बोरिवलीतील BEST बस डेपोसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यास विलंब केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना चांगलाच दणका दिला होता. न्यायालयाच्या दोन आदेशांचे पालन न केल्यामुळे आयुक्तांना अवमान प्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. एवढेच नाही तर, या अवमान प्रकरणाचा अंतिम निर्णय लागेपर्यंत आयुक्त आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे कठोर निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. अतिक्रमण हटवण्यासाठी मुदतवाढ मागणारा आयुक्तांचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला. मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजीत भाषांतर करण्यासाठी वेळ लागल्याचा पालिकेचा युक्तिवादही न्यायालयाने अमान्य केला. या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला 5 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. महापालिकेकडून सर्वोच्च न्यायालयात माफी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर कारवाईनंतर मुंबई महापालिकेने नमती भूमिका घेतली आहे. महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकिलांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर हजर राहून, न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच, यापूर्वी प्रशासनाची बाजू मांडताना केलेल्या समर्थनाबद्दल वकिलांनी न्यायालयाची वैयक्तिक माफी मागितली आणि प्रशासनाला आपली चूक उमजल्याचे कबूल केले. प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने आपली चूक सुधारली असून, न्यायालयाच्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन केल्याचे सांगत, उद्यापर्यंत (23 सप्टेंबर) न्यायालयात अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. यामुळे या प्रकरणाला आता कोणते वळण मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. काय आहे नेमके प्रकरण? बोरिवलीतील BEST बस डेपो उभारण्यासाठी राखीव असलेल्या भूखंडाच्या ताब्यावरून मुंबई महापालिका आणि एका खासगी विकासकादरम्यान गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर वाद सुरू आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट निर्देश देत, विकासकाने या जागेचा आणि त्यावरील प्रशासकीय इमारतीचा रिकामा व शांततापूर्ण ताबा पालिकेकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने न्यायालयाने हा कठोर पवित्रा घेतला.
Source link
सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, अखेर मुंबई महापालिकेची माफी:बोरीवलीतील 'बेस्ट' डेपोचे अतिक्रमण हटवले; आयुक्तांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश येताच घेतले नमते
