डिझेलवरील निर्यात शुल्क ₹34 ने वाढले:आता प्रति लिटर ₹55.5 कर लागेल, जेट इंधनाची निर्यातही ₹42 महाग; देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर

केंद्र सरकारने डिझेल आणि एअर टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील निर्यात शुल्क म्हणजेच विंडफॉल टॅक्स वाढवला आहे. डिझेलवरील निर्यात शुल्क ₹34 प्रति लिटरने वाढवून ₹55.5 करण्यात आले आहे, जे आधी ₹21.5 होते. तर, ATF म्हणजेच जेट फ्युएलवरील शुल्क ₹29.5 वरून वाढवून ₹42 प्रति लिटर करण्यात आले आहे. अर्थ मंत्रालयाने शनिवार (11 एप्रिल) रोजी अधिसूचना जारी करून नवीन दर तात्काळ प्रभावाने लागू केले आहेत. तर, पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क सध्या शून्यच राहील. अलीकडेच पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात जी ₹10-₹10 ची मोठी कपात केली होती, त्याचा फायदा सामान्य जनतेला मिळत राहील. देशांतर्गत बाजारात इंधनाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी निर्णय घेतला सरकारने हा निर्णय देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी घेतला आहे. यामुळे मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारतात पेट्रोल-डिझेल महाग होऊ शकते, अशा व्यक्त केलेल्या आशंका दूर होतात. याचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत बाजारात इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा तेल कंपन्या जास्त नफा कमावण्यासाठी परदेशात इंधन विकायला सुरुवात करतात. निर्यात शुल्क वाढवल्याने निर्यात महाग होते, ज्यामुळे कंपन्या देशांतर्गत बाजारात पुरवठा करण्याला प्राधान्य देतात. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींचा परिणाम गेल्या काही महिन्यांपासून मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या लष्करी कारवायांमुळे जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर बनला आहे. हाय-स्पीड डिझेलवरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरही वाढला इकोनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, सरकारने निर्यात शुल्काव्यतिरिक्त इतर शुल्कांमध्येही बदल केले आहेत. 15 दिवसांपूर्वीच निर्यात शुल्क वाढवले होते यापूर्वी सरकारने 26 मार्च रोजी निर्यात शुल्कात सुधारणा केली होती. त्यावेळी डिझेलवरील शुल्क ₹21.50 प्रति लीटर आणि ATF वरील शुल्क ₹29.5 प्रति लीटर निश्चित करण्यात आले होते. आता अवघ्या 15 दिवसांत यात पुन्हा मोठी वाढ करण्यात आली आहे. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, सरकारचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या चढ-उतारावर आहे आणि त्याच आधारावर कर दरांची समीक्षा केली जात आहे. विंडफॉल टॅक्स काय असतो? विंडफॉल टॅक्स त्या कंपन्यांवर लावला जातो, ज्यांना एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे (उदा. युद्ध किंवा जागतिक पुरवठा साखळीतील अडचणी) अचानक खूप जास्त नफा होऊ लागतो. भारतात तेल कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय किमतींचा फायदा घेण्यापासून रोखण्यासाठी आणि सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी तो ‘निर्यात शुल्क’ म्हणून लावला जातो.



Source link