'संविधानाशी खेळाल तर हात भाजल्याशिवाय राहणार नाहीत':राहुल गांधींना देवेंद्र फडणवीसांचा थेट इशारा, म्हणाले- ही लढाई लोकशाही वाचवण्यासाठी

‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ या घोषवाक्याखाली आयोजित महा रॅलीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर जोरदार टीका केली. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात लोकशाही आणि संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्थांविरोधात वातावरण तयार केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ‘राहुल गांधी, संविधानाशी खेळाल तर तुमचे हात भाजल्याशिवाय राहणार नाहीत,’ असा थेट इशाराही फडणवीस यांनी दिला. ही लढाई भाजप, एनडीए किंवा नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी नसून देशाचे संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या रॅलीला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमंत जोशी, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आकाश फुंडकर, अशोक उईके, पंकज भोयर, आशिष जयस्वाल, संजय कुटे यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. ‘लढाई संसदेतच होईल, रस्त्यावर उतरण्याचीही तयारी’ राहुल गांधी यांनी ‘अब लढाई संसद में नहीं, सड़कों पर होगी’ असे म्हटल्याचा संदर्भ देत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, देशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले संविधान अस्तित्वात असेपर्यंत लढाई संसदेच्या माध्यमातूनच होईल. मात्र, रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची वेळ आली, तर त्यासाठीही आम्ही तयार आहोत. तुम्ही शंभर जण येणार असाल तर आम्ही हजार जण येऊ, तुम्ही हजार जण येणार असाल तर आम्ही लाखोंच्या संख्येने येऊ, असे म्हणत त्यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. ही केवळ भाजप किंवा एनडीएची लढाई नसून देशाच्या संविधानासाठीची लढाई असल्याचे त्यांनी सांगितले. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात व्यवस्था परिवर्तनाच्या नावाखाली लोकशाही व्यवस्था बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 1975 च्या आणीबाणीचा दाखला देत काँग्रेसवर निशाणा काँग्रेसवर टीका करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी 1975 मधील आणीबाणीचा उल्लेख केला. काँग्रेसने त्यावेळी संविधानात बदल करून नागरिकांचे मूलभूत अधिकार गोठवण्याचे काम केल्याचा आरोप त्यांनी केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समान मूलभूत अधिकार दिले. श्रीमंत असो किंवा गरीब, प्रत्येकाला समान अधिकार मिळाले पाहिजेत, अशी संविधानाची भूमिका होती, असे फडणवीस म्हणाले. एखाद्या सरकारने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले, तर संबंधित व्यक्तीला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी, अशी व्यवस्था संविधानाने केली आहे. मात्र, 1975 मध्ये काँग्रेस सरकारने मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणल्या आणि न्यायालयात दाद मागण्याच्या अधिकारावरही परिणाम झाला, असा दावा त्यांनी केला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापासून इंदिरा गांधी यांना संरक्षण मिळावे, यासाठी काँग्रेसने संविधानात बदल केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. 1977 मध्ये जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर मूलभूत अधिकार पुन्हा बहाल करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘हातात संविधान, दुसऱ्या बाजूला लाल विचारांचे पुस्तक’ राहुल गांधी यांच्या हातातील लाल रंगाच्या संविधानाच्या प्रतीवरूनही फडणवीस यांनी टीका केली. राहुल गांधी एका हातात संविधानाची प्रत दाखवतात; मात्र दुसऱ्या बाजूला कोणते विचार घेऊन फिरतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या संविधानाच्या मूलभूत विचारांशी हे विचार विसंगत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्था बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही फडणवीस म्हणाले. रिझर्व्ह बँक, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG), सर्वोच्च न्यायालय, संसद आणि निवडणूक आयोग यांच्याबाबत विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. या संस्थांबद्दल जनतेमध्ये अविश्वास निर्माण करून पुढे संविधान बदलण्याची भूमिका मांडली जाऊ शकते, असा आरोप त्यांनी केला. नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेचा उल्लेख; राहुल गांधींवर आंतरराष्ट्रीय षडयंत्राचा आरोप आपल्या भाषणात फडणवीस यांनी नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतील राजकीय घडामोडींचा उल्लेख केला. या देशांमध्ये झालेल्या सत्ताबदलाच्या घटनांचा दाखला देत भारतातही अशाच प्रकारची व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राहुल गांधी यांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून षडयंत्र रचले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, भारताचे संविधान मजबूत असून त्याच्याशी खेळ करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असे फडणवीस म्हणाले. मतचोरीच्या आरोपांवरही फडणवीसांचे प्रत्युत्तर राहुल गांधी यांच्याकडून सातत्याने मतचोरी आणि ईव्हीएमबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याच्या मुद्द्यावरही फडणवीस यांनी भाष्य केले. मतदारयादीतील दुबार नावे आणि मृत व्यक्तींच्या नावांचा उल्लेख करत त्यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मृत व्यक्तींची नावे मतदारयादीतून वगळली जात असल्याने त्यावर आक्षेप घेतला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. ईव्हीएममुळे निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला जात असेल, तर केरळसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसला विजय मिळतो, त्यावेळी लोकशाही धोक्यात असल्याचे का सांगितले जात नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये भाजप जिंकते तेव्हा लोकशाही धोक्यात असल्याचा आरोप केला जातो; मात्र कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेस जिंकते तेव्हा लोकशाही सुरक्षित असल्याचे सांगितले जाते, अशी टीका त्यांनी केली. ‘बांगलादेशी घुसखोरांना मतदानाचा अधिकार देणार नाही’ मतदारयादीतील घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित करत फडणवीस यांनी बांगलादेशी घुसखोरांचाही उल्लेख केला. भारताच्या मतदारयादीत घुसखोरांची नावे समाविष्ट असल्याचा आरोप करत अशी नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेला विरोधक विरोध करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ‘संविधान आणि लोकशाही वाचवण्याची लढाई सुरूच राहणार’ राहुल गांधी आणि काँग्रेसकडून लोकशाहीविरोधी भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप करत फडणवीस यांनी ही लढाई पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. देशातील लोकशाही व्यवस्था आणि संविधानाचे संरक्षण करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सज्ज राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. ‘ही केवळ सुरुवात आहे. राहुल गांधी यांचे संविधानविरोधी आणि लोकशाहीविरोधी इरादे संपुष्टात येईपर्यंत ही लढाई सुरूच राहील,’ असे सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. हेही वाचा… कुडाळ एमआयडीसीच्या विकासासाठी 34 कोटींचा निधी देणार:मालवणी भाषेच्या संशोधनासाठी सिंधुदुर्गात स्वतंत्र केंद्र उभारणार – उदय सामंत कोकणातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी कुडाळ एमआयडीसीच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासह विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कुडाळ एमआयडीसीसाठी सुमारे 34 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, अंतर्गत वीज जोडणी आणि केबलिंगच्या कामांसाठी 10 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. तसेच उद्योगांसाठी आकारण्यात येणारा कर 7 रुपयांवरून 4 रुपये करण्यात आला आहे. उद्योजकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी सिंधुदुर्गात दर गुरुवारी एमआयडीसीचे अधिकारी आणि त्यांची संपूर्ण टीम उपस्थित राहणार आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सिंधुदुर्ग दौऱ्यात ही माहिती दिली. सविस्तर वाचा….



Source link