अन्न व औषध प्रशासनाने लागू केलेल्या कडक नियमावलीची झळ आता थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला बसणार आहे. ७ दिवस आधी परवाना सक्ती, लॅब टेस्ट आणि कर्मचाऱ्यांच्या मेडिकल प्रमाणपत्रांच्या अटींमुळे केटरिंग व्यावसायिकांचा तांत्रिक खर्च वाढला आहे. परिणामी, केटरर्स असोसिएशनने ३० टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, प्रति प्लेटमागे थेट ७५ रुपयांची वाढ होणार आहे. यापूर्वी साध्या जेवणासाठी २५० रुपये प्रति प्लेट असणारा दर आता ३२५ रुपयांवर पोहोचणार आहे. दरवाढीमुळे सण-समारंभ आणि लग्नकार्यांचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे बिघडणार आहे. लहान-मोठ्या सोहळ्यांमधील एकूण खर्चाचा विचार केल्यास ग्राहकांना मोठा भुर्दंड सहन करावा लागेल. यापूर्वी १०० प्लेट जेवणासाठी जिथे २५ हजार रुपये मोजावे लागत होते, त्याच जेवणासाठी आता ३० टक्क्यांच्या वाढीनुसार ३२ हजार ५०० रुपये द्यावे लागतील. म्हणजेच एका लहान कार्यक्रमात ग्राहकांना थेट ७ हजार ५०० रुपयांचा अतिरिक्त फटका बसणार आहे. तर ५०० लोकांच्या मोठ्या जेवणावळीचा खर्च १ लाख २५ हजारांवरून थेट १ लाख ६२ हजार ५०० रुपयांवर जाऊन पोहोचणार आहे. केटरर्सकडून ग्राहकाच्या हातात मूळ थाळी देतानाच कडक अटींचा अतिरिक्त ७५ रुपयांचा भुर्दंड जोडला जाणार आहे. त्यामुळे २५० रुपयांची थाळी ग्राहकांना थेट ३२५ रुपयांना पडणार आहे. ‘विना-परवाना’ मेजवानीवर लक्ष नव्या नियमांनुसार परवान्याशिवाय पंक्ती उठवल्यास किंवा निकृष्ट अन्न आढळल्यास केटरर्ससह थेट आयोजकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. धार्मिक सोहळे आणि अन्नछत्रे संकटात केवळ खासगी लग्नकार्येच नव्हे, तर गणेशोत्सव, नवरात्र किंवा यात्रांमधील महाप्रसादाचे आयोजन करणाऱ्या उत्सव समित्यांनाही या नियमांचा मोठा फटका बसणार आहे. लहान केटरर्स किंवा स्थानिक स्वयंपाकी कडक कारवाईच्या भीतीपोटी कामे घेण्यास कचरत आहेत. ज्या सोहळ्यांमध्ये मोफत किंवा अल्प दरात अन्नदान केले जाते, तिथे आता परवाना फी आणि चाचण्यांचा अवाढव्य खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न आयोजकांसमोर उभा राहिला आहे. निरिक्षक अन्न तपासणी करणार ^”कुठल्या कार्यक्रमात जेवण ठेवत असल्यास अन्न-औषध प्रशासनाच्या सहाय्यक आयुक्तांना ७ दिवस अगोदर कळवावे लागेल. त्यासाठी ऑनलाईन पोर्टलवर असलेले १५ मुद्दे भरून द्यावे लागणार आहेत. भंडारा किंवा अन्य कार्यक्रमांसाठीदेखील हाच नियम लागू असणार आहे. ज्या ठिकाणी अधिक लोकांचे जेवण असेल त्याठिकाणी अन्न तपासणी निरिक्षक पाहणी करणार आहेत.” – उज्ज्वला पाटील, अन्न निरिक्षक, अन्न-औषध प्रशासन, अहिल्यानगर. ३० टक्के दरवाढ केल्याशिवाय पर्याय नाही ^”अन्न सुरक्षा महत्त्वाची आहेच, पण एफडीएच्या किचकट नियमांमुळे होणारा आर्थिक खर्च केटरर्स स्वतःच्या खिशातून भरणार नाहीत. शेवटी हा सर्व खर्च ग्राहकांच्याच बिलात जोडला जाईल. आधीच दुधाचे व दुग्धजन्य पदार्थांचे दर वाढले आहेत, त्यातच हे नियम आल्यामुळे आम्हाला ३० टक्के दरवाढ केल्याशिवाय पर्याय नाही.’ – राजेंद्र उदागे, अध्यक्ष, केटरिंग असोसिएशन, अहिल्यानगर.
Source link
250 रुपयांची प्लेट आता 325 पार:‘एफडीए’ नियमामुळे केटरर्सकडून 30 टक्के दरवाढीचे संकेत, ग्राहकांनाच झळ
