अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यापासून सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील अन्नभेसळीविरुद्ध कठोर पावले उचलली आहेत. निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ आणि भेसळीवर थेट कारवाई करणाऱ्या मुंढे यांनी काही दिवसांपूर्वीच सुट्ट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर बंदी घातली होती. तसेच, खाद्यतेलाची विक्री करताना सर्व कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी दिले होते. तुकाराम मुंढे यांच्या या निर्णयामुळे छोटे व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याची तक्रार होऊ लागली होती. याच पार्श्वभूमीवर सुट्टे तेल विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपल्या अडचणी मांडल्या. या बैठकीत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर राज्य सरकारने मुंढे यांचा निर्णय फिरवत, व्यापाऱ्यांना सुट्टे खाद्यतेल विकण्यासाठी एका वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. कायद्याचे पालन बंधनकारक व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला असला तरी, ही मुदत केवळ एका वर्षासाठीच असेल आणि यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्वांना कायद्याचे पालन करावेच लागेल, त्यामुळे या एका वर्षाच्या कालावधीत सर्व लहान-मोठ्या व्यावसायिकांनी आपापल्या व्यवसायात नियमांनुसार आवश्यक ते अनुकूल बदल करून घ्यावेत, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. संयुक्त समिती करणार अभ्यास अन्न सुरक्षेबाबत 2011 सालीच कायदा करण्यात आला असून, गुणवत्ता हा त्यात अत्यंत महत्त्वाचा निकष आहे. मात्र, अनेक गरीब नागरिक आजही सुट्टे तेल खरेदी करतात, त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणसाची गरज यातून सुवर्णमध्य काढणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस म्हणाले. कायद्याची अंमलबजावणी करताना पारंपरिक व्यावसायिकांना काय बदल करावे लागतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी एफडीए अधिकारी आणि व्यापारी यांची एक संयुक्त समिती गठित केली जाईल व गरज पडल्यास राज्य सरकार त्यांना मदत करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या संदर्भातील ही देखील बातमी वाचा.. सुट्या तेल विक्रीवरील सरसकट बंदी टळली:तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांचा ‘मध्यम मार्ग’ काढण्याचा आदेश; ‘एसओपी’ तयार करणार राज्यात खाद्यपदार्थांमधील भेसळ आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित नियमभंगाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने सुरू केलेल्या मोहिमेमुळे सुट्या खाद्यतेलाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर करण्यात आलेल्या कडक कारवाईमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये आणि रोजच्या गरजेनुसार कमी प्रमाणात तेल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये चिंता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरसकट बंदीचा मार्ग न स्वीकारता भेसळ रोखतानाच पारंपरिक तेल व्यवसाय आणि छोट्या ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी स्वतंत्र मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाला दिले आहेत. म्हणजेच, राज्यात सुट्या खाद्यतेलाची विक्री पूर्णपणे बंद करण्याऐवजी आता त्यासाठी काही स्पष्ट नियम आणि गुणवत्ता निकष निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे. वाचा सविस्तर
Source link
तुकाराम मुंढेंचा निर्णय फिरवला:सुट्ट्या खाद्यतेल विक्रीला 1 वर्षाची मुदतवाढ; मात्र कायद्याचे पालन बंधनकारक- देवेंद्र फडणवीस
