नवी दिल्ली5 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नव्या नियमांनुसार विमान कंपन्यांच्या भाड्यावर थेट नियंत्रण ठेवले जाणार नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, विमान कंपन्या मागणी आणि उपलब्ध आसनांच्या आधारे भाडे निश्चित करू शकतील. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणीसारख्या परिस्थितीत प्रवाशांना जास्त पैसे मोजावे लागू नयेत, यासाठी सरकारकडे भाडे निश्चित करण्याचा अधिकार असेल.
नव्या नियमांनुसार, विमान कंपन्यांना विमानाच्या भाड्याची माहिती एक महिना आधी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (DGCA) द्यावी लागेल. ही माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावरही प्रदर्शित करावी लागेल. कोणतीही विमान कंपनी निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त भाडे आकारणार नाही, यावर DGCA देखरेख ठेवेल.
यापूर्वी केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, विमान कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी भाड्याला आळा घालण्यासाठी दोन आठवड्यांत नवे नियम लागू केले जातील. सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायण यांच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. या याचिकेत सण आणि सुट्ट्यांच्या काळात महागड्या तिकिटांवर तसेच लपविलेल्या शुल्कांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सणासुदीत विमानांच्या तिकिटांचे दर महागले
हवाई इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि कमी झालेल्या उड्डाणांमुळे या सणासुदीच्या हंगामात विमान कंपन्यांचे भाडे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढले आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी सांगितले की, एटीएफच्या किमती वाढल्यामुळे भाडे नियंत्रित ठेवणे हे आव्हान बनले आहे. सरकार या संदर्भात विमान कंपन्या आणि तेल कंपन्यांशी चर्चा करत आहे.
काही दिवसांपूर्वी एअर इंडिया आणि इंडिगोने भाडे वाढवले होते
काही दिवसांपूर्वीच एअर इंडिया आणि इंडिगोने एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) म्हणजेच जेट फ्यूल महागल्यामुळे भाडेवाढ केली होती. एअर इंडियाने 9 ऑक्टोबरपासून देशांतर्गत विमानसेवांमध्ये 1200 रुपयांपर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानसेवांमध्ये 17,800 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त इंधन शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती. नवीन इंधन शुल्क एअर इंडिया एक्सप्रेसवरही लागू आहेत, कारण दोन्ही टाटा समूहाच्या विमान कंपन्या आहेत.
दरम्यान, देशातील सर्वात मोठ्या विमान कंपनी इंडिगोनेही 6 ऑक्टोबर 2026 पासून भाडे महाग केले होते. विमान कंपन्यांसाठी जेट फ्यूल हा सर्वात मोठा खर्च असतो. एकूण परिचालन खर्चात त्याचा वाटा 30% ते 40% असतो.
