कोट्यवधी रुपयांच्या लाचखोरी प्रकरणात संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ‘म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड’ या सार्वजनिक संरक्षण उत्पादन कंपनीचा पुण्यातील कार्यकारी संचालक अनिलकुमार बी. आर., त्याचा भाऊ हर्षवर्धन बी. आर. आणि कथित लाच देणारा व्यावसायिक आशिष कन्सल यांना विशेष ‘सीबीआय’ न्यायालयाने 19 ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. या गुन्ह्यात अन्य सरकारी कर्मचारी आणि सहआरोपी अंगडियाच्या भूमिकांचीही चौकशी केली जाणार आहे, असे तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितले. सरकारी कामांत खासगी कंत्राटदारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) 12 ऑक्टोबरला गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर कंपनीच्या मुख्यालयाशी संबंधित असलेल्या कार्यकारी संचालक अनिलकुमार याच्या येरवडा येथील सरकारी निवासस्थानी झडती घेऊन एक कोटी 67 लाख 90 हजार रुपयांची रोकड जप्त केली. अनिलकुमार याचा भाऊ हर्षवर्धन ही रोकड तेथून दुसरीकडे नेण्याच्या तयारीत असतानाच ‘सीबीआय’ने ही कारवाई करत दोघांना अटक केली. सरकारी कामात खासगी कंत्राटदार आणि पुरवठादारांना लाभ मिळवून देण्यासाठी ही लाच घेण्यात आल्याचा संशय आहे. या गुन्ह्यात कथित लाच देणारा व्यावसायिक आशिष कन्सल याला ‘सीबीआय’ने 13 ऑक्टोबरला दिल्लीतून अटक केली. दिल्ली येथील राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयातून ‘ट्रान्झिट वॉरंट’ मिळवून पुण्यात आणून न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. आशिष कन्सलचे तपासात असहकार्य आरोपींचा गुन्हा देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित असून, त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेली रक्कम ही गुन्ह्यातून मिळवलेली मोठी कमाई आहे. या गुन्ह्यात इतरही काही सरकारी अधिकारी, खाजगी व्यक्ती आणि ‘अंगडिया’ नेटवर्कचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. आरोपी आशिष कन्सल हा प्रभावशाली व्यावसायिक असून, त्याने उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याला लाच दिली आहे. तो तपासात सहकार्य करत नाही. या गुन्ह्याचा स्रोत व इतर तपशील शोधून काढणे आवश्यक असून, त्यासाठी जप्त मोबाईल फोनमधील माहितीच्या अनुषंगाने सर्व आरोपींची एकत्रित चौकशी आवश्यक आहे. इतर सरकारी कर्मचारी आणि सहआरोपी अंगडिया यांची भूमिकाही तपासावी लागेल. त्यासाठी आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची मागणी तपास अधिकारी निरीक्षक अविनाश गुप्ता आणि विशेष सरकारी वकील अभयराज आरीकर यांनी केली. देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेशी संबंधित गुन्हा आरोपींतर्फे ॲड. ए. बी. भुजबळ आणि ॲड. मयूर माळी यांनी बाजू मांडली. कथित लाच रक्कम आणि कागदपत्रे यापूर्वीच जप्त करण्यात आली असून, आरोपींना पोलिस कोठडीत ठेवण्याची गरज नाही; तसेच आरोपी कन्सलला भारतीय न्याय सुरक्षा संहितेच्या कलम 35 (3) अंतर्गत नोटीस न देता अटक करण्यात आली असल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केला.
Source link
संरक्षण मंत्रालयाच्या कंपनीतील लाचखोरी प्रकरणी तिघे अटकेत:कार्यकारी संचालकासह भावाला अटक, अंगडियांच्या सहभागाची सीबीआयला शंका
