![]()
राज्य सरकारच्या प्रशासकीय कामकाजाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या मंत्रालयातील लिपिक संवर्गाने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. वेतनश्रेणीत सुधारणा करणे, पदनाम बदलणे आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम असलेली वेतनविसंगती दूर करणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास 25 नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा मंत्रालय कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या वतीने 18 नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयातील आरसा गेट येथे निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनातून कर्मचाऱ्यांनी शासनाविरोधात नाराजी व्यक्त करत आपल्या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी केली. अनेक वर्षांपासून वेतनश्रेणी आणि पदनाम बदलाचा प्रश्न प्रलंबित असून, वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय होत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. शासनाने 25 नोव्हेंबरपूर्वी सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास केवळ निदर्शनांपुरते आंदोलन मर्यादित न ठेवता सर्व कर्मचारी बेमुदत कामबंद आंदोलनात सहभागी होतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. मंत्रालयातील लिपिकांवर कामाचा वाढता ताण मंत्रालयातील लिपिक संवर्ग हा राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला जातो. विविध विभागांमधील शासकीय प्रस्तावांची प्रक्रिया, शासन निर्णयांचे मसुदे तयार करणे, मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळाच्या कामकाजाशी संबंधित कागदपत्रे हाताळणे, न्यायालयीन प्रकरणांशी संबंधित नोंदी तयार करणे, तसेच महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत हे कर्मचारी भूमिका बजावतात. अनेक संवेदनशील आणि गोपनीय कागदपत्रांची जबाबदारीही त्यांच्यावर असते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या प्रक्रियेतून निवड होऊन मंत्रालयात रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीच्या तुलनेत पुरेसे वेतन मिळत नसल्याची संघटनेची तक्रार आहे. विशेषतः मुंबईसारख्या महानगरात राहण्याचा खर्च, घरभाडे, प्रवास, मुलांचे शिक्षण आणि कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा भागवताना सध्याचे वेतन अपुरे पडत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. नव्याने नियुक्त झालेल्या लिपिकाला साधारण 35 हजार रुपये वेतन मिळते. मात्र, मुंबईतील वाढत्या महागाईच्या तुलनेत हे वेतन समाधानकारक नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. 40 टक्के पदे रिक्त; कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी वेतनश्रेणीतील तफावत आणि अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळत नसल्यामुळे मंत्रालयातील नोकरीबाबत तरुण कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. काही कर्मचारी मंत्रालयातील सेवा सोडून जिल्हास्तरावरील शासकीय सेवांकडे वळत आहेत. याचा परिणाम मंत्रालयातील मनुष्यबळावर झाला असून, लिपिक संवर्गातील जवळपास 40 टक्के पदे रिक्त असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पदांची मोठ्या प्रमाणावर रिक्तता असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांनाच अतिरिक्त कामकाज सांभाळावे लागत आहे. परिणामी, कामाचा ताण वाढत असून प्रशासकीय कामकाजावरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. एकीकडे महत्त्वाच्या शासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या आणि दुसरीकडे वेतन व पदोन्नतीशी संबंधित प्रश्नांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. इतर विभागांतील समकक्ष पदांना सुधारित वेतन; मग मंत्रालयीन लिपिकांना का नाही? मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या नाराजीमागे वेतनश्रेणीतील तफावत हे प्रमुख कारण आहे. वस्तू व सेवा कर विभागातील कर सहायक, मुंबई महापालिका, उच्च न्यायालय आणि विधानमंडळातील समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणी आणि पदनामात सुधारणा करण्यात आल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे. या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू होत असताना मंत्रालयातील लिपिक संवर्गाला मात्र जुन्याच वेतनश्रेणीत काम करावे लागत असल्याचा आरोप आहे. चौथ्या वेतन आयोगापासून मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या वेतनात विसंगती असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने बक्षी समितीने केलेल्या शिफारशींचीही अद्याप अपेक्षित अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर समकक्ष संवर्गांप्रमाणे मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी आणि योग्य पदनाम मिळावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. काय आहेत मंत्रालयीन लिपिकांच्या प्रमुख मागण्या? मंत्रालय कर्मचारी संघटनेने 2015 पासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर शासनाकडे काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. 1. पदनामात बदल करण्याची मागणी : सध्या मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संवर्गाचे पदनाम बदलून ‘मंत्रालय सहायक’ असे करण्यात यावे. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या आणि प्रशासकीय योगदान लक्षात घेऊन हे नवीन पदनाम लागू करण्याची मागणी आहे. 2. S-10 वेतनश्रेणी लागू करावी : सध्या मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाला S-6 ही 19,900 ते 63,200 रुपये वेतनश्रेणी लागू आहे. त्याऐवजी सुधारित S-10 वेतनश्रेणी म्हणजेच 29,200 ते 92,300 रुपये लागू करण्यात यावी. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीच्या तुलनेत योग्य आर्थिक लाभ मिळू शकेल, अशी संघटनेची भूमिका आहे. 3. अनेक वर्षांची वेतनविसंगती दूर करावी : चौथ्या वेतन आयोगापासून मंत्रालयीन लिपिक संवर्गाच्या वेतनात निर्माण झालेली तफावत कायमस्वरूपी दूर करण्यात यावी. इतर समकक्ष पदांच्या तुलनेत होणारा अन्याय थांबवून समान कामासाठी योग्य वेतन निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 4. बक्षी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी : सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने बक्षी समितीने केलेल्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी. या शिफारशींची अंमलबजावणी रखडल्याने कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित वेतनलाभ मिळत नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. 25 नोव्हेंबरपासून आंदोलनाचा पुढील टप्पा मंत्रालयीन कर्मचारी संघटनेने 18 नोव्हेंबर रोजी केलेल्या निदर्शनांनंतर आता आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे. शासनाने मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर 25 नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले जाईल, असे संघटनेने जाहीर केले आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील विविध विभागांचे दैनंदिन कामकाज प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयातील लिपिक संवर्गाच्या कामावर अनेक महत्त्वाच्या प्रशासकीय प्रक्रिया अवलंबून असल्याने या आंदोलनाचा परिणाम केवळ मंत्रालयापुरता मर्यादित राहणार की त्याचा राज्यभरातील शासकीय कामकाजावरही परिणाम होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, शासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि आंदोलन टाळण्यासाठी काही तोडगा काढते का, हे 25 नोव्हेंबरपूर्वी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा…. ‘हा अघोरी बाबा कुठे मिळतो, हे जयकुमार गोरेंनाच विचारा’:DCC बँकेच्या वादातून शंभूराज देसाईंचा जयकुमार गोरेंना टोला सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर जिल्ह्यातील महायुतीमधील अंतर्गत राजकीय संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या वेळी भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये निर्माण झालेला वाद आता जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा उफाळून आला आहे. राज्याचे मंत्री आणि साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या विधानाला मिश्कील शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. ‘हा अघोरी बाबा कुठे मिळतो, हे त्यांनाच विचारावे लागेल. त्यांना त्याचा इलाज लागू पडला असेल, तर मी त्यांच्याकडून माहिती घेईन,’ असा टोला देसाईंनी लगावला. त्यामुळे साताऱ्यातील महायुतीमधील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत. सविस्तर वाचा…..
Source link
मंत्रालयातील लिपिकांचा वेतनवाढीसाठी एल्गार:25 नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशारा, सरकारी कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता