Headlines

संस्कृत विभाग सक्षम करण्याची मागणी:अमरावती विद्यापीठात पूर्णवेळ विभागप्रमुख नेमण्यासह अभ्यासक्रमांचा विस्तार करण्याचे निवेदन




अमरावतीच्या श्री संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठातील संस्कृत विभागाचा शैक्षणिक, संशोधन आणि आर्थिक विकास करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी विद्यापीठ विकास मंच आणि संस्कृत भारतीने केली आहे. शिष्टमंडळाने बुधवारी कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते यांना निवेदन दिले. संस्कृत विभागाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्याचे काम विद्यापीठासह संलग्न महाविद्यालयांपर्यंत वाढवावे, असे निवेदनात म्हटले आहे. विभागात पूर्णवेळ प्रमुख नेमण्यासाठी विविध पर्यायांवर चर्चा झाली. निधीसाठी प्रस्ताव तयार करून वेगवेगळ्या स्तरांवर पाठपुरावा करण्याचेही ठरले. संस्कृत विभागाचे मूल्यवर्धित अभ्यासक्रम विद्यापीठातील सर्व विभाग आणि संलग्न महाविद्यालयांत सुरू करावेत, अशी सूचना निवेदनात केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त ज्ञान आणि कौशल्य मिळेल. अभ्यासक्रमांच्या शुल्कातून विभागाला उत्पन्नही मिळू शकेल. विद्यापीठाच्या शैक्षणिक, संशोधन, प्रशिक्षण आणि कौशल्याधारित उपक्रमांत संस्कृत विभागाचा सहभाग वाढवावा, अशी मागणीही करण्यात आली. सरकारी योजना, संशोधन प्रकल्प, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आणि विविध संस्थांशी सहकार्य यातून उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्याचे सुचवले आहे. निवेदन देताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे महानगर संघचालक आणि संस्कृत भारतीचे संयोजक उल्हास बपोरीकर, आमदार तथा राज्यपालनियुक्त सिनेट सदस्य प्रताप अडसड, प्र-कुलगुरू डॉ. महेंद्र ढोरे आणि कुलसचिव अविनाश असनारे उपस्थित होते. विद्यापीठ विकास मंचाचे संयोजक आणि सिनेट सदस्य राजेंद्रप्रसाद पाण्डे, संस्कृत भारतीच्या उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. संयोगिता देशमुख, प्रा. श्रीकांत काळीकर, सुनील तिप्पट, गिरीश शेरेकर आणि उज्ज्वल बजाजही उपस्थित होते. संस्कृत विभागाने २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी इंडियन नॉलेज सिस्टिम (आयकेएस) प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास भारत सरकारच्या संबंधित योजनांमधून अंदाजे ११० ते १२० लाख रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावाला प्रशासकीय सहकार्य देऊन प्राधान्याने कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली. कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते म्हणाले, “संस्कृत विभाग सक्षम करण्यासाठी विद्यापीठ विकास मंच आणि संस्कृत भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांसह आमदार आणि सिनेट सदस्यांनी निवेदन दिले. त्यात अनेक पर्याय सुचवले आहेत. त्यानुसार येत्या काळात योग्य पावले उचलली जातील.”



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *