- Marathi News
- National
- Modi UPSC | PM Narendra Modi UPSC 100 Years Centenary Coin Stamp Book Launch LIVE Update
नवी दिल्ली38 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी सांगितले की, विकसित भारतासाठी ज्या प्रकारचे प्रशासन आवश्यक आहे, त्याचे माध्यम UPSC आहे. यात भरती होणाऱ्या तरुणांसाठी दोन निकष असायला हवेत. पहिला नेशन फर्स्ट आणि दुसरा सिटिझन्स फर्स्ट.
पंतप्रधान मोदी संघ लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) १०० वर्षांच्या पूर्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमासाठी भारत मंडपम येथे पोहोचले. त्यांनी आयोगाशी संबंधित १०० ऐतिहासिक निर्णयांवर आधारित पुस्तकाचे प्रकाशन केले. तसेच शताब्दी स्मारक नाणे आणि विशेष टपाल तिकिटाचेही प्रकाशन केले.
मोदी यांनी फ्लाय दुबईच्या विमानाला अपघातापासून वाचवणारे वैमानिक स्मित मच्छर यांचा उल्लेख करत सांगितले की, भारतीय वैमानिकाने ९/११ सारखी घटना घडण्यापासून वाचवले. मोदी म्हणाले—आज माझे त्यांच्या आई-वडिलांशी बोलणे झाले. आज संपूर्ण जगाला त्यांचा अभिमान वाटत आहे.
UPSC दरवर्षी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, संरक्षण यांसह सुमारे २५० भरती परीक्षा आयोजित करते. संस्थेचे पहिले अध्यक्ष सर रॉस बार्कर (१९२६-३२) होते. १०० वर्षांच्या इतिहासात नाव दोन वेळा बदलले आहे.
1926 मध्ये नाव पब्लिक सर्व्हिस कमिशन होते, त्यानंतर 1937 मध्ये नाव फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन करण्यात आले. 1950 मध्ये संविधान लागू झाल्यानंतर याचे नाव युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन ठेवण्यात आले.
टपाल तिकीट आणि नाणे जारी, 5 छायाचित्रे…

मोदींनी कार्यक्रमात पुस्तक, नाणे आणि टपाल तिकीट जारी केले.

टपाल तिकिटावर संघ लोकसेवा आयोगाची १०० वर्षे असे लिहिले आहे.

१०० रुपयांचे नाणे जारी करण्यात आले असून, त्यावर UPSC आणि १९२६-२०२६ असे लिहिले आहे.

मोदींनी UPSC च्या १०० वर्षांच्या निमित्ताने आयोजित केलेले प्रदर्शन पाहिले.

