राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या फीवर आता सरकारचे थेट नियंत्रण:'FRA' कायद्यात होणार मोठे बदल; वाढत्या शुल्कातून विद्यार्थ्यांना मिळणार मोठा दिलासा

गोकुळच्या निकालानंतर काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्यासह राज्यातील बड्या संस्थाचालकांच्या मनमानी नफेखोरीला आणि अवाढव्य फी वसुलीला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज झाले आहे. यासाठी सरकार एफआरए (FRA – शुल्क नियामक प्राधिकरण) कायद्यात महत्त्वाचे बदल करून सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या फीवर थेट नियंत्रण आणणार आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना या नव्या निर्णयाची घोषणा केली. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण पावलामुळे विद्यार्थ्यांवरील वाढत्या शैक्षणिक शुल्काचा भार कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. राज्यात 2015 साली लागू झालेल्या सध्याच्या एफआरए कायद्यानुसार राज्य सरकारला शैक्षणिक संस्थांच्या फी वसुलीवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या कायद्याच्या कक्षेत सध्या सर्व शासकीय विद्यापीठे, अनुदानित महाविद्यालये आणि स्वायत्त महाविद्यालये येतात. या संस्थांनी भरमसाठ फी आकारल्यास त्यांच्या कारभाराची चौकशी (इन्स्पेक्शन) करण्याचा आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून फी नियंत्रणात ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार एफआरएच्या माध्यमातून राज्य सरकारला आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात राज्यात अनेक खाजगी विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे आणि क्लस्टर (समूह) विद्यापीठे नव्याने निर्माण झाली असून त्यांना सध्याचा एफआरए कायदा लागू होत नाही. ही विद्यापीठे पब्लिक ट्रस्टच्या अंतर्गत येत असली तरी, त्यांना खाजगी दर्जा मिळाल्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या समित्या फी ठरवतात आणि सरकारचे त्यांच्यावर कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. याच कायदेशीर त्रुटी दूर करून आता या सर्व खाजगी, अभिमत आणि समूह विद्यापीठांनाही सरकारच्या कक्षेत आणण्यासाठी आणि त्यांच्या फीवर थेट अंकुश ठेवण्यासाठीच एफआरए कायद्यात हा नवा बदल केला जात आहे. चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, विद्यार्थी आणि पालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे. लवकरच समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विधीमंडळात कायदा दुरुस्तीचे विधेयक मांडून सर्व सेल्फ फायनान्स विद्यापीठांचे शुल्क एफआरएच्या नियंत्रणाखाली आणले जाईल. या प्रक्रियेचे अधिकृत अपडेट्स तुम्ही महाराष्ट्र शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (FRA) वेबसाइटवर तपासू शकता. सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश आणि ‘एफआरए’ (FRA) कायदा: सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट निर्देश: टी.एम.ए. पै फाउंडेशन (2002), इस्लामिक अकादमी ऑफ एज्युकेशन (2003) आणि पी.ए. इनामदार (2005) या ऐतिहासिक खटल्यांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, खासगी शिक्षण संस्थांना स्वतःची फी ठरवण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्यांना शिक्षणाचे व्यापारीकरण किंवा नफेखोरी करता येणार नाही. प्राधिकरणाची सक्ती: फी नियंत्रणासाठी प्रत्येक राज्याने एक स्वतंत्र समिती किंवा प्राधिकरण नेमावे, असे आदेश कोर्टाने दिले. महाराष्ट्राचा 2015 चा कायदा: सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे पालन करत महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क नियमन) अधिनियम, 2015’ लागू केला. यातूनच राज्यात ‘शुल्क नियामक प्राधिकरण’ (FRA) स्थापन करण्यात आले. एफआरएची (FRA) कार्यपद्धती: हे प्राधिकरण अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खर्चाचा सविस्तर आढावा घेते आणि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेसाठी कमाल फी निश्चित करते. विद्यार्थी-पालकांचा सहभाग: फी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यार्थी आणि पालकांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची योग्य यंत्रणा असावी, असेही सुप्रीम कोर्टाने 2017 च्या निर्देशांमध्ये स्पष्ट केले आहे.



Source link