महाराष्ट्रात यंदा अपुऱ्या आणि अनियमित पावसामुळे शेतीचे गणित बिघडले असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटली, जमिनीतील ओलावा कमी झाला आणि अनेक भागांत पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम केवळ खरीप पिकांपुरता मर्यादित न राहता रब्बी हंगाम, ऊस उत्पादन आणि पशुपालनावरही होत आहे. विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी, साखर कारखानदार आणि पशुपालकांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती देत त्यांनी शेतकरी, साखर उद्योग आणि पशुधनासाठी केंद्र सरकारने विशेष मदत पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारसमोर 5 महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या. यामध्ये पीक नुकसानीचे पंचनामे, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, साखर कारखान्यांना प्रतिटन 500 ते 700 रुपयांचे अर्थसहाय्य आणि पशुधनासाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था करण्याचा समावेश आहे. त्यांच्या मागण्यांना अमित शाह यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे महाडिक यांनी सांगितले. सोलापूर जिल्ह्यात परिस्थिती गंभीर; ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत यंदा महाराष्ट्रातील अनेक भागांत सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे जमिनीतील ओलावा टिकून राहिला नाही. पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्याने पिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला असून, शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातही पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने शेतीची परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. या परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर होत असल्याचे धनंजय महाडिक यांनी अमित शाह यांच्या निदर्शनास आणून दिले. अपुऱ्या पावसामुळे उसाची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. उसाची उंची, वजन आणि गुणवत्ता यामध्ये घट झाली आहे. परिणामी, यंदाच्या गाळप हंगामात सोलापूर विभागातील साखरेचा उतारा सुमारे 7.5 ते 7.7 टक्क्यांपर्यंत राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. साखरेचा उतारा कमी झाल्यास कारखान्यांमधील साखर उत्पादनही घटते. त्याचा थेट परिणाम कारखान्यांच्या आर्थिक गणितावर होतो. दुसरीकडे, उसाचे वजन कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. मात्र, कारखान्यांना शेतकऱ्यांना ठरलेल्या दरानुसार ऊस बिल देण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते. त्यामुळे कमी साखर उताऱ्याचा आर्थिक भार शेतकरी किंवा साखर कारखान्यांवर टाकणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका महाडिक यांनी मांडली. साखर कारखान्यांना प्रतिटन 500 ते 700 रुपयांची मदत मागितली कमी साखर उतारा, घटलेले उत्पादन आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती अडचणीत आली आहे. कारखान्यांना आर्थिक फटका बसल्यास त्याचा परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या देयकांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने यंदाच्या विशेष परिस्थितीचा विचार करून बाधित साखर कारखान्यांना गाळप केलेल्या प्रत्येक टन उसामागे 500 ते 700 रुपयांचे अर्थसहाय्य द्यावे, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली. या मदतीमुळे कारखान्यांवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच शेतकऱ्यांची ऊस बिले वेळेत अदा करणे शक्य होईल, असे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारने मदतीसाठी स्वतंत्र योजना तयार करावी आणि तिचा लाभ प्रत्यक्षात दुष्काळाचा फटका बसलेल्या कारखान्यांपर्यंत पोहोचेल, यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. साखर उद्योग हा केवळ कारखान्यांपुरता मर्यादित नसून त्यावर हजारो शेतकरी, शेतमजूर, वाहतूकदार आणि ग्रामीण भागातील विविध व्यवसाय अवलंबून आहेत. त्यामुळे साखर उत्पादन घटल्यास त्याचे परिणाम संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात. या संकटाकडे केवळ शेतीचा प्रश्न म्हणून न पाहता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हान म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे महाडिक यांनी म्हटले आहे. पशुधन वाचवण्यासाठी चारा डेपो आणि जनावरांच्या छावण्यांची मागणी दुष्काळी