पंतप्रधान मोदींचे स्वागत करून त्यांना स्मृतिचिन्ह देण्यात आले.
मोदींच्या भाषणातील ठळक मुद्दे
१. सुभाषचंद्र बोस यांनी संस्कृतमध्ये पेपर लिहिला होता
UPSC ची १०० वर्षे हा एक उत्सव आहे. लाखो विद्यार्थी यात यश मिळवतात. प्रत्येक भारतीयाचा या संस्थेवर विश्वास आहे. १०० वर्षांच्या प्रवासात पिढ्या, सरकार, तंत्रज्ञान आणि अभ्यासक्रम बदलले; मात्र UPSC वरील विश्वास आजही तितकाच अढळ आहे.
मी एका दालनाला भेट देत होतो. १९२० मध्ये सुभाषचंद्र बोस जेव्हा या प्रक्रियेत म्हणजेच आयसीएसमध्ये सहभागी झाले, तेव्हा त्याची संपूर्ण माहिती या दालनात आहे. त्या वेळी इंग्रजांची सत्ता होती, पण तेव्हा संस्कृतचा पेपर असायचा आणि सुभाषजींनी संस्कृतमध्ये पेपर लिहिला होता.
२. उमेदवारांसाठी दोन कसोट्या
मोदी म्हणाले की, विकसित भारतासाठी देशाला ज्या प्रकारच्या प्रशासनाची गरज आहे, त्याचे माध्यम यूपीएससी आहे. आज ज्या तरुणांची भरती करत आहोत, ते विकसित भारताच्या निर्मितीत भूमिका बजावतील. हे लक्षात घेऊन आपण दोन कसोट्या नेहमी ध्यानात ठेवायला हव्यात.
पहिली कसोटी म्हणजे राष्ट्र प्रथम आणि दुसरी कसोटी म्हणजे नागरिक प्रथम. या दोन भावनांच्या आधारावर उमेदवारांची परीक्षा घेतली जाईल आणि त्यांची निवड झाल्यास राष्ट्रीय उद्दिष्टे साध्य करणे सोपे होईल.
३. आता लोकाभिमुख, सक्रिय आणि सुशासन आवश्यक
एकेकाळी असे मानले जात होते की सरकारच मायबाप आहे, परंतु आजचा आमचा मंत्र आहे—नागरिक देवो भवः। देशाचा नागरिक आमच्यासाठी देवापेक्षा कमी नाही. नागरिकांची सेवा आमच्यासाठी सर्वोच्च आहे. म्हणूनच आज २१व्या शतकातील भारत नव्या कार्यसंस्कृतीसह पुढे जात आहे. तिचे मूलभूत तत्त्व आहे—प्रो पीपल, प्रो ॲक्टिव्ह आणि गुड गव्हर्नन्स.
प्रो पीपल म्हणजे नागरिकांच्या हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन काम करणे. प्रो ॲक्टिव्ह म्हणजे समस्या उद्भवल्यानंतर कृती करण्याऐवजी समस्येचा आधीच अंदाज घेऊन तिचे समाधान तयार ठेवणे. गुड गव्हर्नन्स म्हणजे सरकारचा अभाव, दबाव आणि अनावश्यक प्रभाव नसणे.
प्रो पीपल, प्रो ॲक्टिव्ह आणि गुड गव्हर्नन्सच्या आधारावर आपल्याला देशाला असे व्यावसायिक द्यायचे आहेत, ज्यांच्यात गरीबांच्या अडचणी समजून घेण्याची संवेदनशीलता असेल. जे तरुण उत्साहाने पुढे येऊन काम करतील. जे नाविन्यपूर्ण पद्धतीने कठीण समस्यांवर उपाय शोधतील. जे देशाच्या गरजा समजून घेतील. जे कायद्याची अंमलबजावणी करतील. तसेच लोकांचे जीवन सुलभ होत आहे की नाही, हेही तपासू शकतील.
४. UPSC आणि राज्यांच्या निवड आयोगांची क्षमता वाढवणे
UPSC आणि राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांची क्षमता वाढविण्याचे काम सातत्याने सुरू राहिले पाहिजे. मिशन कर्मयोगीअंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या iGOT प्लॅटफॉर्मचा वापर आयोगांची अंतर्गत व्यवस्था तसेच तेथे काम करणाऱ्या टीमचे प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढविण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
5. युवकांच्या भविष्यात महत्त्वाची भूमिका
आयोगांनी नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे की त्यांचे काम देशातील युवकांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. युवकांची शक्ती देशाची शक्ती बनविण्यात आयोगांची महत्त्वाची भूमिका आहे. गेल्या काही वर्षांत आयोगांनी या दिशेने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
6. परीक्षा वेळेवर घेणे आवश्यक
देशात सातत्याने सुधारणा होत आहेत, त्यामुळे परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांनीही आवश्यक सुधारणा स्वीकारल्या पाहिजेत. परीक्षेकडे केवळ एक कार्यक्रम म्हणून पाहू नये, कारण त्याचा युवकांच्या भवितव्यावर थेट परिणाम होतो. परीक्षेला काही महिन्यांचा विलंब झाल्यास युवकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे परीक्षा व्यवस्थेने वेळेवर काम करण्याच्या तत्त्वाचे पालन केले पाहिजे.
३० सप्टेंबरपासून सुरू झाला दोन दिवसीय सोहळा
UPSC चा शताब्दी सोहळा ३० सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. पहिल्या दिवशी भारत मंडपम येथे ‘शताब्दी सोहळा- मंथन’ कार्यक्रम झाला, ज्यामध्ये अनेक विषयांवर चर्चा आणि पॅनेल आयोजित करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला देशभरातील राज्य लोकसेवा आयोगांचे अध्यक्ष आणि सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ तसेच UPSC चे अधिकारी उपस्थित होते.
UPSC परीक्षेच्या प्रक्रियेबद्दल जाणून घ्या…
UPSC ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जिची तरतूद संविधानाच्या अनुच्छेद ३१५ मध्ये करण्यात आली आहे. परीक्षेतील प्रश्न अनेक तज्ज्ञांच्या मदतीने तयार केले जातात.
उत्तरपत्रिकांमध्ये कोडिंगची व्यवस्था असते, ज्यामुळे तपासणीदरम्यान परीक्षकाला उमेदवाराचे नाव आणि रोल नंबर कळत नाही. मुलाखतीमध्येही उमेदवाराची वैयक्तिक माहिती मर्यादित ठेवली जाते.
२०२५ मध्ये UPSC ने घेतलेल्या परीक्षांमध्ये १० ते १२ लाख विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. यापैकी ९ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नागरी सेवा परीक्षेचा अर्ज भरला होता.
यानंतरही UPSC वर तीन मोठे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत…
बनावट प्रमाणपत्रांचा वाद: पूजा खेडकर प्रकरणानंतर उघड झाले की उमेदवारांनी बनावट दिव्यांगत्व (PwBD) आणि नॉन-क्रीमी लेयर ओबीसी प्रमाणपत्रे सादर करून आरक्षणाचा लाभ घेतला. आयोगाने वेळेवर कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली नाही, असा आरोप करण्यात आला.
सीसॅट आणि भाषिक भेदभाव: २०११ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या सीसॅट पेपरमध्ये इंग्रजी आणि गणिताची पातळी उच्च असल्यामुळे हिंदी व प्रादेशिक भाषांमधून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनी भेदभावाचा आरोप केला. तसेच, प्रश्नांच्या खराब हिंदी अनुवादावरूनही सातत्याने वाद होत राहिला.
पारदर्शकता आणि लेटरल एंट्री: प्रीलिम्सची उत्तरतालिका आणि कट-ऑफ संपूर्ण प्रक्रिया संपल्यानंतर जाहीर केल्याने विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला. तसेच, यूपीएससी परीक्षा न घेता मोठ्या पदांवर थेट खासगी क्षेत्रातून अधिकाऱ्यांची भरती (लेटरल एंट्री) केल्यामुळे गुणवत्ता आणि आरक्षण व्यवस्था कमकुवत होण्याचे प्रश्न उपस्थित झाले.