गोकुळमधील शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयाविरोधात दूध उत्पादकांचा एल्गार:बावड्यात 25 हजारांचा मोर्चा निघणार, सरकारच्या पुतळ्याचे दहन

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमध्ये पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे पडसाद आता रस्त्यावर उमटू लागले आहेत. या निर्णयाविरोधात दूध उत्पादक शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक आक्रमक झाले असून, कसबा बावडा परिसरात सरकारविरोधात जोरदार आंदोलन करण्यात आले. कसबा बावडा येथील भगवा चौकात शासनाच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करून आंदोलकांनी या निर्णयाचा निषेध नोंदवला. तसेच येत्या सोमवारी कसबा बावडा आणि लाईन बाजार परिसरातून तब्बल 25 हजारांहून अधिक नागरिक आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. गोकुळ हा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टातून उभा राहिलेला सहकारी संघ आहे. त्यामुळे संघाच्या कारभारात शासनाने हस्तक्षेप करून संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेणे अन्यायकारक असल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली. शासनाचा हा निर्णय सहकार क्षेत्रातील लोकशाहीला बाधा आणणारा असून, निवडणुकीतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. भगवा चौकात शासनाच्या पुतळ्याचे दहन कसबा बावडा आणि लाईन बाजार परिसरातील दूध उत्पादक शेतकरी, स्थानिक नागरिक आणि विविध संस्थांचे पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. भगवा चौकात एकत्र येत आंदोलकांनी शासनाच्या निर्णयाविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यानंतर शासनाच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. गोकुळमधील शासननियुक्त संचालकांचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करत आंदोलकांनी आपला संताप व्यक्त केला. या आंदोलनात बावड्यातील आजी-माजी नगरसेवक, श्रीराम सेवा संस्थेचे पदाधिकारी, दूध उत्पादक शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. गोकुळच्या निर्णयावरून आता स्थानिक पातळीवरही राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. सोमवारी 25 हजारांहून अधिक नागरिकांचा मोर्चा आंदोलनकर्त्यांनी पुढील आंदोलनाची दिशाही स्पष्ट केली आहे. येत्या सोमवारी कसबा बावडा आणि लाईन बाजार परिसरातील 25 हजारांहून अधिक नागरिक आणि दूध उत्पादक शेतकरी एकत्र येऊन भव्य मोर्चा काढणार असल्याचे सांगण्यात आले. या मोर्चाच्या माध्यमातून राज्य सरकार आणि प्रशासनाला निर्णयाविरोधात ठोस संदेश दिला जाणार आहे. गोकुळमधील शासननियुक्त संचालकांचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी या आंदोलनातून केली जात आहे. त्यामुळे सोमवारी निघणाऱ्या मोर्चाकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. हा मोर्चा किती मोठ्या प्रमाणात होतो आणि त्यानंतर शासनाची भूमिका काय राहते, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असेल. सरकारने अध्यादेश काढत गोकुळमध्ये नियुक्तीचा मार्ग केला मोकळा दरम्यान, गोकुळ दूध संघातील सत्तासंघर्षाला आता नवे वळण मिळाले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करून राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात शासननियुक्त सदस्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सहकारी संस्था सुधारणा अध्यादेश 2026 जारी करण्यात आला असून, राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या निर्णयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या नव्या तरतुदीनुसार 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाकडून मदत मिळणाऱ्या मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात सरकारला पाच सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत. यामध्ये एका शासकीय अधिकाऱ्यासह सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश असेल. या तरतुदीमुळे गोकुळमध्येही शासननियुक्त संचालकांचा समावेश होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सतेज पाटील यांचा सरकारवर निशाणा सरकारच्या या निर्णयामुळे काँग्रेस नेते आणि गोकुळमधील सत्तासंघर्षातील प्रमुख चेहरा सतेज पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणुकीच्या माध्यमातून सभासदांनी दिलेला कौल सरकारच्या अध्यादेशाच्या माध्यमातून बदलण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘तुम्ही कोल्हापूरकरांचा विश्वास जिंकून दाखवू शकला नाही. मग अध्यादेशाच्या आडून गोकुळमध्ये आपली माणसं घुसवून सभासदांचा कौल कशाला तुडवता? चार नियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देणं म्हणजे सभासदांच्या कौलावर सरकारी दरोडा आणि कोल्हापूरकरांच्या स्वाभिमानाचा अपमान,’ अशा शब्दांत त्यांनी सरकारवर टीका केली. पुढे त्यांनी गोकुळ हा दूध उत्पादक आणि सभासदांच्या कष्टातून उभा राहिलेला संघ असल्याचे सांगत, ‘घाम आमच्या दूध उत्पादकांचा, संस्था आमच्या सभासदांची आणि हुकूम तुमचा? गोकुळ तुमची जहागीर नाही. लक्षात ठेवा, कोल्हापूर स्वाभिमानाशी तडजोड करत नाही; अहंकाराची मस्ती उतरवतं. फक्त वेळ येण्याची वाट पाहतं,’ असा इशाराही दिला. गोकुळच्या सत्तासंघर्षाला नवे वळण गोकुळमधील संचालक नियुक्तीच्या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रासोबतच कोल्हापूरच्या राजकारणातही संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. एका बाजूला राज्य सरकारने अध्यादेशाच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त सदस्यांचा समावेश करण्याची तरतूद केली आहे, तर दुसरीकडे या निर्णयाला दूध उत्पादक आणि स्थानिक पातळीवरून विरोध होत आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयाला केवळ राजकीय विरोध होत नसून दूध उत्पादकांच्या हक्कांचा आणि सभासदांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा मुद्दा बनवला जात आहे. त्यामुळे कसबा बावड्यातील आंदोलन आणि सोमवारी नियोजित असलेला 25 हजार नागरिकांचा मोर्चा गोकुळच्या आगामी सत्तासंघर्षाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकार या आंदोलनाची दखल घेऊन निर्णयात बदल करणार की शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून गोकुळमधील सत्तासमीकरण बदलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. हेही वाचा…. चर्चगेट-विरार फास्ट लोकलमध्ये किरकोळ कारणावरून प्रवाशांमध्ये तुफान हाणामारी:झटापटीदरम्यान एकाला चालत्या ट्रेनमधून फेकले, मुंबई सेंट्रल स्थानकाजवळ मोठा अनर्थ टळला मुंबईची लाइफलाइन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. चर्चगेटहून विरारच्या दिशेने जाणाऱ्या फास्ट लोकलमध्ये दोन प्रवाशांमध्ये झालेल्या वादाचे रूपांतर थेट हाणामारीत झाले. धक्कादायक बाब म्हणजे, या मारहाणीदरम्यान एका प्रवाशाला चालत्या लोकलमधून बाहेर फेकले गेले. या घटनेमुळे डब्यातील प्रवाशांमध्ये मोठी घबराट निर्माण झाली. सुदैवाने लोकलचा वेग कमी असल्याने संबंधित प्रवाशाचा जीव वाचल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर लोकलमधील प्रवाशांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे सविस्तर वाचा….



Source link