परिस्थितीचा आणखी एक मोठा फटका पशुपालकांना बसत आहे. पावसाअभावी चाऱ्याचे उत्पादन घटले असून, अनेक भागांत जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कमी झाली आहे. त्यामुळे पशुपालकांसमोर जनावरे सांभाळण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. काही शेतकऱ्यांना जनावरांच्या पालनपोषणाचा खर्च परवडत नसल्याने पशुधन विकण्याची वेळ येत असल्याचेही महाडिक यांनी निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्वभूमीवर बाधित भागांमध्ये आवश्यकतेनुसार चारा डेपो आणि जनावरांच्या छावण्या सुरू कराव्यात. पशुपालकांना चारा खरेदीसाठी आर्थिक मदत द्यावी आणि जनावरांसाठी पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अमित शाह यांच्याकडे मांडलेल्या 5 प्रमुख मागण्या कोणत्या? खासदार धनंजय महाडिक यांनी केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांच्याकडे पुढील 5 मागण्या केल्या आहेत. 1. शेतकऱ्यांना विशेष दुष्काळी मदत पॅकेज राज्यातील दुष्काळाचा फटका बसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करावेत. बाधित शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदत जाहीर करावी. तसेच पीक विम्याचे प्रलंबित दावे लवकरात लवकर निकाली काढावेत. 2. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी मदत सोलापूरसह राज्यातील इतर बाधित ऊस उत्पादक भागांतील शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी विशेष अर्थसहाय्य द्यावे. दुष्काळी परिस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी मदतीच्या उपाययोजनांमध्ये उसाला प्राधान्य द्यावे. 3. साखर कारखान्यांना प्रतिटन 500 ते 700 रुपये अनुदान कमी साखर उतारा आणि घटलेल्या उत्पादनामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांसाठी विशेष योजना सुरू करावी. गाळप झालेल्या प्रत्येक टन उसामागे 500 ते 700 रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य द्यावे. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासोबतच शेतकऱ्यांची ऊस बिले वेळेत देणे शक्य होईल. 4. पशुधनासाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था चारा व पाणीटंचाई असलेल्या भागांत चारा डेपो आणि जनावरांच्या छावण्या सुरू कराव्यात. पशुपालकांना चारा खरेदीसाठी आर्थिक मदत द्यावी. जनावरांना पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. 5. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये मदत उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांमध्ये नियमित समन्वय ठेवावा. मदतीच्या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रत्यक्ष बाधित शेतकरी आणि पशुपालकांपर्यंत मदत पोहोचते की नाही, याची खात्री करावी. अमित शाह यांचा सकारात्मक प्रतिसाद; मदत पॅकेजकडे लक्ष महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेता शेतकरी, पशुपालक आणि साखर उद्योगाला तातडीने मदतीची आवश्यकता असल्याचे धनंजय महाडिक यांनी अमित शाह यांना सांगितले. कमी पावसामुळे शेती उत्पादन घटण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने या परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर मदतीबाबत निर्णय घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. दरम्यान, महाडिक यांनी मांडलेल्या मागण्यांना केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी, साखर कारखाने आणि पशुपालकांसाठी कोणत्या उपाययोजना करते, याकडे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा…. ‘…आता तुम्ही खोट्या बातम्या छापता की गडकरी निवृत्त होणार’:निवृत्तीच्या चर्चांवर मंत्री नितीन गडकरींचा मिश्किल टोला केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या याआधीच्या काही वक्तव्यांमुळे त्यांच्या राजकीय निवृत्तीच्या चर्चांना वारंवार उधाण येत असते. मात्र आज एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी या चर्चांवर मिश्किल टोला लगावला आणि म्हटले, ‘मी जेव्हा काम सुरू केले पाण्यावर, आता माझे 26 वर्षांनी वय वाढले आहे. मग मी म्हणतो की आता तरुण लोक बोलवा, आणि तुम्ही खोट्या न्यूज छापता की गडकरी निवृत्त होणार…’ त्यांच्या या वक्तव्यानंतर तिथे उपस्थित असलेल्या मान्यवरांमध्ये एकच हशा पिकला. सविस्तर वाचा….
Source link
दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा द्या:धनंजय महाडिक दिल्लीत अमित शाहांच्या भेटीला, 5 प्रमुख मागण्या मांडल्या
