पावसाचा प्रदीर्घ खंड, त्या्मुळे हातचे गेलेले सोयाबीन आणि पिवळे पडलेले कापूस पीक शिवाय सुरुवातीच्या काळात उगवणक्षमता नसल्यामुळे झालेले सोयाबीन उत्पादकांचे नुकसान या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, या म
.
किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस अशोक सोनारकर, जिल्हाध्यक्ष सतिश चौधरी, जिल्हा सचिव प्रा. डॉ. ओमप्रकाश कुटेमाटे व प्रकल्पग्रस्तांचे नेते प्रा. साहेबराव विधळे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. सोनारकर यांच्या मते निवडक अपवाद वगळता, राज्याच्या पर्जन्य नोंदणीत अमरावती जिल्ह्याच्या बहुतेक सर्व तालुक्यात ४० ते ६० टक्के पावसाची तूट आहे. सरासरीच्या ७५ टक्केपेक्षाही कमी पाऊस पडला. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना काहीही मिळणे शक्य नाही. अशा स्थितीत शेतकरी जगवायचा असेल तर त्याला पाठबळ पुरवणे आवश्यक आहे. नेमकी हीच मागणी आजच्या आंदोलनातून करण्यात आली.
आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवण्यात आले. जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करा, नुकसान भरपाई व पिक विमा द्या, पिकांच्या नुकसानाचे तात्काळ पंचनामे व सर्वेक्षण करून प्रतिहेक्टर ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई द्या, कर्जमाफीचा पुरेपूर लाभ देऊन सर्व प्रकारची कर्जवसुली स्थगित करा, सर्व शेतकऱ्यांना विनाअट नवे पीक कर्ज द्या, शेतमजुरांना प्रतिकुटुंब २५ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान द्या, शेतकरी-शेतमजुरांच्या कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला नोकरी द्या, पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी, वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त, वीजेचा प्रश्न, अन्नसुरक्षा आदी मुद्द्यांचे नियोजन करा, अशा मागण्यांचा या निवेदनात समावेश आहे.
सदर आंदोलनामध्ये सुशील ढोले, प्रकाश सोनोने, लक्ष्मणराव धाकडे, मनोहर वाढोनकर, किसन लांजेवार, सुधीर बारबुदे, पवन भाकरे, शेतमजूर युनियनचे सुनील घटाळे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य संजय मंगळे, अनिकेत खुळे, जितेंद्र कोरडे, चंद्रकांत वडसकर, अ. भा. नौजवान सभेचे राज्य सचिव सागर दुर्योधन, जयेंद्र भोगे, राहुल मंगळे, राम जोशी, राजेंद्र दुबे, विष्णु कुऱ्हाडे, संजय सुने, संजय मंगळे, प्रकाश कुऱ्हेकर, आशिष बेहरे, प्रकाश नवले, सूरज आवचार, हरिदास राजगिरे, विनोदराव जोशी, राजाभाऊ बाभुळकर, संजय मंडवधरे, अनिकेत तायडे आदींसह विविध तालुक्यातील कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. शेजारच्या कर्नाटक राज्याने २३ ऑगस्ट रोजीच दुष्काळ जाहीर करून उपाययोजना लागू केल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील भाजपच्या फडणवीस सरकारचा अद्याप अभ्यासच सुरु आहे. दुष्काळासाठीचे ट्रीगर केंद्र सरकारचे आहेत, तर ते कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासाठी वेगवेगळे कसे असू शकतात, असा प्रश्नही त्यानिमित्ताने विचारला जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने करताना किसान सभा व समविचारी संघटनांचे पदाधिकारी-कार्यकर्ते .
कर्नाटकात शक्य, मग महाराष्ट्रात का नाही ?
