केरळमध्ये जिंकलात तर SIR योग्य, महाराष्ट्रात मात्र पोटदुखी?:नेहरू ते मनमोहन काळात 7 वेळा SIR चालले, मग आताच का रडारड? – नवनाथ बन

“दिल्लीत बसून ‘काँग्रेस जिताऊ पार्टी’च्या (CJP) माध्यमातून एसआयआर (SIR – विशेष मतदार पुनरीक्षण मोहीम) आणि केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात नौटंकी सुरू आहे. राहुल गांधी आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या डाव्या, अतिडाव्या तसेच हिंदुत्वविरोधी शक्तींनी आधी देशाच्या इतिहासाची पाने चाळावीत. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून ते डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळापर्यंत देशात किमान सात ते आठ वेळा एसआयआरची प्रक्रिया कायदेशीरपणे पार पडली. काँग्रेसच्या काळात एसआयआर झाले तर ते योग्य आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात झाले की लोकशाहीचा गळा घोटला गेला, हा काँग्रेसचा दुटप्पीपणा आणि ढोंगीपणा आहे,” असा जोरदार हल्लाबोल भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केला आहे. भाजपच्या प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत नवनाथ बन यांनी अधिकृत आकडेवारी, मतदार यादी शुद्धीकरणाची वस्तुस्थिती आणि काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील निवडणूक आयुक्तांच्या राजकीय लाभांचा इतिहास मांडत विरोधकांना फैलावर घेतले. बोगस नावे वगळली म्हणून विरोधकांचा संताप का? एसआयआर मोहिमेच्या देशभरातील आकडेवारीचा सविस्तर पाढा वाचताना नवनाथ बन म्हणाले, “काही लोक झोपेतून उठले आणि एका दिवसात ही मोहीम राबवली असे अजिबात नाही. देशात ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी चार ते पाच महिन्यांचा पुरेसा कालावधी देण्यात आला होता. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपले बीएलए-2 (बूथ लेव्हल एजंट) नेमण्याची पूर्ण मुभा देण्यात आली होती.” 88 टक्के मतदारांचे पुनरीक्षण पूर्ण “देशभरात एकूण 95 कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी 82 कोटी मतदारांचे (सुमारे 88 टक्के) एसआयआर यशस्वीपणे पूर्ण झाले आहे. उरलेल्या सुमारे 13 कोटी मतदारांपैकी तब्बल 2.89 कोटी मतदार मयत (मृत) आढळले, तर 1.11 कोटी दुबार मतदार होते. याशिवाय अनेक मतदार संबंधित पत्त्यांवरून कायमचे स्थलांतरित झालेले आढळले आहेत.” घरोघरी तीनदा गेले बीएलओ “ज्यांची नावे प्रलंबित आहेत, त्यांच्या घरी बीएलओ एकदा नव्हे तर तब्बल तीन वेळा गेले आहेत. तसेच अजूनही कोणाचा मतदानाचा हक्क हिरावलेला नाही. ‘फॉर्म 6’ भरून कोणालाही पुन्हा मतदार यादीत नाव समाविष्ट करता येते. आतापर्यंत 29 लाखांहून अधिक नागरिकांनी नवीन अर्ज भरले आहेत. त्यामुळे मतदारांना वगळण्याचा कोणताही छुपा अजेंडा नसून यादीचे शुद्धीकरण हेच आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.” केरळ, तामिळनाडूतील SIR चालते, महाराष्ट्रात का बिघडते?; चन्नीथलांचा सल्ला ऐका काँग्रेसच्या सोयीस्कर राजकारणावर ताशेरे ओढताना मुख्य प्रवक्ते म्हणाले, “तामिळनाडू आणि केरळमध्ये याच एसआयआर प्रक्रियेनंतर निवडणुका झाल्या आणि तिथे काँग्रेस व त्यांच्या मित्रपक्षांचा विजय झाला. त्यावेळी केरळमधील काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री रमेश चन्नीथला (जे महाराष्ट्राचे काँग्रेस प्रभारीही होते) यांनी एसआयआर मोहिमेचे तोंडभरून कौतुक केले होते. जर केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त योग्य आहेत आणि तिथली मतदार यादी योग्य आहे, तर मग महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयुक्त