मराठी न येणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर उद्यापासून कारवाई:परिवहन मंत्री म्हणाले- आधी नोटीस देणार, 3 महिन्यांत शिकले नाहीत तर परवाना निलंबित

मराठी भाषा न जाणणारे चालक आता महाराष्ट्रात ऑटो-टॅक्सी चालवू शकणार नाहीत. ही घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. ते म्हणाले – 20 ऑगस्टपासून मोहीम सुरू होईल. मंत्री सरनाईक म्हणाले – आधी नोटीस देऊन चालकांना 3 महिन्यांत मराठी शिकण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतरही मराठी न शिकल्यास त्यांचा परवाना निलंबित केला जाईल. ही मोहीम संपूर्ण राज्यात एक महिना चालेल. आरटीओच्या पथकांकडून तपासणी केली जाईल या मोहिमेची जबाबदारी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवी गायकवाड यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. आरटीओची भरारी पथके राज्यभरातील ऑटो आणि टॅक्सी चालकांची तपासणी करतील. अधिकाऱ्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे निर्देश देण्यात आले आहेत. चालकांच्या मराठी भाषेच्या तपासणीची आणि पडताळणीची व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही केली जाईल. सुमारे 6 लाख चालकांना मराठी शिकवण्याची योजना सरकारच्या मते, महाराष्ट्रात सुमारे 6 लाख ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालक आहेत, विशेषतः मुंबई महानगर प्रदेशात मोठ्या संख्येने चालक काम करतात. सरकार या सर्वांना मराठी शिकण्याच्या उपक्रमाशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या या मोहिमेत आतापर्यंत 1 लाख 65 हजार 601 चालक सहभागी झाले आहेत. सरकारच्या मते, मराठी भाषा विभाग आता परिवहन विभाग आणि इतर अधिकाऱ्यांसोबत मिळून ही मोहीम पुढे नेईल. इतर राज्यांतून आलेल्या चालकांबाबत चिंता महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या संख्येने ऑटो आणि टॅक्सी चालक इतर राज्यांतून येतात. यापैकी अनेक चालकांना मराठी येत नाही किंवा ते खूप कमी मराठी बोलू शकतात. अशा चालकांना परवाना आणि परमिट रद्द होण्याची भीती आहे. मात्र, सरकारचे म्हणणे आहे की, त्यांना आधी मराठी शिकण्याची संधी दिली जाईल, त्यानंतरच कारवाई केली जाईल. ‘वर्किंग नॉलेज’ म्हणजे काय, हे स्पष्ट नाही ड्रायव्हर युनियनने नियमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. सेवा सारथी ऑटो-रिक्षा टॅक्सी अँड ट्रान्सपोर्ट युनियनचे नेते डी.एम. गोसावी यांनी सांगितले की, सरकारने मराठीचे “वर्किंग नॉलेज” आवश्यक केले आहे, परंतु किती मराठी ज्ञान पुरेसे मानले जाईल हे स्पष्ट केलेले नाही. युनियनचे म्हणणे आहे की, नियम स्पष्ट नसल्यास आरटीओ अधिकारी आणि ड्रायव्हर्स यांच्यात वाद होऊ शकतो आणि यामुळे भ्रष्टाचार किंवा ड्रायव्हर्सच्या आर्थिक शोषणाचा धोका वाढू शकतो. सरकारचे म्हणणे आहे की, या उपक्रमाचा उद्देश ड्रायव्हर्सना मराठी शिकवणे हा आहे, जेणेकरून ते प्रवाशांशी सहज संवाद साधू शकतील आणि राज्याच्या नियमांचे पालन करू शकतील. रामदास आठवले यांची अधिक वेळेची मागणी केंद्रीय मंत्री आणि आरपीआय(A) प्रमुख रामदास आठवले यांना ऑटो-टॅक्सी चालकांकडून पाठिंबा मिळाला आहे. ते म्हणाले की, ज्या चालकांना मराठी येत नाही त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करणे योग्य होणार नाही. आठवले यांच्या मते, अनेक चालक मराठी शिकत आहेत, त्यामुळे त्यांना अधिक वेळ दिला पाहिजे. परवाने रद्द करण्यासारख्या कारवाईमुळे वाद वाढू शकतो आणि इतर राज्यांतून आलेल्या चालकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो. हेही वाचा.. “रिक्षा चालवणार, पैसेही कमावणार, पण मराठी बोलणार नाही!”: रिक्षाचालकांच्या मराठी सक्तीवरून मंत्री प्रताप सरनाईकांना थेट आव्हान शासनाच्या या नव्या नियमाचे एका बाजूला सर्वत्र स्वागत होत असले तरी, दुसऱ्या बाजूला यावरून मोठा राजकीय वाद पेटला असून काही घटकांकडून या निर्णयाला तीव्र विरोध केला जात आहे. या सक्तीला कडाडून विरोध दर्शवत उत्तर भारतीय विकास सेनेचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष पंडित संजय दुबे यांनी परिवहन मंत्र्यांना थेट आव्हान दिले आहे. त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली. या व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रताप सरनाईक यांना खुले आव्हान देत ते अत्यंत बिनधास्तपणे म्हणाले आहेत की, “मी रिक्षा चालवणार, पैसेही कमावणार, पण मराठी कदापि बोलणार नाही.” त्यांच्या या स्पष्ट आणि थेट आव्हानामुळे आता महाराष्ट्रात रिक्षाचालकांच्या परमिट आणि मराठी भाषेच्या सक्तीवरून सुरू असलेला हा वाद आणखीनच चिघळला आहे. सविस्तर वाचा



Source link