- Marathi News
- National
- Rahul Gandhi Hyderabad LIVE Updates; Congress Bharat Summit Photos | Gig Workers
हैदराबाद7 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
राहुल गांधी शनिवारी हैदराबादमध्ये गिग कामगारांच्या रॅलीत सहभागी झाले. ते एका महिला रायडरच्या मागे बसले आणि तिच्याशी संवाद साधला.
यावेळी त्यांनी म्हटले, ‘भाजप-आरएसएसला गिग कामगारांना वेठबिगार बनवायचे आहे. तुमच्याकडून २४ तास काम करून घेऊन अंबानी-अडाणींसारख्या अब्जाधीशांना फायदा मिळवून द्यायचा आहे. तर काँग्रेसला तुम्हाला कामगार नव्हे, तर भागीदार बनवायचे आहे.’
तेलंगणा विधानसभेत गिग कामगार कायदा २ जून रोजी लागू झाला होता. त्यानंतर त्यांना अनेक सुविधा दिल्या जात आहेत.
गिग कामगारांसाठी कायदा बनवणारे राजस्थान हे पहिले राज्य आहे. याशिवाय, कर्नाटक, बिहार आणि झारखंडमध्येही हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
राहुल गांधी म्हणाले- ‘गिग वर्कर्स’ना मिळणार १० लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा
राहुल गांधींनी सांगितले की, अपघात किंवा आजारपणामुळे कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. यावर उपाय म्हणून, तेलंगणा सरकार प्रत्येक ‘गिग वर्कर’ला (प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या कामगारांना) ५ लाख रुपयांचा अपघात विमा आणि १० लाख रुपयांचा आरोग्य विमा देणार आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, प्रत्येक राईड किंवा डिलिव्हरी व्यवहारातून मिळणाऱ्या कमाईपैकी १% रक्कम कामगारांच्या भविष्यासाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. ही रक्कम कंपन्यांना देणे बंधनकारक असेल.
राहुल गांधी म्हणाले- ‘गिग वर्कर्स’साठी विश्रांती केंद्रे (रेस्ट झोन्स) उभारली जाणार
राहुल गांधींनी नमूद केले की, तेलंगणातील शहरांमध्ये ‘गिग वर्कर्स’ दिवसभर कडक उन्हात स्कूटरवरून काम करतात, परंतु त्यांना विश्रांती घेण्यासाठी कोणतीही योग्य जागा उपलब्ध नसते. त्यामुळे, राज्य सरकार विशेषतः या कामगारांसाठी विश्रांती केंद्रे (रेस्ट झोन्स) उभारणार आहे.
राहुल गांधी म्हणाले- ‘गिग वर्कर्स’ना आता त्यांच्या स्वतःच्या कामाच्या डेटावर अधिकार मिळणार
राहुल गांधींनी तेलंगणातील ‘गिग वर्कर्स’सोबतच्या आपल्या मागील भेटीची आठवण सांगितली, ज्यामध्ये कामगारांनी त्यांच्या समस्या आणि अडचणी मांडल्या होत्या. त्यांनी सांगितले की, काँग्रेस पक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते म्हणाले, “आम्ही त्यांना पाठिंबा आणि संरक्षण देण्याचे वचन दिले होते आणि आज आम्ही ते वचन पूर्ण करत आहोत.”
त्यांनी स्पष्ट केले की, पूर्वी ‘गिग वर्कर्स’ना त्यांच्या स्वतःच्या कामाच्या डेटापर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार नव्हता, परंतु आता नवीन कायद्यामुळे त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या डेटावर कायदेशीर अधिकार मिळणार आहेत.
‘गिग वर्कर्स’साठी कल्याणकारी मंडळाची (वेलफेअर बोर्ड) स्थापना
‘गिग वर्कर्स’साठी एक कल्याणकारी मंडळ (वेलफेअर बोर्ड) स्थापन करण्यात आले आहे. हे मंडळ संपूर्ण राज्यात कामगारांसाठीचे कायदे आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सांभाळेल.
तेलंगणात ‘गिग वर्कर्स’साठी कायद्याची अंमलबजावणी
तेलंगणा सरकारने ‘तेलंगणा प्लॅटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (नोंदणी, सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण) कायदा, २०२६’ (Telangana Platform-Based Gig Workers (Registration, Social Security and Welfare) Act, 2026) लागू केला आहे.
हा कायदा २ जूनपासून प्रभावी झाला आहे. या कायद्यांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांचा तपशील देणारी अधिसूचना १४ नोव्हेंबर रोजी जारी केली जाणार आहे.
भारतातील ‘गिग इकॉनॉमी’ (Gig Economy): एकूण जीडीपीमध्ये १.२५% वाटा
१ कोटींचा टप्पा ओलांडला: २०२०-२१ मध्ये देशात ७७ लाख ‘गिग वर्कर्स’ (अस्थायी किंवा कंत्राटी कामगार) होते. गेल्या तीन वर्षांत (२०२३-२०२६) ही संख्या वेगाने वाढून १ कोटी ते १.३ कोटींच्या दरम्यान पोहोचली आहे.
२०३० पर्यंत २.३५ कोटींचे उद्दिष्ट: नीती आयोगाच्या एका अहवालानुसार, २०२९-३० पर्यंत भारतातील ‘गिग वर्कर्स’ची संख्या २.३५ कोटींपर्यंत पोहोचेल. हे प्रमाण देशातील एकूण बिगर-शेती कार्यबलाच्या (non-agricultural workforce) सुमारे ६.७% असेल.
जीडीपीमध्ये योगदान: ‘बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप’च्या अहवालानुसार, दीर्घकाळात भारतात ९ कोटींपर्यंत ‘गिग’ नोकऱ्या निर्माण होण्याची क्षमता आहे. हा क्षेत्र देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये १.२५% पर्यंत योगदान देऊ शकतो.
गिग वर्कर्स रॅलीचे 3 फोटो
