मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच मंत्र्यांनी दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क विनाअट माफ करण्याच्या घोषणा केल्या. मात्र, शासनाच्या आदेशात (जीआर) ८ लाखांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट कायम असल्याने या घोषणा केवळ तोंडी आश्वासनेच ठरल्या आहेत. विनाअट शुल्कमाफीचा नवा सुधारित जीआर मंत्रालयातून अद्याप निघालेला नाही. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालनालयाने सर्व अकृषी विद्यापीठांना ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६ सत्रातील परीक्षा शुल्क माफीचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जळगावच्या विद्यापीठासह सर्व विद्यापीठांनी महाविद्यालयांना परिपत्रके धाडली आहेत. ८ लाखांच्या मर्यादेमुळे प्रमाणपत्र सक्ती शासनाच्या आदेशात ८ लाखांच्या मर्यादेची अट असल्याने, महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांची माहिती भरताना उत्पन्नाच्या दाखल्याची सक्ती करावी लागत आहे. महाविद्यालयांना २४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत माहिती विद्यापीठाकडे सादर करायची आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांकडे वेळेत दाखले उपलब्ध नसल्याने या तांत्रिक अटीमुळे हजारो विद्यार्थी सवलतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काय परिणाम होईल? विद्यार्थ्यांमध्ये रोष वाढेल. २४ ऑक्टोबर २०२६ या अल्प मुदतीत उत्पन्नाचा दाखला मिळवणे अशक्य असल्याने ते या सवलतीपासून वंचित राहतील. याचा सर्वाधिक आणि थेट फटका राज्यातील २६५ दुष्काळसदृश तालुक्यांतील शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. लवकरच निघेल नवीन परिपत्रक… आदेशात ८ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादेचा निकष आहे. मात्र विनानिकष फीमाफी दिली जाणार असल्याबाबत तोंडी आदेश मिळाले आहेत. त्याचा जीआर लवकरच निघणार आहे. -डॉ. विनोद पाटील, कुलसचिव, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव असे का घडले? राजकीय घोषणा आणि प्रशासकीय अंमलबजावणी यातील समन्वयाच्या अभावाने हे घडले. मंत्र्यांनी सरसकट आणि विनाअट परीक्षा शुल्कमाफीच्या घोषणा केल्या. मात्र, या घोषणांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमितच केला नाही.
Source link
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी शुल्कमाफी, 8 लाखांची अट:विनानिकष शुल्कमाफीचा जीआर लवकरच निघणार
