नवी दिल्ली6 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी शनिवारी हिंदुस्तान टाइम्सशी संबंधित कार्यक्रमात सांगितले की, २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक चकमकींनंतर भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) आपली लष्करी ताकद वाढवली आहे. तेथे दीर्घकाळ मोठ्या संख्येने सैनिक तैनात ठेवणे आवश्यक झाले आहे.
जयशंकर यांनी सांगितले की, सीमेवरील पायाभूत सुविधांकडे यापूर्वी दुर्लक्ष करण्यात आले होते. मात्र गेल्या १० वर्षांत सीमेवर रस्ते, पूल, बोगदे आणि धावपट्ट्या बांधण्याचे काम वेगाने झाले आहे.
गलवान चकमकीत २० भारतीय जवान शहीद झाले होते
१५ जून २०२० रोजी चीनने पूर्व लडाखमधील सीमावर्ती भागात लष्करी सरावाच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने सैनिक जमवण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर सीमेवरील अनेक ठिकाणी तणाव वाढला आणि घुसखोरीच्या घटना समोर आल्या.
प्रत्युत्तरादाखल भारतानेही या भागांत चीनइतकेच सैनिक तैनात केले. दोन्ही देशांमधील तणाव इतका वाढला की प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) गोळीबारापर्यंत परिस्थिती पोहोचली.
याच काळात गलवान खोऱ्यात दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये हिंसक चकमक झाली. यात भारताचे 20 जवान शहीद झाले. भारतानेही प्रत्युत्तरादाखल कारवाई केली. नंतर चीनने या चकमकीत त्याचे 4 सैनिक मारले गेल्याचे मान्य केले.
हे छायाचित्र लडाखमधील गलवान खोऱ्यात 15 जून 2020 रोजी भारत-चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या रक्तरंजित चकमकीचे आहे. यानंतर दोन्ही देशांमधील वाद अधिकच गहिरे झाले.
जयशंकर म्हणाले- सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी अधिक बजेट दिले
जयशंकर म्हणाले की, सुमारे दशकभरापूर्वीपर्यंत चीनला लागून असलेल्या सीमेवर रस्ते आणि इतर आवश्यक सुविधांच्या विकासाकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नव्हते. योजना तयार केल्या जात होत्या, मात्र प्रत्यक्षात त्यानुसार काम होत नव्हते.
ते म्हणाले, तुम्ही स्वतः जाऊन दरवर्षी किती किलोमीटर रस्ते बांधले गेले, किती बोगदे तयार झाले आणि सैनिकांच्या तैनातीसाठी काय व्यवस्था करण्यात आली, हे पाहिलेत तर सत्य समजेल.
जयशंकर यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या 10 वर्षांत सीमेवर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अधिक निधी देण्यात आला आणि कामाला वेग देण्यात आला. त्यामुळे गरज पडल्यास मोठ्या संख्येने सैनिकांना सीमेवर पोहोचवणे आणि दीर्घकाळ तैनात ठेवणे सोपे झाले आहे.
चीनशी मुकाबला करण्यासाठी भारताला वेगळा मार्ग स्वीकारावा लागेल
जयशंकर यांनी भारत आणि चीनमधील आर्थिक तफावतीवरही भाष्य केले. ते म्हणाले की, 1960, 1970 आणि 1980 च्या दशकांत जगातील अनेक देश उद्योग आणि व्यापाराचा झपाट्याने विस्तार करत होते. त्या काळात भारत आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थांचा आकार जवळपास समान होता.
त्यांनी सांगितले की, १९८०च्या दशकात चीनने आपल्या उद्योगांचे आणि अर्थव्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्यावर वेगाने काम केले; मात्र भारत या बाबतीत मागे राहिला. १९९०च्या दशकात भारताने काही आर्थिक सुधारणा नक्कीच केल्या, पण त्या सातत्याने पुढे नेल्या गेल्या नाहीत.
जयशंकर म्हणाले,
काही दशके अशी होती, जेव्हा आपण मागे राहिलो. आता आपल्याला ही दरी कमी करायची आहे. मात्र त्यासाठी त्याच जुन्या मार्गावर चालून उपयोग होणार नाही. आपल्याला काही क्षेत्रांत वेगाने पुढे जावे लागेल आणि आपली खास ताकद विकसित करावी लागेल.
ते म्हणाले की, भारताने प्रत्येक क्षेत्रात चीनशी थेट बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करू नये. त्याऐवजी ज्या क्षेत्रांत भारत आपल्या सामर्थ्याच्या बळावर मोठा बदल घडवून आणू शकतो, त्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
जयशंकर यांच्या मते, भारत सरकार सध्या याच रणनीतीवर काम करत आहे. याअंतर्गत देशात वस्तूंचे उत्पादन म्हणजेच मॅन्युफॅक्चरिंग आणि उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला जात आहे.
अमेरिकेचे माजी मंत्री म्हणाले- भारत अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार चालणार नाही
अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन हेदेखील या कार्यक्रमात सहभागी झाले.
ते म्हणाले की, भारताने अमेरिकेसारखाच विचार करावा किंवा अमेरिकेला जे हवे आहे तेच करावे, अशी अपेक्षा अमेरिकेने ठेवू नये. भारताच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाची आणि निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्याची संकल्पना मला चांगलीच समजते.
— Shashank Mattoo (@MattooShashank) १४ नोव्हेंबर २०२६
