बेरोजगारीमुळे मुलांची जबाबदारी टाळता येणार नाही:नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, पित्याची याचिका फेटाळली
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, अल्पवयीन मुलांचे पालनपोषण करणे ही पित्याची केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर नैतिक जबाबदारी आहे. केवळ बेरोजगारी किंवा उत्पन्नाचे साधन नाही, हे कारण पुढे करून वडील आपल्या मुलांच्या संगोपनाच्या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाहीत. न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांनी एका पित्याची याचिका फेटाळताना हा आदेश…