवडणूक पॅनेलशी संबंधित नव्या कायद्याच्या वैधतेवरही सुनावणी होणे बाकी आहे. या नव्या कायद्यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड पॅनेलमधून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने 5 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत त्यांना निलंबित करण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला, मात्र निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, निर्णय संमतीशिवाय घेतले गेल्याचे आढळल्यास ते मागे घेतले जाऊ शकतात.
Source link
माजी CJI गवई म्हणाले- विचाराधीन प्रकरणावर वक्तव्य मर्यादेच्या विरोधात:न्यायमूर्ती भुईयांनी म्हटले होते- मतदानापासून रोखणारी प्रक्रिया मनमानी
