महाराष्ट्रातील एसआयआर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका:राज्यात 2 कोटी मतदारांची नावे कट; कोर्टाची आयोगाला नोटीस

महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेदरम्यान तब्बल २ कोटी ६ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. सनदी लेखापाल व पत्रकार अरुण आनंदगिरी यांनी ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाकडून ६ नोव्हेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार असल्याने, तोपर्यंत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “तुम्ही व्हिसलब्लोअर म्हणून न्यायालयासमोर आला आहात. चिंता करू नका, गरज भासल्यास योग्य तो आदेश देऊ. मात्र दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय अंतरिम निर्णय दिला जाणार नाही.’ एसआयआर : फॉर्म-६ बदलला नाही : आयोग एसआयआरवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आयोगाने म्हटले आहे की, मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया कायद्यानुसार आहे. याच्याशी संबंधित २४ जून २०२५, २७ ऑक्टोबर २०२५ आणि १४ मे २०२६ चे तिन्ही आदेश सीईसी आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या एकमताने जारी करण्यात आले होते. न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, आयोगाचे अनेक निर्णय एकमताविना झाले. न्यायालयाने ५ ऑक्टोबर रोजी केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. यापूर्वी, एका न्यूज रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला होता की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी १० महिन्यांत १४ वेळा एसआयआरशी संबंधित निर्णयांवर आक्षेप घेतला होता. आयोगाने म्हटले आहे की, असे दावे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (सीईसी) काम करण्यापासून रोखण्याचा आधार ठरू शकत नाहीत. उत्तरादाखल दिलेले प्रतिज्ञापत्रही सीईसी आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या एकमताने मंजूर झाले आहे. आयोगाने म्हटले की, संविधानाचे अनुच्छेद ३२४, लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० आणि संबंधित नियमांनुसार त्यांना मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाचा अधिकार आहे. आयोगाने फॉर्म-६ मध्ये बदल केल्याचा आरोप फेटाळून लावत म्हटले- एसआयआरसाठी निश्चित केलेले घोषणापत्र वैधानिक फॉर्मचा भाग नाही. हा वेगळा दस्तऐवज आहे, जो अर्जदाराची पात्रता तपासण्यासाठी आणि त्याचे किंवा नातेवाइकांचे नाव मागील एसआयआरच्या यादीत जोडण्यासाठी मदत करण्यासाठी आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार, ज्या अर्जदारांचा तपशील मागील मतदार याद्यांशी जोडला जाऊ शकेल, ते फॉर्म-६ सोबत घोषणापत्र देऊन अर्ज करू शकतील; त्यांना अतिरिक्त दस्तऐवज द्यावे लागणार नाहीत. ज्यांचा तपशील उपलब्ध नसेल किंवा रेकॉर्डशी जुळणार नाही, त्यांना निर्धारित सहायक दस्तऐवज द्यावे लागतील. आयोगाने याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद गैरसमजावर आधारित असल्याचे सांगून न्यायालयाला ते फेटाळण्याची विनंती केली. न्यूज रिपोर्टनंतर विरोधी पक्ष आणि कॉकरोच जनता पार्टी विरोध-प्रदर्शन करून सीईसी ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी करत आहेत, हे विशेष. ३ कोटी मतांचा तिढा व न्यायालयातील रणनीती शहरी पट्ट्याला मोठा फटका: वगळण्यात आलेल्या नावांमध्ये एकट्या मुंबईतील ३६ लाख, पुण्यातील २८.६ लाख, ठाण्यातील २८.५ लाख आणि नागपुरातील १४ लाख मतदारांचा समावेश आहे. मुंबई-पुण्यातील जवळपास ४०% मतदारांची नावे कापली गेल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. एकत्रित सुनावणीस नकार: प्रत्येक राज्याची स्थिती वेगळी असल्याचे सांगत न्यायालयाने स्वतंत्र सुनावणी निश्चित केली. ६ नोव्हेंबरच्या डेडलाइनचा पेच : आयोगाकडून ६ नोव्हेंबरला अंतिम यादी जाहीर होणार असून न्यायालयाने सुनावणी बरोबर एक दिवस आधी (५ नोव्हेंबर) ठेवली आहे. प्रारूप यादीत स्पेलिंग चुकले, निवृत्त न्यायमूर्ती ओक यांचा ‘फॉर्म ८’ भरण्यास नकार सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या आडनावाचे स्पेलिंग प्रारूप यादीत चुकले. मात्र देवनागरीत बरोबर असल्याने त्यांनी आयोगाचा ‘फॉर्म ८’ भरण्यास नकार दिला. ओक यांनी स्पष्ट केले की, मूळ फॉर्ममध्ये नाव अचूक नोंदवूनही ही चूक झाली. केवळ फॉर्म न भरल्यामुळे मतदाराला मतदानापासून रोखणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, काय म्हटले आहे याचिकेमध्ये महाराष्ट्रातील ९ कोटी ७९ लाख मतदारांपैकी सुमारे २ कोटी मतदारांची नावे प्रारूप मतदार यादीतून वगळली आहेत. याशिवाय १ कोटी २२ लाख नावे तार्किक विसंगतींचे कारण दाखवून रद्द करण्यात आली आहेत. मुंबई ३,५०० आणि पुण्यात १,५०० हून अधिक पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे तात्पुरत्या स्वरूपात स्थलांतरित व्यक्ती सापडली नाही असे नमूद करून त्याचे नाव यादीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत राज्यातील ही पुनरीक्षण प्रक्रिया स्थगित ठेवावी. एसआयआर पूर्व यादीत नाव असलेल्या कोणत्याही मतदाराला यादीतून वगळू नये, असेही यात म्हटले आहे.



Source link