बंगाल- घुसखोरांना ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात होल्डिंग सेंटर:संशयित परदेशी 30 दिवसांपर्यंत ठेवले जातील, चौकशीनंतर BSF कडे सोपवले जातील
पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारने अवैध घुसखोरीविरोधात कठोरता वाढवली आहे. सरकारने ‘डिटेक्ट, डिलीट अँड डिपोर्ट’ (शोधणे, हटवणे आणि परत पाठवणे) धोरण लागू करण्याच्या दिशेने सर्व जिल्ह्यांना संशयित परदेशी नागरिक आणि हद्दपारीची वाट पाहत असलेल्या घुसखोरांसाठी होल्डिंग सेंटर (तात्पुरते निवारा केंद्र) उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. 23 मे रोजी जारी केलेल्या आदेशात जिल्हा प्रशासनाला असे केंद्र उभारण्यास सांगितले…