Headlines

'डिलिमिटेशन'वरून नताशा आव्हाडांची उघड नाराजी:म्हणाल्या- बिलाला पाठिंबा देणे म्हणजे संविधानाची हानी; राष्ट्रवादीच्या संभाव्य भूमिकेवरून टीका




राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या भूमिकेला आता पक्षातूनच तीव्र विरोध होताना दिसत असून, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची मुलगी आणि पक्षाच्या युवक आघाडीच्या सरचिटणीस नताशा आव्हाड यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत पक्षाच्या भूमिकेविरोधात उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. “जर पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला (डिलिमिटेशन) पाठिंबा देण्याचा विचार करत असेल, तर त्याचा मी निषेध करते. या बिलाला पाठिंबा देणं म्हणजे या देशाची आणि संविधानाची मोठी हानी करण्यासारखं आहे,” असे स्पष्ट मत नोंदवत नताशा आव्हाड यांनी आपल्याच पक्षाच्या संभाव्य निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. नताशा आव्हाड यांनी म्हटले की, माझा पक्ष डिलिमिटेशन बिलाला पाठिंबा देण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्यांमध्ये तथ्य असेल, तर मी या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते. मतदारांची वाढती संख्या लक्षात घेता डिलिमिटेशन आवश्यक असले, तरी प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल हे विरोधकांना मिळू शकणाऱ्या जागांची संख्या मर्यादित करण्याचा आणि त्याच वेळी भाजपला अनुचित राजकीय फायदा मिळवून देण्याचा घटनाबाह्य प्रयत्न आहे. पुढे नताशा आव्हाड यांनी म्हटले की, भाजपची लोकप्रियता सातत्याने घसरत असताना, सत्तेला चिकटून राहण्यासाठीचा हा त्यांचा शेवटचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. या देशाची लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येकाने या बिलाला प्रखर विरोध केला पाहिजे. या बिलाला पाठिंबा देणं म्हणजे देशाशी आणि देशाच्या संविधानाशी प्रतारणा करण्यासारखंच आहे. पक्षाने आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करावा, अशी मला आशा आहे. तसेच नैतिकतेचा विजय असो! असेही आव्हाड यांनी म्हटले आहे. सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या होत्या? दरम्यान, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेत या बिलाचा विचार करू, असे म्हटले होते. सुळे म्हणाल्या होत्या की, आमचे मतदारसंघ 25 आणि 30 लाखांचे झालेले आहेत. इतके मोठे मतदारसंघ कुठल्याही खासदाराला मॅनेज करणं अवघड आहे. तर मग जर मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या वेळी सर्व राज्यांमध्ये 50 टक्के जागा वाढवल्या गेल्या, तर आम्ही त्याबद्दल सकारात्मक विचार करू. आणि आमची सगळ्यात मोठी मागणी आहे की डीलिमिटेशन करताना महिला आरक्षण हा प्राधान्यानेच झाला पाहिजे. आम्ही ते बिल ऑलरेडी पास केलेलं आहे एकमताने. त्यामुळे महिला आरक्षण आणि डी-लिमिटेशनचा फॉर्म्युला हा 50 टक्क्यांचा मागच्या वेळेस जेव्हा आम्हाला आला, तेव्हा आम्ही सकारात्मक त्यावेळेस आमचं मन होतं, पण आम्ही त्यांना म्हटलो की आम्ही आमच्या सगळ्या मित्रपक्षांशीही बोलू आणि हे जर मोठा-मोठा जर चांगलं असेल, देशाच्या हिताचं असेल, तर देशाच्या हितासाठी आम्हाला हे करण्याचा आम्ही विचार करू शकतो असं मी स्पष्टपणे तेव्हाही बोलले, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *