संयुक्त किसान मोर्चाने बुधवारी, १७ जून रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर निदर्शने केली. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्याशी शासनाने तातडीने बोलणी करावी, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली. तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी बुलढाणा येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणामुळे रविकांत तुपकर यांची प्रकृती खालावत असून, शासनाने त्यांच्या आंदोलनाची गंभीर दखल घ्यावी, असे आवाहन आंदोलकांनी केले. या मागणीचे निवेदन विभागीय आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले. आंदोलकांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेवरही टीका केली. ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची कमी आणि बँकांच्या हिताची जास्त असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दोन लाखांवरील रक्कम प्रथम बँकेत भरल्यास लाभ मिळेल, अशी अट सरकारने घातल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी विनाअट असावी, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकरी ट्रॅक्टर, पशुपालन, कुक्कुटपालन, शेळीपालन आणि शिक्षण कर्जासारखी अनेक पूरक व्यवसायांसाठी कर्ज घेतात. दिल्लीच्या सीमेवर ३८६ दिवसांच्या आंदोलनानंतरही डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाचा कायदा (एमएसपी) न केल्यामुळे आणि परदेशी आयातीला खुली सूट दिल्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांचे संकट अधिक तीव्र झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर तुपकर यांनी उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, भारतीय खेत मजदूर युनियन, मराठा सेवा संघ, अखिल भारतीय नौजवान सभा, आम आदमी पार्टी आणि किसान पुत्र आंदोलन या संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. कॉ. अशोक सोनारकर (निमंत्रक), डॉ. ओमप्रकाश कुटेमाटे, प्रकाश दादा साबळे, महेश देशमुख, सुनील घटाळे, जयेंद्र भोगे, अश्विनजी चौधरी, डॉ. प्रफुल्ल गुडदे, प्रा. साहेबराव विधळे, लताताई सोनारकर, सागर दुर्योधन, लक्ष्मणराव धाकडे, अशोकराव राऊत, प्रा. विजय रोडगे, चंद्रकांत मोहिते, संतोष राऊत, अरविंद गावंडे, जीवन दुर्योधन, प्रकाशराव राऊत, लक्ष्मण गौर, दिगंबर नगेकर, श्रीकांत तसरे, विठ्ठल तसरे, प्रफुल्ल तसरे यांचा यात समावेश होता.
Source link
संयुक्त किसान मोर्चाचे विभागीय आयुक्तालयावर निदर्शने:रविकांत तुपकर यांच्याशी शासनाने तातडीने चर्चा करावी, मागणी