अचानक वाईट कसे ठरतात? निवडणूक आयुक्त सर्व राज्यांसाठी एकच आहेत. त्यामुळे पराभव डोळ्यांसमोर दिसू लागल्याने राहुल गांधींच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या मंडळींनी काँग्रेसचे अंधानुकरण थांबवावे.” नेहरू, शास्त्री, इंदिराजींच्या काळातील SIR चालले; राहुल गांधींनी अभ्यास करावा देशातील एसआयआर प्रक्रियेचा ऐतिहासिक लेखाजोखा मांडत नवनाथ बन यांनी राहुल गांधींना खडे बोल सुनावले. “स्वातंत्र्यापासून काँग्रेसच्या आणि बिगर-भाजप सरकारांच्या काळात एसआयआर ही निरंतर चालणारी घटनात्मक प्रक्रिया होती. तेव्हा राहुल गांधींच्या पक्षाने त्याचे स्वागत केले, आणि आज मोदी सरकारने बोगस मतदार हटवून पारदर्शकता आणली की छाती बडवून रडारड सुरू केली,” असा टोला त्यांनी लगावला. ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है?; काँग्रेस काळात आयुक्तांना मंत्रिपदे आणि राज्यपालपदे राहुल गांधींकडून निवडणूक आयोगावर होणाऱ्या ‘गोदी’च्या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर देताना नवनाथ बन यांनी काँग्रेसच्या काळातील लाभांचे पुरावे समोर आणले. “1950 ते 1958 दरम्यान देशाचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन होते. त्यांचे सख्खे धाकटे बंधू अशोक कुमार सेन 1957 मध्ये काँग्रेसचे खासदार झाले आणि पंडित नेहरूंनी त्यांना थेट देशाचे कायदामंत्री केले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भावाला मंत्री करणारे नेहरू होते; याला कोणते नाते म्हणायचे?” आर. के. त्रिवेदींना राज्यपालपद “1982 ते 1985 दरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त राहिलेल्या आर. के. त्रिवेदी यांना निवृत्तीनंतर अवघ्या काही महिन्यांत राजीव गांधींच्या सरकारने गुजरातचे राज्यपाल बनवले. कोणत्या उपकाराची परतफेड म्हणून ही बक्षिसी दिली होती?1990 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त राहिलेल्या व्ही. एस. रमादेवी यांना नंतर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावरून हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकचे राज्यपालपद बहाल करण्यात आले.” “स्वतःच्या काळात घटनात्मक संस्थांना घरचे नोकर समजणाऱ्या आणि आयुक्तांना लाभाची पदे वाटणाऱ्या काँग्रेसला आज पारदर्शकतेवर बोलण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरलेला नाही. देशातील जनतेने सलग तीन वेळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर विश्वास दाखवला आहे. हा जनतेचा कौल पचवता न आल्यानेच राहुल गांधी आता निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांवर चिखलफेक करून संविधानाचा अपमान करत आहेत,” असा आरोप नवनाथ बन यांनी केला.
——————————————————- हेही वाचा… मार्च-एप्रिलपर्यंत मोदी सरकार शेवटचा श्वास घेईल!: पोलिसांनो, सरकारचे बेकायदेशीर आदेश पाळू नका, दुसऱ्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठी तुरुंगात जाण्याचीही तयारी – संजय राऊत “देशभरात पेटलेला जनक्षोभ आणि जनतेचे हे उफाळलेले बंड आता दडपणे कोणालाही शक्य नाही. नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या जुलमी सरकारच्या पतनाची उलटी गिनती सुरू झाली आहे. लिहून ठेवा, पुढील सहा महिन्यांत म्हणजेच मार्च ते एप्रिल महिन्यापर्यंत मोदी सरकार आपला शेवटचा श्वास घेईल आणि देशात निवडणुका होईपर्यंत सर्व पक्षांचे मिळून एक पर्यायी ‘राष्ट्रीय सरकार’ स्थापन होईल,” असा खळबळजनक राजकीय दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी



Source link