NEET प्रकरणातील मनीषा वाघमारे व्हर्टिगो आजाराने ग्रस्त:वकिलांकडून जामीन अर्ज दाखल; न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

देशभरात नीट पेपरफुटी प्रकरणाने एकच खळबळ उडाली होती. यात अनेकांना अटक करण्यात आली आहे असून सध्या दिल्लीतील न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यातील एक आरोपी महिला मनीषा वाघमारेच्या जामीन अर्जावर दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. या जामीन अर्जावर आता 9 जून रोजी अंतिम निर्णयाची सुनावणी होणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने तसेच सीबीआयने मनीषा वाघमारेच्या जामीनाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मनीषा वाघमारेचा जामीन अर्ज दाखल करण्यात आल्यानंतर, या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू आहे आणि अनेक गोष्टी प्रलंबित आहेत, अशा परिस्थितीत तुम्ही इतक्या घाईत जामीन अर्ज का दाखल केला? असा सवाल न्यायाधीश अजय गुप्ता यांनी आरोपीच्या वकिलांना केला. यावर उत्तर देताना वाघमारेच्या वकिलांनी सांगितले की, सीबीआयच्या तपासात आतापर्यंत आमच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा सापडलेला नाही. तसेच वाघमारे या सर्टिफाइड एज्युकेशन काउन्सिलर असून, त्यांना समुपदेशन फी नियमितपणे मिळत असते, असा दावा वकिलांनी केला. खात्यात कोणताही संशयास्पद व्यवहार नसल्याचा दावा तसेच पुढील युक्तीवाद करताना सीबीआयच्या 3.50 लाख रुपयांच्या संशयास्पद बँक एंट्रीचा उल्लेख करत मनीषा वाघमारेच्या वकिलांनी म्हटले की, ते पैसे वाघमारेला तिच्या पूर्वजांच्या मालमत्तेच्या ‘गिफ्ट डीड’मधून आले होते. तसेच त्यांच्या बँक खात्यात कोणताही संशयास्पद व्यवहार नाही आणि सीबीआयने दोनदा घराची झडती घेऊनही कोणतीही रोख रक्कम जप्त केलेली नाही. त्यामुळे तुरुंगात ठेवणे अयोग्य असल्याचे वकिलांनी म्हटले आहे. मनीषा वाघमारे व्हर्टिगो आजाराने ग्रस्त मनीषा वाघमारेच्या वकिलांनी म्हटले की, मनीषा वाघमारे यांचे वय 47 वर्षे असून, त्या गेल्या काही काळापासून व्हर्टिगो (चक्कर येणे) या गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत. त्यांच्या शारीरिक आजाराशी संबंधित सर्व वैद्यकीय नोंदी कोर्टात सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे सोमवारी त्यांना तुरुंगातील रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते, त्यामुळे तुरुंग प्रशासनाकडूनही याच्या नोंदी मागवता येतील. त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा. सीबीआयला चौकशीसाठी जिथेही गरज असेल, तिथे त्या पूर्ण सहकार्य करतील, असे वकिलांनी स्पष्ट केले. परंतु, मनीषा वाघमारेच्या वकिलांनी केलेला युक्तीवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. कोर्टाने असे सांगितले की, वैद्यकीय समस्यांचा मुद्दा जामिनाशी जोडून पाहू नका. तुरुंग प्रशासनाकडे सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असून ते कैद्यांची पूर्ण काळजी घेऊ शकतात. प्रकृतीबाबत आणखी काही अडचण असेल, तर त्यासाठी वेगळा अर्ज दाखल करा, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.



Source link