लोकसेवक 48+ तास न्यायालयीन कोठडीत असल्यास आपोआप निलंबित:SCने बिहारच्या रुग्णालय प्रशासकाचा जामीन बहाल केला, पाटणा हायकोर्टाचा निर्णय पलटवला

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे – जर एखादा सरकारी अधिकारी अटक होऊन 48 तासांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयीन कोठडीत (तुरुंगात) राहिला, तर त्याला आपोआप निलंबित मानले जाईल. यासाठी स्वतंत्र निलंबन आदेश काढण्याची गरज नाही. न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने 6 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात ही बाब स्पष्ट केली. हे प्रकरण बिहारमधील समस्तीपूर येथील रुग्णालय प्रशासकाच्या लाच प्रकरणाशी संबंधित होते. विश्वजीत सिंह यांच्यावर 36421 रुपयांचे थकीत वेतन जारी करण्याच्या बदल्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्याकडून 4000 रुपये लाच मागितल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा तो आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये सुमारे एका वर्षानंतर त्यांचा जामीन रद्द करण्यात आला होता. जामीन रद्द करण्यावर सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, हायकोर्ट यावर टिप्पणी करू शकत होते; मात्र जामीन रद्द करायला नको होता. जामीन बहाल करताना सुप्रीम कोर्टाने आरोपीच्या सेवास्थितीशी आणि त्यानंतरच्या नियुक्तीशी संबंधित एक गंभीर मुद्दाही उपस्थित केला. खंडपीठाने आदेशात म्हटले, ‘एक गंभीर बाब आहे, जिच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अटकेनंतर आरोपी सुमारे १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत होता, असे दिसते.’ न्यायमूर्ती पारदीवाला म्हणाले—सरकारी कर्मचारी असल्याने सिंह यांना आपोआप निलंबित मानले जाऊ शकते. आश्चर्याची बाब म्हणजे, त्यांना पुन्हा त्याच रुग्णालयात त्याच पदावर नियुक्त करण्यात आले.’ न्यायालयाने म्हटले की, राज्याने या मुद्द्याकडे लवकरात लवकर लक्ष द्यायला हवे. खंडपीठाने अपेक्षा व्यक्त केली की, राज्य या प्रकरणात कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई करेल. पाटणा हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते आरोपी प्रशासक सिंह यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाच्या 1 जुलैच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने तक्रारदाराची याचिका मंजूर केली होती. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाकडून मिळालेला नियमित जामीन रद्द करून सिंह यांना ताब्यात घेण्याचा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीची सुटका झाल्यानंतर जवळपास एक वर्षांनी उच्च न्यायालयाने जामिनात हस्तक्षेप केला. त्याच्या आदेशावरून असे दिसते की, सत्र न्यायालयाच्या एका टिप्पणीचा जामीन रद्द करण्याच्या निर्णयावर परिणाम झाला. सत्र न्यायालयाने लाचेची रक्कम खूपच कमी असल्याचे म्हटले होते. प्रकरणाच्या नोंदीनुसार, या प्रकरणात 2025 मध्ये दक्षता पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. हा एफआयआर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1988 च्या कलम 7(ब) अंतर्गत दाखल करण्यात आला होता. आरोपाच्या वेळी सिंह समस्तीपूरच्या सरकारी सदर रुग्णालयात प्रशासक होते.



Source link