.
सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंध:कारमय होत आहे. सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांच्या उतारवयाची सुरक्षितता हिरावली जात आहे. सरकारने आमच्या अस्तित्वाचा अंत पाहू नये. ३०-३० वर्षे सेवा केल्यानंतर जर आम्हाला म्हातारपणी पेन्शन मिळणार नसेल, तर उतारवयात कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर भाजी विक्रीची वेळ येईल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया अहिल्यानगरमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
जुन्या पेन्शनसह १८ प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या संपाच्या चौथ्या दिवशी शुक्रवारी जिल्ह्यातील हजारो कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट ‘आक्रोश मोर्चा’ काढला. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
शहरातील जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयापासून या मोर्चाला सुरुवात झाली. या मोर्चात समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, अशोक मासाळ, विलास पेद्राम, वंदना नेटके, विजय काकडे, भागवत नवगण, भाऊ शिंदे, वैशाली बोडखे, पुरुषोत्तम आडेप, विलास पेद्राम, संदिपान कासार, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रा. सुनिल पंडित, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सचिन झगडे, जीएसटी विभागाच्या वर्षा पारधी, दिपक चन्ने, उषा पारधी, आप्पासाहेब जगताप, प्रसाद साठे, दुर्गा हरेल, कविता लोखंडे, शुभांगी खरात, अश्विनी खरपुडे, गंगासागर उगले, अनिता पवार, अमोल ठाणगे, राजेंद्र आंधळे, रवींद्र वाव्हळ, मृदुला भोर, स्वाती राठोड, वनश्री खजिनदार, सुषमा उमाप आदी सहभागी झाले होते.
दुपारचे कडक ऊन असतानाही, डोक्याला ‘जुनी पेन्शन’च्या पट्ट्या बांधलेले कर्मचारी “आमच्या हक्काची पेन्शन मिळालीच पाहिजे” अशा घोषणा देत होते. सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे, केरळच्या धर्तीवर ५ लाखांचा कॅशलेस आरोग्य विमा हवा, रिक्त पदे भरा आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
संपामुळे सरकारी कार्यालये सलग चौथ्या दिवशी ओस संपामुळे अहिल्यानगरमधील सर्व सरकारी कार्यालये सलग चौथ्या दिवशी ओस पडली होती. जोपर्यंत सरकार लेखी आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत संपाचे हत्यार म्यान करणार नाही,” असा इशारा यावेळी देण्यात आला. महिला कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. सरकारने सेवेत असलेल्या महिलांची परिस्थिती लक्षात घ्यावी, अशी भूमिका आंदोलक महिलांनी मांडली.
