निवासी बांधकामांच्या गुंठेवारीसाठी मनपा प्रशासनाने “बेटरमेंट चार्जेस’ शंभर टक्के माफ केल्याचे सांगितले खरे, परंतु “ॲन्सिलरी’ आणि “रोड मार्जिन’च्या नावाखाली तब्बल २० टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जात आहे. यामुळे गुंठेवारीचा खर्च लाखांच्या घरात जात आहे. त्यामुळे हैराण झालेल्या नागरिकांनी या मोहिमेकडे चक्क पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. गुंठेवारी नियमितीकरणाचे शुल्क आकारताना महसूल विभागाच्या रेडीरेकनर दराचा ैआधार घेतला जात आहे. शहरातील सर्व्हे नंबर आणि गट नंबरमध्ये हा दर किमान ६ हजार रुपये प्रति चौरस मीटरपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे मूळ शुल्काचा आकडा आधीच फुगतो. त्यात मोकळ्या प्लॉटसाठी ५० टक्के बेटरमेंट चार्जेस आकारले जात आहेत. त्यामुळे खर्चात आणखी भर पडत आहे. ६०० चौरस फुटांच्या एक मजली बांधकामासाठी आर्किटेक्टची फी वगळून किमान ३५ हजार रुपये खर्च येत आहे. मात्र, हे बांधकाम दुमजली असेल (एफएसआय १.१), तर त्यावर १० टक्के ॲन्सिलरी शुल्क लागू होते. त्यावर १० टक्के दंडही आकारला जात आहे. बांधकामात साइड मार्जिन सोडलेले नसेल तर त्यावर १० टक्के मार्जिन शुल्क आकारले जाते. त्यावर १० टक्के दंडही लावला जात आहे. दिव्य मराठी ॲनालिसिस: मोठी सूट दिल्याचा दावा फोल मनपाने मागील पाच वर्षांपासून ही गुंठेवारी प्रक्रिया राबवायला सुरुवात केली आहे. मात्र, दरवेळी मुदतवाढ देऊन ही योजना सुरू ठेवण्यात आली. आतादेखील शेवटची संधी असल्याचे ढोल मनपा बडवत असली, तरी प्रत्यक्षात पुन्हा मुदतवाढ होण्याची शक्यता आहे. जुन्या योजनेप्रमाणेच सूट देऊन नागरिकांना दिलासा दिल्याचा दावा मनपा करत आहे. मात्र, हे सर्व दावे प्रत्यक्षात फोल ठरत आहेत.
Source link
गुंठेवारी सवलतीत बेटरमेंट चार्जेस माफ:पण मार्जिन, ॲन्सिलरीच्या नावाखाली 20% दंड; भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, सोयी-सुविधांचे दावे; दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री
