दिल्लीतील १३५ वर्षे जुनी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लायब्ररी (CSL) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने विचारले की, नव्या सेंट्रल व्हिस्टा योजनेत ग्रंथालयासाठी किती जागा देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी केंद्राला जागेचा आराखडा आणि संपूर्ण तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यास सांगितले. न्यायालयाने विचारले की, १८९१ पासून सुरू असलेल्या ग्रंथालयासाठी आणि त्यातील ८.५ लाख पुस्तकांसह आरके पुरम येथे ठेवलेल्या २ लाख पुस्तकांसाठी केवळ दोन खोल्या देण्यात येत आहेत का. न्यायालयाने आरके पुरम येथे ठेवलेल्या पुस्तकांचे काय होणार, असा प्रश्नही विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील हरिप्रिया पद्मनाभन यांची अमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत हे प्रकरण सुरू केले आहे. शास्त्री भवन हटवण्याच्या योजनेमुळे वादाला सुरुवात सेंट्रल व्हिस्टा योजनेअंतर्गत शास्त्री भवन हटवण्याची योजना आहे. येथे असलेली १३५ वर्षे जुनी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लायब्ररी दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याची गरज आहे. २९ सप्टेंबरच्या इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात लायब्ररीतील ८.५ लाख पुस्तकांसाठी नवीन जागा पुरेशी असेल का, यावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. केंद्र म्हणाले- लायब्ररीसाठी जागा निश्चित केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) सांगितले की, कर्तव्य पथ पुनर्विकास योजनेत लायब्ररीसाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. मंत्रालयाने X वर सांगितले की, नवीन लायब्ररीच्या बांधकामाची प्रक्रियाही सुरू आहे.
Source link
सर्वोच्च न्यायालयाने 135 वर्षे जुन्या ग्रंथालयाबाबत उत्तर मागितले:सरकारला विचारले- सेंट्रल व्हिस्टामध्ये 8.5 लाख पुस्तकांसाठी किती जागा? 2 खोल्या मिळणार का?
